Friday, October 19, 2012

Land-Losers of Dhenkanal returned from New Delhi.




Dhenkanal (16/10) - Today, the 40 representatives of the affected villagers of the proposed CESC Power Pvt. Ltd. at Dhenkanal Sub-Division & RSB Metal Tech. Pvt. Ltd. at  Kamakhyanagar Sub-Division of Dhenkanal District, who’ve gone New Delhi under the leadership of the Great Farmer Leader Er. Debashisha Hota, returned Dhenkanal by Hirakud Express. Hundreds of workers from all over the District led by Shyamsunder Biswal & Nibaran Mahabhoi welcomed the leaders by garlands, buckeyes & flowers at the Station.
Here noteworthy that, a DHARANA was organized on last 9th at Jantar Mantar by the Samiti. Later they’ve given a 12 charter demand note to the Prime Minister of India.
The Demands are Job for all unemployed youths of all affected villages,  Modernization of nearest medicals,  Adequate Compensation for K-Form, Debottar, Eucalyptus, forest & encroached lands.  Compensation of Twenty-Five lakh per acre,  Adequate Compensation to the cheated poor people who’ve sold their lands just before the Notice of 4/1,  Engineering colleges with free seats to the Meritorious students of the affected villages,  Assurance for Zero Pollution with Plantation in large scale & No release of water from the plant into the nearest Rivers or water Resources,  Adequate Compensation for the lands affected by the ash, Free Electricity, water facility & road for all affected villages for Domestic & Irrigation purpose,  Help of Rupees Ten Thousand per month per person to all Old, Physically & Mentally Handicapped persons of all affected villages, Appointment of locals as Labour Supervisors and  Free House & employment for all landless families of the affected villages.Welcomed at Dhenkanal Station-16-10-2012.JPG
            We’ve requested for 3-Party-Discussions comprising of Ours Loser-Citizen Forums with Company Owners and the Representation from the Government as the Mediator earlier a number of times. But, everything goes in vain. Nobody in the administration is listening to our demands. They’ve mutual understandings with the company owners. We’re afraid of losing everything by their mis-utilization of force, Hota told on this occasion.
The Bandhua Mukti Morcha Leader Swami Agnivesh has addressed to the protesters by saying that the land & water is of ours. So, nobody can snatch it from us without our due consent.Later Muralidhar Rao,the National Secretary of BJP & Akhtar Raza, the National General Secretary of JD(U) rushed to the spot to give support of their respective parties for the cause.
On 11th October Independent MP AV Swamy & Mr Hota had met V.Kishore Chandra Deo, the Union Minister of Tribal Affairs & Panchayati Raj. I’ll certainly write to the CM & look into the matter such that  the 19th July 2012 amendment has not been violated by the State Govt. regarding Tribal Affairs.
The Delegation met NDA convenor Sarad Jadav & MP Kousalendra Kumar on 7th Evening, Swami Agnivesh on 8thMorning, NCSC chairperson PL Punia on 9th Morning & NCST Chairperson Dr. Rameshwar Oraon on 9th Evening.
The delegate was also called on 11th by the BJP MP Nishikant Dubey who is the House In-Charge of BJP for Odisha. He told that BJP will certainly raise the issue on the 1st day of the coming Winter Session. Previously on 10th October, they’ve met Shrimati Sushama Swaraj, the opposition leader in Loksabha. She has assured the Delegation to take up the issue in the next winter session.
They also met the All India Congress General Secretary & MP Bhakta Charan Das on 14th Morning. Mr. Das threatened the State Govt. & District Administration to be prepared for Mega agitation.
         Other leaders who’re present during the Delhi visit includes Satyananda Sahoo, Niranjan Sahoo, Ranjan Kumar Lenka, Chakradhar Sandha, Kiran Pradhan, Palau Naik, Dhaneswar Rout, Sarat Behera, Mayadhar Rout, Surendra Prusty,Bijay Ketan Pradhan, Pramod Kumar Sethy, Anil Panigrahi, Dandadhari Dehury, Chhayakant Pradhan, Sukanta Naik, Sarat Kumar Mishra, Kumuda Naik, Lingaraj Puhan, Kalandi Nayak, Ranjan Maharana, Gobinda Behera, Sukadeva Sandha,Bibhuti Dehury, Gobinda Naik, Pramod Behera, Aparti Parida, Kunthuru Behera, Prasanna Dehury, Gagan Dehury,Sudhakar Dehury, Bidyadhar Behera, Satrughna Naik, Sulava Naik, Gundicha Dehury, Ranjan Behera, Lingaraj Dehury, Souri Behera, Ambuj Pradhan & Nanda Kishore Behera.
           

Saturday, October 13, 2012

Land-Losers of Dhenkanal met Tribal Minister VK Deo. Union Minister assured to write to the CM


New Delhi (11/10) - Today, on behalf of the affected villagers of the proposed CESC Power Pvt. Ltd. at Dhenkanal Sub-Division & RSB Metal Tech. Pvt. Ltd. at  Kamakhyanagar Sub-Division of Dhenkanal District, 40 representatives under the leadership of Independent MP AV Swamy & the Great Farmer Leader Er. Debashisha Hota. met V.Kishore Chandra Deo, the Union Minister of Tribal Affairs & Panchayati Raj. I’ll certainly write to the CM & look into the matter such that  the 19th July 2012 amendment has not been violated by the State Govt. regarding Tribal Affairs.
The delegate was also called on today by the BJP MP Nishikant Dubey who is the House In-Charge of BJP for Odisha. He told that BJP will certainly raise the issue on the 1st day of the coming Winter Session. Yesterday they met Shrimati Sushama Swaraj,the opposition leader in Loksabha.She assured to take up the issue in next winter session.
Here noteworthy that, a DHARANA was done yesterday at Jantar Mantar . Later they’ve given a 12 charter demand note to the Prime Minister.
The Demands are Job for all unemployed youths of all affected villages,  Modernization of nearest medicals,  Adequate Compensation for K-Form, Debottar, Eucalyptus, forest & encroached lands.  Compensation of Twenty-Five lakh per acre,  Adequate Compensation to the cheated poor people who’ve sold their lands just before the Notice of 4/1,  Engineering colleges with free seats to the Meritorious students of the affected villages,  Assurance for Zero Pollution with Plantation in large scale & No release of water from the plant into the nearest Rivers or water Resources,  Adequate Compensation for the lands affected by the ash, Free Electricity, water facility & road for all affected villages for Domestic & Irrigation purpose,  Help of Rupees Ten Thousand per month per person to all Old, Physically & Mentally Handicapped persons of all affected villages, Appointment of locals as Labour Supervisors and  Free House & employment for all landless families of the affected villages.
            We’ve requested for 3-Party-Discussions comprising of Ours Loser-Citizen Forums with Company Owners and the Representation from the Government as the Mediator earlier a number of times. But, everything goes in vain. Nobody in the administration is listening to our demands. They’ve mutual understandings with the company owners. We’re afraid of losing everything by their mis-utilization of force, Hota told on this occasion.
            The Bandhua Mukti Morcha Leader Swami Agnivesh has addressed to the protesters by saying that the land & water is of ours. So, nobody can snatch it from us without our due consent.Later Muralidhar Rao,the National Secretary of BJP & Akhtar Raza, the National General Secretary of JD(U) rushed to the spot to give support of their respective parties for the cause.
            Other leaders who’re present includes Satyananda Sahoo, Niranjan Sahoo, Ranjan Kumar Lenka, Chakradhar Sandha, Kiran Pradhan, Palau Naik, Dhaneswar Rout, Sarat Behera, Mayadhar Rout, Surendra Prusty, Bijay Ketan Pradhan, Pramod Kumar Sethy, Anil Panigrahi, Dandadhari Dehury, Chhayakant Pradhan, Sukanta Naik, Sarat Kumar Mishra, Kumuda Naik, Lingaraj Puhan, Kalandi Nayak, Ranjan Maharana, Gobinda Behera, Sukadeva Sandha, Bibhuti Dehury, Gobinda Naik, Pramod Behera, Aparti Parida, Kunthuru Behera, Prasanna Dehury, Gagan Dehury,Sudhakar Dehury, Bidyadhar Behera, Satrughna Naik, Sulava Naik, Gundicha Dehury, Ranjan Behera, Lingaraj Dehury, Souri Behera, Ambuj Pradhan & Nanda Kishore Behera.
            The Delegation has already met NDA convenor Sarad Jadav, Swami Agnivesh, NCSC chairperson PL Punia, NCST Chairperson Dr. Rameshwar Oraon & MP Kousalendra Kumar. They also have got appointments to meet opposition leaders LK Advani, , Arun Jaitely, Nitin Gadakari, Rajiv Pratap Rudy, Central Minister Srikant Jena, Tribal Affairs Minister, Agriculture Minister, Forest Minister & NHRC Chairperson.

Niranjan Sahu
Secretary
Krishak Sangharsh Samiti
09938893415

Friday, October 12, 2012

HOW JAPANESE WORK



A fantastic sentence written on every Japanese bus stop.
Only buses will stop here – Not your time.
So Keep walking towards your goal.

Japanese way of cost efficiency
 
The Taj hotel group had invited Mr. Masai Imai from Japan to hold a workshop for its staff.
The staff were very skeptical - the hotel is doing excellent business, this person from Japan has no exposure to hotel industry - what exactly is he going to teach?
 
But everybody gathered as planned for the workshop in the conference hall sharp at 9 am.
Mr. Masai was introduced to them - a not so impressive personality, nor the English all that good; spoke as if he was first formulating each sentence in Japanese and then translating it into rather clumsy English.
 
"Good morning! Let's start work. I am told this is a workshop; but I see neither work nor shop. So let's proceed where work is happening. Let's start with the first room on the first floor."
 
Mr. Masai, followed by the senior management, the participants, the video camera crew trouped out of the conference room and proceeded to the destination.
 
That happened to be the laundry room of the hotel.
Mr. Masai entered the room and stood at the window, "beautiful view!" he said.
The staff knew it; they need not invite a Japanese consultant to tell them this!
 
"A room with such a beautiful view is being wasted as a laundry room. Shift the laundry to the basement and convert this into a guest room."
Aa Haa! Now nobody had ever thought about that!
The manager said, "Yes, it can be done."
"Then let's do it," Mr. Masai said.
"Yes sir, I will make a note of this and we will include it in the report on the workshop that will be prepared." Manager
"Excuse me, but there is nothing to note down in this. Let's just do it, just now." Mr. Masai.
 
"Just now?" Manager
"Yes, decide on a room on the ground floor/basement and shift the stuff out of this room right away. It should take a couple of hours, right?" asked Mr. Masai.
"Yes." Manager.
"Let's come back here just before lunch. By then all this stuff will have got shifted out and the room must be ready with the carpets, furniture etc. and from today you can start earning the few thousand that you charge your customers for a night."
 
"Ok, Sir." The manager had no option.
The next destination was the pantry. The group entered. At the entrance were two huge sinks full of plates to be washed.
Mr. Masai removed his jacket and started washing the plates.
"Sir, Please, what are you doing?" the manager didn't know what to say and what to do.
"Why, I am washing the plates", Mr. Masai.
"But sir, there is staff here to do that." Manager Mr. Masai continued washing, "I think sink is for washing plates, there are stands here to keep the plates and the plates should go into the stands."
 
All the officials wondered - did they require a consultant to tell them this?
After finishing the job, Mr. Masai asked, "How many plates do you have?'
"Plenty, so that there should never be any shortage." answered the Manager.
 
Mr. Masai said, "We have a word in Japanese -'Muda'. Muda means delay, Muda means unnecessary spending. One lesson to be learned in this workshop is to avoid both. If you have plenty of plates, there will be delay in cleaning them up. The first step to correct this situation is to remove all the excess plates."
 
"Yes, we will say this in the report." Manager.
 
"No, wasting our time in writing the report is again an instance of 'Muda'. We must pack the extra plates in a box right away and send these to whichever other section of Taj requires these. Throughout the workshop now we will find out where all we find this 'Muda' hidden."
And then at every spot and session, the staff eagerly awaited to find out Muda and learn how to avoid it.
 
On the last day, Mr. Masai told a story.
"A Japanese and an American, both fond of hunting, met in a jungle. They entered deep jungle and suddenly realized that they had run out of bullets. Just then they heard a lion roaring. Both started running. But the Japanese took a short break to put on his sports shoes.
The American said, "What are you doing? We must first get to the car."
The Japanese responded, "No. I only have to ensure that I remain ahead of you."
 
All the participants engrossed in listening to the story, realized suddenly that the lion would stop after getting his victim!
 
"The lesson is: competition in today's world is so fierce, that it is important to stay ahead of other, even by just a couple of steps. And you have such a huge and naturally well endowed country. If you remember to curtail your production expenditure and give the best quality always, you will be miles ahead as compared to so many other countries in the world.", concluded Mr. Masai.
 

Tuesday, October 9, 2012

Land-Losers of Dhenkanal do DHARANA at Jantar Mantar.



Land-Losers of Dhenkanal do DHARANA at Jantar Mantar.

New Delhi (9/10) - Today, on behalf of the affected villagers of the proposed CESC Power Pvt. Ltd. at Dhenkanal Sub-Division & RSB Metal Tech. Pvt. Ltd. at Kamakhyanagar Sub-Division of Dhenkanal District, a DHARANA was done at Jantar Mantar under the leadership of the Great Farmer Leader Er. Debashisha Hota. Later they’ve given a 12 charter demand note to the Prime Minister.
The Demands are Job for all unemployed youths of all affected villages,  Modernization of nearest medicals,  Adequate Compensation for K-Form, Debottar, Eucalyptus, forest & encroached lands.  Compensation of Twenty-Five lakh per acre,  Adequate Compensation to the cheated poor people who’ve sold their lands just before the Notice of 4/1,  Engineering colleges with free seats to the Meritorious students of the affected villages,  Assurance for Zero Pollution with Plantation in large scale & No release of water from the plant into the nearest Rivers or water Resources,  Adequate Compensation for the lands affected by the ash, Free Electricity, water facility & road for all affected villages for Domestic & Irrigation purpose,  Help of Rupees Ten Thousand per month per person to all Old, Physically & Mentally Handicapped persons of all affected villages, Appointment of locals as Labour Supervisors and  Free House & employment for all landless families of the affected villages.
            We’ve requested for 3-Party-Discussions comprising of Ours Loser-Citizen Forums with Company Owners and the Representation from the Government as the Mediator earlier a number of times. But, everything goes in vain. Nobody in the administration is listening to our demands. They’ve mutual understandings with the company owners. We’re afraid of losing everything by their mis-utilization of force, Hota told on this occasion.
            The Bandhua Mukti Morcha Leader Swami Agnivesh has addressed to the protesters by saying that the land & water is of ours. So, nobody can snatch it from us without our due consent.Later Muralidhar Rao,the National Secretary of BJP & Akhtar Raza, the National General Secretary of JD(U) rushed to the spot to give support of their respective parties for the cause.
            Other leaders who’re present includes Satyananda Sahoo, Niranjan Sahoo, Ranjan Kumar Lenka, Chakradhar Sandha, Kiran Pradhan, Palau Naik, Dhaneswar Rout, Sarat Behera, Mayadhar Rout, Surendra Prusty,Bijay Ketan Pradhan, Pramod Kumar Sethy, Anil Panigrahi, Dandadhari Dehury, Chhayakant Pradhan, Sukanta Naik, Sarat Kumar Mishra, Kumuda Naik, Lingaraj Puhan, Kalandi Nayak, Ranjan Maharana, Gobinda Behera, Sukadeva Sandha, Bibhuti Dehury, Gobinda Naik, Pramod Behera, Aparti Parida, Kunthuru Behera, Prasanna Dehury, Gagan Dehury,Sudhakar Dehury, Bidyadhar Behera, Satrughna Naik, Sulava Naik, Gundicha Dehury, Ranjan Behera, Lingaraj Dehury, Souri Behera, Ambuj Pradhan & Nanda Kishore Behera.
            The Delegation has already met NDA convenor Sarad Jadav, Swami Agnivesh, NCSC chairperson PL Punia, NCST Chairperson Dr. Rameshwar Oraon & MP Kousalendra Kumar. They also have got appointments to meet opposition leaders LK Advani, Sushama Swaraj, Arun Jaitely, Nitin Gadakari, Rajiv Pratap Rudy, Central Minister Srikant Jena, Tribal Affairs Minister, Agriculture Minister, Forest Minister & NHRC Chairperson.

Niranjan Sahu
Secretary
Krishak Sangharsh Samiti
09938893415


With warm regards,
Er. Debashisha Hota
President - Anti Corruption Committee
Convener - Krishak Sangharsh Samiti
                 RSB Jenadesh Khyatigrasth Praja Samiti
                  CESC Mahimagadi  Khyatigrasth Praja Samiti
Publisher - Kapilas Varta ( Daily Newspaper )
National Council Member - Indian Media Centre
At - Dakhinakali, PO/Dist - Dhenkanal
ODISHA , INDIA - 759001
+919938893415

Friday, October 5, 2012

पतन की पराकाष्ठा

हजारों करोड़ रुपये के घोटालों के आरोपी सांसदों ए राजा और सुरेश कलमाड़ी का संसद की स्थायी समितियों में शामिल होना लोकतांत्रिक मूल्यों-मर्यादाओं का उपहास ही नहीं, बल्कि आम जनता के साथ किया जाने वाला भद्दा मजाक भी है। यह फैसला इस धारणा पर मुहर लगाता है कि जन प्रतिनिधियों ने अपने लिए अलग मानदंड बना रखे हैं और आम जनता के लिए अलग। दागी सांसदों को संसदीय समितियों में शामिल न किए जाने की कोई बाध्यता न होने के बावजूद ऐसा किया जाना इस बात का परिचायक है कि जिनके हाथों में लोकतंत्र की बागडोर है उन्हें लोक लाज की परवाह नहीं। एक ऐसे समय जब देश की जनता बढ़ते घपले-घोटालों को लेकर कुपित है और उसकी आंच राजनेता भी महसूस कर रहे हैं तब दागदार सांसदों को संसदीय समितियों में सुशोभित किया जाना राजनीतिक अनैतिकता की पराकाष्ठा है। यह नैतिक चेतना पर जानबूझकर किया जाने वाला प्रहार है। इस फैसले की जितनी भी निंदा-भ‌र्त्सना की जाए कम है। ऐसे बेशर्म राजनीतिक फैसले की मिसाल मिलना दुर्लभ है। आखिर वे सब कहां चले गए जो अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान नैतिकता की दुहाई दे रहे थे और संसद की महानता का बखान करते नहीं थक रहे थे? क्या संसद इस तरह से महान बनेगी? क्या यही है लोकतंत्र का मंदिर? क्या इससे बड़ा मजाक और कोई हो सकता है कि जिन पर कानून तोड़ने के संगीन आरोप हैं उन्हें अब और अच्छे से कानून बनाने की जिम्मेदारी दी जा रही है? क्या संसद में योग्य नेताओं का ऐसा अभाव पैदा हो गया है कि अब वह राजा-कलमाड़ी पर आश्रित होने को मजबूर है? राजा, कलमाड़ी और कनीमोरी को संसदीय समितियों में शामिल करने के पक्ष में जो भी तर्क दिए जा रहे हैं वे कुतर्क के अलावा और कुछ नहीं। आखिर इस घिसे हुए तर्क के सहारे कब तक अनैतिकता को खाद-पानी दिया जाता रहेगा कि दोषी सिद्ध न होने तक हर कोई निर्दोष है? नि:संदेह कानून यही कहता है, लेकिन लोकतंत्र में लाज-शर्म के लिए कोई जगह बची है या नहीं? ध्यान रहे कि इसी तर्क के सहारे भ्रष्ट एवं अपराधी प्रवृत्ति के तत्वों को चुनाव मैदान में उतारा जाता है और ऐसी हर उस पहल को परवान भी नहीं चढ़ने नहीं दिया जाता जिससे दागी लोग चुनाव न लड़ सकें। यदि किसी परंपरा के तहत दागी सांसद संसदीय समितियों में शामिल हो जा रहे हैं तो क्या ऐसी परंपरा को उलटने का काम किसी अन्य देश के राजनीतिक दल करेंगे? क्या राजनीतिक दलों ने यह ठान लिया है कि वे नैतिकता की राजनीति का जनाजा ही निकाल कर रहेंगे? आखिर अब किस मुंह से कोई यह कह सकता है कि राजनीति का काम समाज को दिशा दिखाना है? यह शर्मनाक है कि न तो कांग्रेस और द्रमुक को कलमाड़ी, राजा एवं कनीमोरी को संसदीय समितियों में शामिल करने का प्रस्ताव आगे बढ़ाते हुए लाज आई और न ही उन्हें जिन्होंने इस प्रस्ताव पर अमल किया। यह खेद का विषय है कि जब लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति के लिए यह अनिवार्य नहीं कि वे राजनीतिक दलों की ओर से संसदीय समितियों के लिए आगे बढ़ाए गए नाम स्वीकार ही करें तब भी राजा, कलमाड़ी और कनीमोरी के नाम पर मुहर लग गई। यह तो अनर्थ हो गया।

Thursday, October 4, 2012

CAG the care taker of revenue of india

खजाने का पहरेदार है कैग
रमेश दुबे प्रेसिडेंशियल रिफरेंस पर 28 सितंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने यह भ्रम पाल लिया था कि प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के मामले में उसकी नीति सही है। इसीलिए कैग (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) को नसीहत और हिदायतें देने का सिलसिला एक बार फिर तेज हो गया था। लेकिन एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, उससे सरकार का भ्रम टूट गया। दरअसल, कैग के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाली एक जनहित चाचिका को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ खारिज कर दिया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि कैग कोई मुनीम नहीं है। वह एक संवैधानिक संस्था है, जो राजस्व आवंटन और अर्थव्यवस्था से जुड़े मामलों की जांच कर सकता है। यदि कैग यह काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? कोर्ट ने यह भी कहा कि कैग अपनी रिपोर्ट संसद या संबंधित राज्य विधानसभा को सौंपता है और इन रिपो‌र्ट्स पर कार्रवाई करने के बारे में फैसला संसद और संबंधित विधानसभाओं को करना होता है। ताजा विवाद की शुरुआत 2जी स्पेक्ट्रम पर कैग की रिपोर्ट से हुई, जिसे संप्रग सरकार ने निराधार ठहराया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने उसकी कोई दलील टिक नहीं पाई और शीर्ष अदालत ने 122 लाइसेंस रद करते हुए पहले आओ, पहले पाओ की नीति को गलत बताने के साथ ही कहा था कि प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन प्रतिस्पर्धी बोली के जरिये किया जाना चाहिए। सरकार ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर करने का मन बनाया था, लेकिन बाद में उसने अपनी याचिका वापस ले ली और इस मामले को प्रेसिडेंशियल रिफरेंस के जरिये सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का निर्णय किया। प्रेसिडेंशियल रिफरेंस के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से उसके किसी फैसले की कैफियत पूछ सकते हैं। यह पूरी तरह स्वैच्छिक होता है यानी कोर्ट इस पर राय देने के लिए बाध्य नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपनी राय बनाने के लिए राज्य सरकारों, औद्योगिक संगठनों और 2जी स्पेक्ट्रम मामले में याचिका दायर करने वाले दोनों पक्षों से बात की। इसके बाद ही उसने प्राकृतिक संसाधनों की बिक्री पर अपना फैसला सुनाया कि नीलामी प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का एकमात्र तरीका नहीं हो सकता। इस निर्णय को अपनी जीत मानते हुए कई केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी (सीएजी) को कठघरे में खड़ा करने लगे थे। संविधान के प्रहरी इसे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता ही कहेंगे कि उन्होंने हर महत्वपूर्ण जगहों पर नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था के तहत प्रहरी बैठाने का प्रावधान कर रखा है। संविधान निर्माताओं ने इन पहरेदारों को संवैधानिक नियमों का कवच भी पहना दिया ताकि वे कार्यपालिका के दबाव से मुक्त होकर संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करें। चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य सतर्कता आयुक्त आदि ऐसे ही प्रहरी हैं। लेकिन आजादी के बाद लंबे समय तक ये पहरेदार संविधान के बजाय सरकार की पहरेदारी करते नजर आए। टीएन शेषन से पहले चुनाव आयोग एक गुमनाम-सी संस्था और मुख्य चुनाव आयुक्त कानून मंत्री का पिछलग्गू हुआ करता था, लेकिन जैसे ही टीएन शेषन ने चुनाव आयोग की गरिमा स्थापित करने की कोशिश की, वैसे ही वे सरकार की आंख में खटकने लगे। सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त के पर कतरने की योजना के तहत तीन चुनाव आयुक्त का नियम बना दिया, जिसमें फैसले बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। जब शेषन फैक्टर का असर अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर पड़ने लगा तो सरकार सचेत हो गई और वह इन संस्थाओं पर ऐसे नौकरशाहों को बैठाने लगी, जो उसके हितों के अनुकूल हों। मुख्य सतर्कता आयुक्त के पद पर पीजे थॉमस की नियुक्ति और उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध ठहराने से यह साबित हो चुका है। संविधान निर्माताओं ने हिसाब-किताब की रखवाली करने जिम्मेदारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या कैग) की सौंपी है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान एवं संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। हाल तक कैग को उबाऊ, आंकड़ेबाज और हिसाबी-किताबी संस्था माना जाता था। उसकी रिपोर्ट औपचारिकता मात्र होती थी और ऑडिट टिप्पणियों पर सरकारी विभाग उबासी लेते थे, लेकिन आज उसी कैग से सरकारें हिल रही हैं। इसलिए उस पर तरह-तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इससे उसकी विश्वसनीयता बढ़ती ही जा रही है। इस संवैधानिक संस्था पर ताजा हमलों की शुरुआत इस साल 17 अगस्त को हुई, जब कोयला खदानों के आंवटन पर कैग की रिपोर्ट संसद में पेश की गई। रिपोर्ट में कैग ने इस मामले में सरकार की नामांकन नीति की खिंचाई करते हुए इससे सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़ रुपये के भारी नुकसान होने का अनुमान लगाया है, जिसका लाभ निजी कंपनियों को मिला। कैग ने इस अनुमान के लिए 2010-11 के दौरान दर्ज की गई कोल इंडिया लिमिटेड की औसत उत्पादन लागत और औसत बिक्री मूल्य को आधार बनाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विधि विभाग की सलाह के आधार पर 2006 में कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए नीलामी प्रक्रिया अपनाई जा सकती थी, लेकिन सरकार ने इसे नहीं अपनाया और मनमाने तरीके से आवंटन किया, जिससे सरकार को राजस्व हानि हुई। कैग की रिपोर्ट पेश होने के बाद से संसद में बवाल मचना शुरू हो गया। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर अड़ी रही, क्योंकि जिस समय कोयला खदानों का आवंटन किया गया था, उस दौरान कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री के जिम्मे था। ऐसे में भ्रष्टाचार के इतने बड़े मामले पर प्रधानमंत्री की अनभिज्ञता का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने अपनी गलती न मानकर कैग की रिपोर्ट के तथ्यों की सत्यता पर सवाल उठाए और नुकसान के आकलन के आधार को गलत बताया। इसके बाद तो सरकार और कांग्रेस नेताओं की एक टीम ही कैग (विनोद राय) के पीछे पड़ गई। यह आरोप लगाया गया कि कैग की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और उनकी रिपोर्ट राजनीतिक फायदा लेने की मंशा से प्रेरित है। कैग पर प्रहार करने वालों में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल सबसे आगे रहे। कपिल सिब्बल ने कैग को पवित्र गाय मानने से इन्कार करते हुए कहा, जब प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे एक ईमानदार व्यक्ति की आलोचना हो सकती है तो कैग की आलोचना क्यों नहीं हो सकती। आलोचना का इतिहास देखा जाए तो कैग की आलोचना कोई नई बात नहीं है। जब-जब उसकी रिपो‌र्ट्स सरकार के प्रतिकूल बैठती हैं, तब-तब उसकी आलोचना की जाती है। वर्ष 1960 में तत्कालीन रक्षामंत्री कृष्ण मेनन ने कैग के खिलाफ टिप्पणी की थी। बाद में अवमानना का नोटिस मिलने पर उन्हें अपनी टिप्पणी के लिए खेद प्रकट करना पड़ा था। 1990 के दशक में एक केंद्रीय मंत्री ने सीएजी को विदूषक की संज्ञा दी थी, जो भाजपा आज कैग की रिपोर्ट पर संसद से सड़क तक हल्ला मचाए हुए है, उसी के नेता अरुण जेटली ने 2001 में ताबूत खरीद पर कैग की रिपोर्ट पर कहा था, कैग ने अफवाहों के आधार पर आकलन किया है। राजग सरकार में रक्षामंत्री जार्ज फर्नाडीज ने कैग पर अनैतिक तरीके से काम करने की बात कही थी। इसी तरह 2004 में सेंटूर होटल घोटाले की कांग्रेस द्वारा सीबीआइ जांच की मांग पर भाजपा ने नुकसान के आकलन की कैग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। कैग के अधिकार क्षेत्र पर विवादों की लंबी श्रृंखला को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मील का पत्थर है। इससे यह एक बार फिर प्रमाणित हो गया कि सार्वजनिक धन का उपयोग पारदर्शिता, वित्तीय सूझबूझ और जनहित में हो रहा है या नहीं, यह देखने का अधिकार कैग को है। फिर आज जिस रफ्तार से जीवन के हर क्षेत्र में बाजार का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, उसे देखते हुए कैग जैसे संवैधानिक प्रहरियों को मजबूत बनाकर ही संसद, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा हो सकेगी।

उच्च शिक्षा में उगाही

 प्रधानमंत्री ने अध्यापकीय लहजे में देश को समझा दिया कि पैसा पेड़ों पर नहीं आता है। वह तो डीजल के दाम बढ़ाने से, एफडीआइ लाने से, गैस तथा चीनी महंगी करने से पैदा होता है। उससे सरकार चलती है। भले ही देश रुक जाए, सरकार तो चलनी ही चाहिए। यह 1993 में देश ने देखा था जब सरकार गिरने वाली थी, मगर झारखंड मुक्ति मोर्चा तथा पैसे के खेल से चल गई। कैश-फार-वोट की कहानी भी कभी न कभी सामने आएगी ही। पैसे पर प्रधानमंत्री ने जब पेड़ का जिक्र किया तो योजना आयोग ने बड़े मनोयोग से आइएमएफ स्टाइल में और ऐसे Fोत ढूंढने का प्रयास प्रारंभ किया जहां पैसा उगता हो और उसे बड़ी आसानी से उच्च शिक्षा का क्षेत्र मिल गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम प्रारूप में आयोग ने उच्च शिक्षा में निवेशकों को लाभांश कमाने की छूट का प्रावधान शामिल कर लिया है। चूंकि पिछले आठ सालों में यह लगातार देखा गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा योजना आयोग सदा ही विपरीत दिशाओं में ही चलते रहे हैं अत: इस बार भी उनके विचार विपरीत दिशा में जाना अप्रत्याशित नहीं था। योजना आयोग को उच्च शिक्षा में सबसे अहम समस्या और टैक्स लगाना ही दिखाई दिया। मानव संसाधन मंत्रालय की प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं-विदेशी विश्वविद्यालय भारत में आएं, अपने कैंपस खोलें तथा भारत की उच्च शिक्षा का संभालें। स्कूल शिक्षा में मंत्रालय पूरी तरह अमेरिका की नकल करना चाहता है। पिछले तीन सालों से अनगिनत सुधारों की घोषणाएं इस मंत्रालय ने कीं, मगर अधिकांश कागजों पर ही रह गईं। मंत्रालय सालों से इग्नू तथा यूजीसी में कुलपति तथा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाया। यही हाल अनेक संस्थाओं का है। सबसे अधिक अपेक्षा तो कक्षा एक से आठ तक की शिक्षा में सुधार की थी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के एक अप्रैल 2010 से लागू होने के बाद यह स्वाभाविक अपेक्षा थी। संभवत: योजना आयोग तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय उस व्यवस्था की वास्तविकता को जानते हैं जिसके तहत बड़ी तेजी से प्राइवेट विश्वविद्यालय तथा व्यावसायिक कालेज खुले थे। 2005-09 के बीच मंत्रालय, एआइसीटीई, एनसीटीई, एमसीआइ इत्यादि ने बहुत नाम कमाया था। कहा जाता है कि नाम भी खूब स्थानांतरित हुआ। निजी भागीदारी का शिक्षा में आना आवश्यक है, इसे सभी मानते हैं, लेकिन जो लोग इसमें निवेश करने आते हैं वे लाभांश अवश्य कमाना चाहते हैं। उनके लिए शिक्षा किसी भी दूसरे व्यवसाय की तरह है। ऐसे लोग बड़ी संख्या में आए हैं जो स्वयं सत्ता में हैं या रहे हैं या जिनके ऊंचे रसूख हैं। यदि कोई स्वतंत्र सर्वेक्षण किया जाए कि उच्च शिक्षा में अधिकांश प्राइवेट संस्थानों के मालिक कौन हैं तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। कितने मंत्रियों पूर्व मंत्रियों की संतानें कुलपति जैसे पदों को सुशोभित कर रही हैं। शिक्षा में राजनीतिज्ञों की उपस्थिति के प्रभाव का भी पता चलेगा। योजना आयोग कह सकता है कि यह उसका कार्यक्षेत्र नहीं है। तब मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए कि उन संस्थानों को खुली छूट क्यों है जो उच्च शिक्षा में प्रवेश कराने के लिए कमीशन एजेंट नियुक्त कर युवाओं को लुभाते हैं, अच्छे ग्रेड तथा नंबर केवल इसलिए दिलाते हंै ताकि अगले बैच के छात्र इससे प्रभावित होकर प्रवेश ले लें। क्या ऐसे लोगों को लाभ कमाने का औपचारिक अधिकार देना उचित होगा या पहले इन प्रवृत्तियों तथा व्यक्तियों पर नियंत्रण करना आवश्यक होना चाहिए? अनेक लोग जिनके लिए शिक्षा केवल व्यापार है, उच्च शिक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं तथा निर्वाध तथा निर्भय होकर उसके स्तर गिरा रहे हंै। आवश्यकता है कि सरकार जागे, और इस अस्वीकार्य स्थिति को सुधारे। सुधार की दिशा में तथा अस्वीकार्य तथ्यों पर अंकुश लगाने के मूलभूत कार्य का प्रारंभ तो सरकारी विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रारंभ करना होगा। सत्तर तथा अस्सी के दशक में सरकारों ने उच्च शिक्षा से हाथ खींचना प्रारंभ किया था। केंद्र तथा राज्य सरकारों ने अपने अनुदान कम किए तथा यह निर्देश दिए कि स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम चलाए जाएं। सरकार की आंख के नीचे इसका जमकर दुरुपयोग हुआ। यूजीसी भी अनभिज्ञ नहीं था। विश्वविद्यालयों ने पत्राचार पाठ्यक्रमों पर जोर दिया, मनमानी धनराशि वसूली तथा उससे भवन बनाए, कारें खरीदीं, एसी लिए तथा विदेशी दौरे किए। कहीं-कहीं तो पाठ्यक्रम पर केवल 30 प्रतिशत के आसपास खर्च किया गया। सभी प्रसन्न थे-केवल गुणवत्ता लगातार घटती रही। यदि सरकार के विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के 40-60 प्रतिशत पद लगातार वर्षो खाली रखे जाएंगे तो प्राइवेट निवेशकों से यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वे पूरी संख्या में अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे? उच्च शिक्षा में इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है कि ऐसे अध्यापक हों जो गुणवत्ता सुधार को प्राथमिकता दें। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की चाबी तो प्राथमिक स्तर के पास ही रहती है। यदि नींव कमजोर होगी तब आगे सृदृढ़ता प्राप्त करना कठिन होगा। यह बार-बार दोहराया जाता रहा है कि शिक्षा को जीडीपी का 6 प्रतिशत मिलना चाहिए। यदि मानव संसाधन मंत्री तथा योजना आयोग दृढ़ निश्चय कर लें कि अगले दो साल वे केवल गांवों तथा दूर-दराज के कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों को सुधारने में लगाएंगे तो शिक्षा में व्यवस्थागत तथा गुणात्मक स्तर के सुधार हर तरफ दिखाई देंगे। योजना आयोग बजाय और टैक्स लगाने के वर्तमान दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए आगे आए, मंत्रालय से समन्वय स्थापित करे तथा राज्यों की कठिनाइयों की सहानुभूतिपूर्वक समझ कर उनका समाधान तलाशे। ऐसा करके वह शैक्षिक विकास तथा प्रगति को सही दिशा दे सकेगा। (लेखक एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक हैं) 1ी2श्चश्रल्ल2ी@Aंॠ1ंल्ल.Yश्रे

कृषि के लिए झूठी दलीलें

रिटेल में एफडीआइ को कृषि की तमाम बीमारियों का रामबाण इलाज बताया जा रहा है। सरकार प्रचारित कर रही है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बिचौलिये खत्म होंगे और उपभोक्ताओं को कम कीमत में सामान मिलेगा। साथ ही कृषि उपज की आपूर्ति में होने वाली बर्बादी पर अंकुश लगेगा। यह सब झूठ है। यह दोषपूर्ण नीति लागू करने के बाद उद्योग जगत तथा नीति निर्माताओं द्वारा सुविधाजनक बहाना है। यह जानने-समझने के लिए कि रिटेल में एफडीआइ का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें यूरोप और अमेरिका के उदाहरणों पर नजर डालनी होगी। अमेरिका में वालमार्ट की शुरुआत करीब 50 साल पहले हुई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान गायब हो चुके हैं, गरीबी बढ़ गई है और इसी साल भुखभरी ने 14 सालों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। नि:संदेह कोई भी देश फिर वह चाहे भारत हो, अमेरिका या फिर जापान, अपने किसानों तथा गरीबों को सब्सिडी देना पसंद नहीं करेगा। भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सब्सिडी घटाने की मांग हो रही है। इसी उद्देश्य से सरकार ने तेल के दामों में कई बार बढ़ोतरी करके सब्सिडी का भार आम आदमी के सिर पर डाल दिया है। यही नहीं सरकार ने यूरिया को छोड़कर अन्य खादों से भी नियंत्रण हटा लिया है। इस प्रकार कृषि को मिलने वाली सब्सिडी में सरकार भारी कटौती कर रही है। अमेरिका भी कोई अपवाद नहीं है। अगर वालमार्ट इतनी ही किसानों की हितचिंतक है तो फिर अमेरिका कृषि क्षेत्र में साल दर साल भारी सब्सिडी क्यों उडे़ल रहा है? अमेरिका में 2008 में पारित हुए कृषि बिल में पांच वर्षो के लिए 307 अरब डॉलर यानी करीब 15,50,000 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम का प्रावधान किया गया है। 2002-09 के बीच अमेरिका किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता के रूप में 13 लाख करोड़ रुपये दे चुका है। विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं में अमेरिका ने इस सब्सिडी की जोरदार पैरवी की है और इनमें कटौती से साफ इन्कार कर दिया है। 30 धनी देशों के ओइसीडी समूह ने 2008 की तुलना में 2009 में कृषि सब्सिडी में 22 फीसदी की बढ़ोतरी की है, जबकि 2008 में भी इसमें 21 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। 2009 में इन देशों ने 12.60 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी किसानों को दी थी। तथ्य यह है कि दिग्गज रिटेल चेन के होते हुए यूरोप के किसान बिना सरकारी सहायता के जिंदा नहीं रह सकते। क्या इससे पता नहीं चलता कि यूरोप-अमेरिका में उच्च कृषि आय बड़ी रिटेल चेन के बजाय सरकारी सब्सिडी के कारण है? असल में पूरी दुनिया में यूरोप कृषि को सहायता देने में सबसे आगे है। यूरोप में हर गाय पर करीब दो सौ रुपये की सहायता मिलती है, जबकि भारत में किसान एक गाय से रोजाना 40-50 रुपये ही कमा पाता है। इससे एक सवाल खड़ा होता है कि अगर किसानों की आमदनी में वृद्धि नहीं हो रही है तो बड़ी रिटेल चेन बिचौलियों को कैसे खत्म कर रही हैं? इसका जवाब यह है कि जो कुछ प्रचारित किया जा रहा है उसके विपरीत बड़ी रिटेल चेन बिचौलियों को खत्म नहीं कर रही हैं। उदाहरण के लिए वालमार्ट खुद एक बिचौलिया है-एक बड़ा बिचौलिया जो तमाम छोटे बिचौलियों को हड़प जाता है। असल में बड़ी रिटेल चेन में बिचौलियों की पूरी श्रृंखला होती है। इनमें गुणवत्ता नियंत्रक, मानकीकरण करने वाले, प्रमाणन एजेंसी, प्रसंस्करण कर्ता आदि बिचौलियों के ही नए रूप हैं। केवल अमेरिका में ही नहीं, यूरोप में भी किसानों की संख्या लगातार घटती जा रही हैं। वहां हर मिनट औसतन एक किसान खेती को तिलांजलि दे रहा है। अगर बड़े रिटेलों के कारण किसानों की आमदनी बढ़ती है तो मुझे कोई कारण नजर नहीं आ रहा कि किसान खेती क्यों छोड़ रहे हैं? इस बात के भी कोई साक्ष्य नहीं हैं कि बड़े रिटेलर उपभोक्ता को कम दामों में सामान मुहैया कराते हैं। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में बड़े रिटेलर उपभोक्ताओं से खुले बाजार की तुलना में बीस से तीस प्रतिशत अधिक वसूल रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में बड़े रिटेल स्टोरों में खाद्य पदार्थ इन स्टोरों के परोपकार के कारण सस्ते नहीं हैं। दरअसल, यहां विशाल सब्सिडी के कारण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आ जाती है और अमेरिका व यूरोप, दोनों ही खाद्य पदार्थो तथा अन्य कृषि उत्पादों को भारी सब्सिडी देने के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए 2005 में अमेरिका ने अपने कुल 20,000 कपास उत्पादक किसानों को करीब 25,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी, जबकि इस कपास का मूल्य करीब 20,000 करोड़ रुपये ही था। इस सब्सिडी के कारण कॉटन का बाजार मूल्य करीब 48 फीसदी कम हो जाता है। इसी प्रकार खाद्य पदार्थो पर सब्सिडी दी जाती है। अमेरिका में वालमार्ट की तरह ही कारगिल व एडीएम जैसी अन्य व्यावसायिक कंपनियां बड़े स्तर पर कृषि उपजों का भंडारण करती हैं। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वालमार्ट, टेस्को और सेंसबरी जैसी कंपनियां उचित रूप से अन्न का भंडारण सुनिश्चित करती हैं। मनमोहन सिंह कहते हैं कि रिटेलर उचित खाद्य भंडारण सुनिश्चित करते हैं, लेकिन इसके कोई साक्ष्य नहीं हैं। खाद्यान्न का भंडारण सरकार का काम है, किंतु दुर्भाग्य से भारत में कभी खाद्यान्न भंडारण के काम को प्राथमिकता पर नहीं लिया गया। खुले में गेहूं सड़ रहा है और करोड़ों लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। भारत में हमें अमूल के उदाहरण से सबक लेना चाहिए, जिसने जल्दी खराब हो जाने वाले दुग्ध उत्पादों को लंबी दूरी तक ले जाने की अत्याधुनिक आपूर्ति चेन विकसित की। हमें अमूल से सीखना चाहिए। अब जरा इस दावे पर गौर करें कि बड़ी रिटेल कंपनियों के आने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मनमोहन सिंह ने कहा है कि बड़ी रिटेल कंपनियां भारत में एक करोड़ रोजगार सृजित करेंगी। न जाने वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए? अंतरराष्ट्रीय साक्ष्यों से पता चलता है कि बड़े रिटेलर रोजगार बढ़ाने के स्थान पर कम कर देते हैं। वाल-मार्ट का कुल व्यापार 450 अरब डॉलर है। संयोग से भारत का रिटेल मार्केट भी 420 अरब डॉलर से कुछ अधिक है। जहां वाल-मार्ट ने कुल 21 लाख लोगों को रोजगार दिया है, वहीं भारत में रिटेल क्षेत्र में 1.20 करोड़ दुकानों में 4.4 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वाल-मार्ट अतिरिक्त रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराएगी, बल्कि करोड़ों लोगों का रोजगार छीन लेगी। निश्चित तौर पर भारत को अपने रिटेल क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रिटेल बाजार को विदेशी खिलाडि़यों के हवाले कर दिया जाए और वह भी किसानों के नाम पर।

बौद्ध मंदिरों को सुरक्षा देने में नाकाम हसीना सरकार से जवाब-तलब



ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने बौद्ध मंदिरों और घरों को आग लगाने के मामले में बुधवार को शेख हसीना सरकार से उसकी निष्कि्रयता पर सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है। अदालत ने पूछा कि सरकार देश के अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं करा पाई। गृह सचिव और पुलिस महानिरीक्षक (आइजी) को 17 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करना है। गौरतलब है कि फेसबुक पर एक बौद्ध द्वारा कथित तौर पर इस्लाम का अपमान करने वाला फोटो डालने के बाद शनिवार को चटगांव और रामू इलाके में दंगाइयों ने 11 बौद्ध मंदिर और 30 घर फूंक डाले थे। जस्टिस नाइमा हैदर और जस्टिस मोहम्मद खुर्शीद की पीठ ने बौद्ध मंदिर फूंके जाने पर चिंता जताते हुए कॉक्स बाजार और रामू इलाके के सभी मंदिरों, मस्जिदों और चर्च की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। पीठ ने सरकार से पूछा है कि क्यों न उसे हमले के पीडि़तों को मुआवजा देने के निर्देश दिए जाएं? अदालत ने यह आदेश दो याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया। इनमें से एक याचिका बौद्ध वकील और दूसरी मुस्लिम ने डाली थी। याचिका में कहा गया है कि हमलों को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

Monday, October 1, 2012

Why did the economy go back to the 1991 position?




As the heat over foreign direct investment in retail rises, not only the opposition parties but people likeSwaminathan Gurumurthy, Convenor of Swadeshi Jaagran Manch, are also fiercely against the government's proposal.

Shobha Warrier talks to the 'swadeshi' man on what his views are on FDI in retail and the politics behind it.

The prime minister has told the nation that the Indian economy is as bad as it was in 1991. How do you react to this statement from the same person who has brought in the change and has been in charge of the nation for so many years?

There are two aspects which have to be examined first. The prime minister has to answer first, why did the economy go back to the 1991 position? After having developed, and grown - India was seen as a rising global economic power from 2005-08 - how, in the last couple of years has the economy nosedived? He has to explain this to the people.

That the prime minister himself has to warn the country that it is as bad as 1991, means it's a serious situation. So, he is answerable to the country how he took the country back to the 1991 days.

In 1991, you could say the policies that were pursued were restrictive and that was why the country underperformed. Now, in the last 20 years, you have liberalised, you have brought in so many changes. Why is it under performing today?

What, according to you, are the reasons why the economy was under performing?

Problems are of five kinds according to me; that is, the balance sheet of the government, the balance sheet of the corporates, the balance sheet of the banks, the external balance sheet of India and the balance sheet of the households. The household balance sheet is fairly alright. Our corporate balance sheet is not poor. They are not running in huge losses.

The bank balance sheet is okay. It's the government balance sheet and the external balance sheet of India that are in problem. Why has the government balance sheet got into problem? The government gave encouragement to the industry in 2008 and 2009 by giving a lot of tax concessions to ride out of the so-called recession.
The amount of benefit was almost Rs 100,000 crores (Rs 1 trillion). The amount foregone by the government through concessions is over Rs 7 lakh crores (Rs 7 trillion).

Now, the government has no courage to withdraw the benefits because the corporates put pressure on them. This country is being run by "pink" mindset and the pink newspapers.

Next is the way they have maladjusted the expenditure side. For example, the Rural Employment Guarantee Scheme is just to fetch votes; indirectly a bribery. It is a cesspool of corruption and is consuming Rs 100,000 crores (Rs 1 trillion). You are not only disfiguring the balance sheet of the country but also spoiling the work force of the rural areas.

For the last six-seven years, the game has been going on but no political party wants to talk about it because it will affect the vote bank. Who disfigured the balance sheet like this? This government. This has resulted in a huge budget deficit and that is one of the reasons why the rupee weakened. You also mismanaged the external front by liberalising your imports based on your stock market money.

You have no reason to run a trade deficit of $120 billion with China and starve the local industries. Because the external front weakened, the cost of the economy went up by at least 25 per cent. You brought in inflation. When inflation went up, savings went down, and when savings went down, there was a capital shortage and pressure on interest rates. It was all brought in by this government by its actions.

Like the prime minister says, is FDI in retail and other sectors the answer to solve all these problems? When the government says FDI in retail can create millions of jobs, a study says even if it were to take 20 per cent of the retail market, eight million jobs will be lost.

If Walmart is killing three jobs to create two jobs in the US, the proportion cannot be more in India. It will kill more jobs in India. The very day India announced that FDI in retail would have no impact on small retailers, Atlantic City, the web cousin of Foreign Affairs magazine, carried a headline news that 'Radiating death - Walmart spells doom for small business.'

They have said that the closure rate of small shops near Walmart is 35-60 per cent. For every mile from the Walmart super markets, the closure rate is 15-20 per cent. It radiates this closure. At the same time, you are claiming that there will be more employment opportunities and small business will not be affected.
But it is not Walmart alone that is going to enter the Indian market...

You must look at what the biggest player will do. That there are other players also means, more competitors will be doing the same job. Whatever Walmart does, the other players have to do worse. Otherwise, they will not survive.

What is the difference between what the big Indian retailers have been doing and what the MNCs will do?

There is a difference. Their pockets are not as deep as the foreign players. For example, players like Walmart can establish their malls everywhere without looking at profits for the next, say five years or 10 years. They can undersell and finish off all the local retailers. I don't think the Indian corporates can have this kind of an approach.

Because they are not big enough?

They don't have the equity or capacity to pose this kind of danger. Another worry of mine, other than losing employment and destruction of small shops is the impact it will have on rural food security. Sixty per cent of the food grains produced in India is distributed within villages and only 40 per cent enters the commercial arena. Most farmers produce food for only themselves.

If this is so, how can you establish a farmgate to retailgate link? If you draw two per cent out of the 60 per cent, it is going to be disastrous.

What is the guarantee that they will outsource from Indian farmers, like the government expects? If they get cheaper food products from elsewhere, won't they bring them to Indian market, like you see Fiji and Californian apples even today in Indian market?

They can outsource 70 per cent of their products. Let us assume they pay a higher price here and lower price outside, they can make their margin. My worry is taking even five per cent food grains from the Indian rural market. If that is so, what will happen to the food security of those people?

Thirty-five crore small farmers and about 25 crore farm labour are dependant on what is produced in the rural market.

Supporters of FDI in retail talk about FDI in countries like China, Indonesia, etc., and say no economic crisis has happened there because of FDI in retail. What do you say on this?

Can you manage your economy like China? You can manage only if you can manage your politics or media or police or army like China. Only if you can manage foreign countries like China.

China has limited the entire globalisation process only to coastal China. There is no free movement of people, there is no free exchange of information. It is juts impossible to follow China.

Another thing is, the number of retail shops in India is at least three times higher than that of China. Retail penetration is very high in this country. China destroyed traders and substituted them with ration shops for over 40 years.

Similarly, they had wiped out the Chinese trading class and farmers. So, when they opened up, Chinese business class had to come from outside. They needed the business class from outside when they opened which is not the case in India. Traders, farmers and business class are in existence in India. It is not a comparable situation.

Will FDI in retail create a buoyancy in the Indian economy like the government expects?

I don't think so. It can only manage the sentiments. The idea of managing the economy through managing the sentiments is only a short term measure. The prime minister says 50 per cent of the FDI will go into developing the infrastructure. Do you expect them to do so when they are here to do business?

Why should they develop the infrastructure here? They may probably set up cold storages but why should they develop roads here? But basic infrastructure, you have to develop for them to put up their storage facilities. They may start the axillary infrastructure if you put up the main infrastructure. How foolish it is to expect them to develop infrastructure in the country! I don't know how it goes uncontested.

The criticism against the Marxist party (CPM) is that they are against capitalism, and the criticism against the BJP is that it is a baniya party...

I am very happy if the BJP supports the baniyas. I am very happy if Marxists support the small traders because they are anti-capitalists. I don't see anything wrong in this.

Do you call bringing FDI in retail or any other sector, reform?

I don't think reform has never been defined. Today, anything that the western countries want is "reforms". If you oppose what they want, you are against reforms. The entire retail development in the US can be attributed to the destruction of society there by promoting crass consumerism. Retail investment is a product of consumerism.

FDI in retail, FDI in insurance, FDI in pension fund... which is going to be the most dangerous, according to you?

According to me, FDI in retail will immediately affect the economy. Making pension fund dependant on the stock market will be very dangerous.

In fact, the US economy has become dependant on the stock market. When the stock market falls, the economy falls. Instead, you should follow the German model where pension funds are banked. The social security system of Germany is based on banking model and not on stock model while American social security model is based on equity model.

Germans seem to be far more successful because Germany is the only country that is running surplus budgets. It has also surplus trade balance. And, we are basically a bank based country. Only two per cent of the savings gets into the stock market. That is why the government is able to meet its deficits.

This year, we will be depositing Rs eight lakh crores (Rs 8 trillion) in the banking system and the government will be borrowing Rs six lakh crores (Rs 6 trillion). If the people put money in the stock market, the government will become insolvent in this country.

And, the prime minister of this country said four years ago, if I recollect, don't go to banks, go to the stock market. But the country didn't listen. Our culture is aligned to the banking system.

The government says subsidies must go as it is eating the economy...

There is subsidy in every country. America is giving $20 billion annually as subsidy for agriculture, European Union also. Subsidies is the only way you can equalise.

The subsidies that are eating into the Indian economy is the petroleum subsidy. Seventy-five per cent of it can be attributed to the depreciation of the value of the rupee.

Our prices are sufficient to recover the international prices up to $100 per barrel provided the value of the rupee is 45 or 46. But the rupee value has depreciated by 25 per cent, and that is because of the mismanagement of the economy. So, don't blame subsidies, blame the fall in the value of the rupee.


K.S. Sudarshan The leader of modern Bharat


सुदर्शन जी

शनिवार १५ सितंबर २०१२ को भूतपूर्व सरसंघचालक श्री सुदर्शन जी का रायपुर में निधन हुआ. कुप्पहळ्ळी सीतारामय्या सुदर्शन यह उनका पूरा नाम. वे जन्म से मराठी भाषी होतेतो यही नाम सुदर्शन सीतारामय्या कुप्पहळ्ळीकर होता. उनका मूल गॉंव कर्नाटक में कुपहळ्ळी. सीतारामय्या उनके पिताजी.

सार्थकता और धन्यता
१८ जून १९३१ यह उनका जन्म दिन और १५ सितंबर २०१२ उनका मृत्यु दिन. मतलब उनकी आयु ८१ वर्ष थी. इस कारणउनका अकाल निधन हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता. लेकिन कौन कितने दिन जीवित रहाइसकी अपेक्षा कैसे जीयाइसका महत्त्व होता है. अनेक महापुरुषों ने तो बहुत ही जल्दी अपनी जीवन यात्रा समाप्त की है. आद्य शंकराचार्यसंत ज्ञानेश्‍वरस्वामी विवेकानंद जैसे उनमें के लक्षणीय नाम हैं. एक पुरानी लोकोक्ति हैजो जीवन का मर्म बताती है. ‘‘विना दैन्येन जीवनम्अनायासेन मरणम्’’ लाचारी से मुक्त जीना और किसे भी कष्ट दिए बिनामतलब स्वयं भी कष्ट न सहते हुएमृत्यु को गले लगाने में जीवन की सार्थकता और मृत्यु की भी धन्यता है. सुदर्शन जी का जीवन इस जीवन सार्थकता और मरण धन्यता का उदाहरण है.

स्पृहणीय मृत्यु
लाचारी मुक्त जीवन जीनायह काफी हद तक हमारे हाथों में है. हम निश्‍चय कर सकते है किमैं इसी प्रकार गर्दन उठाकर जीऊँगा. संकट के पर्वत भी खड़े हो तो परवाह नहीं. अनेकों ने ऐसा निश्‍चित कर जीवन जीया है. लेकिन मरणवह कहॉं हमारे हाथ में होता हैलेकिन सुदर्शन जी ने ऐसा मरण स्वीकारा कि मानों उन्होंने उसे विशिष्ट समय आमंत्रित किया हो! प्रात: पॉंच-साडेपॉंच बजे उठकर घूमने जाना यह उनका नित्यक्रम था. करीब एक घंटा घूमकर आने के बाद वे प्राणायामादि आसन करते थे. १५ सितंबर को भी वे घूमने गये थे. करीब ६.३० बजे उन्होंने प्राणायाम आरंभ किया होगाऔर ६.४० को उनकी मृत्यु हुई होगी. उनकी मृत्यु सही में स्पृहणीय थी.

संघ-शरण जीवन
सुदर्शन जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे. प्रचारक’ शब्द का अर्थऔरों को स्पष्ट कर बताना कठिन होता हैऐसा मेरा अनुभव है. मैं संघ का प्रवक्ता थातब अनेक विदेशी पत्रकार मुझे उस शब्द का निश्‍चित अर्थ पूछते थे. मैं वह बता नहीं पाता था. मैं वर्णन करता था. वह पूर्णकालिक होता है. अविवाहित रहता है. उसे कोई मानधन नहीं मिलताऔर जहॉंजो करने के लिए कहा जाता हैवहॉंउसे वह काम करना पड़ता है. ऐसा अर्थ मैं बताता था. सही में प्रचारक’ शब्द के इतने अर्थायाम है. सुदर्शन जी प्रचारक थे. वे सुविद्य थे. करीब ५७-५८ वर्ष पूर्व उन्होंने बी. ई. की परीक्षा उत्तीर्ण की थी. वह भी टेलिकम्युनिकेशन्स’ मतलब दूरसंचारइसउस समय के नए विषय में. अच्छे वेतन और सम्मान की नौकरीउन्हें सहज मिल सकती थी. लेकिन सुदर्शन जी उस रास्ते जाने वाले नहीं थे. उस रास्ते जाना ही नहीं और अपना संपूर्ण जीवन संघ समर्पित करनायह उन्होंने पहले ही तय किया होगा. इसलिए वेप्रचारक’ बने. संघ की दृष्टि से इसमें कोई अनोखी बात नहीं. आज भी संघ के अनेक प्रचारक उच्च पदवी विभूषित है. अनेक प्रचारक पीएच. डी. है. मेरे जानकारी के एक प्रचारक का संशोधन आण्विक और रसायन शास्त्र से संबंधित है. कुछ एम. बी. ए. है. एमबीबीएस है. बी. ई. और एम. ई. भी है. और अचरज तो यह है किइतनी महान् र्हता प्राप्त इन लोगों को हम कुछ अद्वितीय अथवा अभूतपूर्व कर रहे हैऐसा लगता ही नहींऔर कोई बताएगा नहीं तो औरों को भी यह पता नहीं चलेगा. प्रचारक बनकर सुदर्शन जी ने अपने जीवन का एक मार्ग अपनाया. वहसंघ-शरण जीवन का, मतलबसमाज-शरण जीवन का, मतलबराष्ट्र-शरण जीवन का मार्ग था. उस मार्ग पर वे अंतिम सॉंस तक चलते रहे.

प्रज्ञाप्रवाहके जनक
संघ की कार्यपद्धति की कुछ विशेषताएँ हैंउनमें शारीरिक और बौद्धिक इन दो विधाओं का अंतर्भाव है. सुदर्शन जी इन दोनों विधाओं में पारंगत थे. अनेक वर्षतृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्गों में उन्होंने शिक्षक के रूप में काम किया है. वे अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा प्रमुख भी थे. सरसंघचालक बनने के बाद भीवे जब संघ शिक्षा वर्ग के मैदान पर उपस्थित रहतेतब विशिष्ट कठिन प्रयोग स्वयं कर दिखाने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता. वे उसका आनंद भी लेते थे. उस थोडे समय के लिए वे सरसंघचालक हैयह भूलकर एक गणशिक्षक बन जाते. जो बात शारीरिक विधा में वहीं बौद्धिक विधा में भी. वे अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख भी बने. उसी समय, ‘प्रज्ञाप्रवाह’ के क्रियाकलापों को आकार मिला और उसमें अनुशासन भी आया. विविध प्रान्तों में बौद्धिक चिंतन का काम अलग-अलग नामों से चलता था. आज भी चलता होगा. प्रतिदिन की शाखा से उसका संबंध नहीं रहता था. लेकिनराष्ट्रराज्यधर्म,संस्कृतिसाम्यवादसमाजवादराष्ट्रवाद इत्यादि मौलिक अवधारणाओं के संबंध में जो प्रचलित विचार हैउनका मूलगामी परामर्श लेकर इन संकल्पनाओं का सही अर्थ प्रतिपादन करनायह इस बौद्धिक क्रियाकलापों का उद्दिष्ट होता था. उसी प्रकारतत्कालिक प्रचलित विषयों का भी परामर्श इस कार्यक्रम में लिया जाता था. प्रज्ञाप्रवाह’ इन सब को आश्रय देने वालाउसे छाया देने वालाएक विशेष छाता था और इस छाता के मार्गदर्शक थे सुदर्शन जी.

सरसंघचालक की नियुक्ति
प्रथम छत्तीसगढ़ मेंफिर मध्य भारत में प्रान्त प्रचारक इस नातेउसके बाद असमबंगाल क्षेत्र में क्षेत्र प्रचारक इस नातेअनुभवों से समृद्ध होकरवे संघ के सहसरकार्यवाह बनेऔर सन् २००० में सरसंघचालक इस सर्वोच्च पद पर अधिष्ठित हुए.
संघ के संविधान के अनुसारसरसंघचालक की नियुक्ति होती है. यह नियुक्ति निवर्तमान सरसंघचालक करते है. उस नियुक्ति के पूर्वकुछ ज्येष्ठ सहयोगियों के साथ वे विचार विनिमय करते है. आद्य सरसंघचालक डॉ. के. ब. हेडगेवार जी ने श्री मा. स. गोळवलकर उपाख्य गुरुजी की नियुक्ति की थी. डॉक्टर के एक पुराने सहयोगी श्री आप्पाजी जोशी नेअपने एक लेख मेंइस बारे में हेडगेवार जी ने उन्हें पूछा थाऐसा लिखा है. १९३९ मेंसंघ की कार्यपद्धति का विचार करने के लिएवर्धा जिले के सिंदी गॉंव मेंतत्कालीन प्रमुख संघ कार्यकर्ताओं की जो बैठक हुई थीउसमें हेडगेवार जी ने आप्पाजी से पूछा था. श्री गुरुजी ने उनका उत्तराधिकारी निश्‍चित करते समय किसके साथ विचार विनिमय किया था यह मुझे पता नहीं. लेकिन श्री बाळासाहब देवरस की नियुक्ति करने का पत्र उन्होंने लिखकर रखा थाऔर वह तत्कालिन महाराष्ट्र प्रान्त संघचालक श्री ब. ना. भिडे ने पढ़कर सुनाया था. यह मेरा भाग्य है किउनके बाद के तीनों सरसंघचालक मतलब श्री बाळासाहब देवरस जीप्रो. राजेन्द्र सिंह जी और श्री सुदर्शन जी ने इन नियुक्तियों के संदर्भ में मेरा मत भी जान लिया था. अर्थात्अकेले मेरा ही नहीं. अनेकों का. सुदर्शन जी ने तो २०-२५ लोगों से परामर्श किया होगा. हेडगेवार जी के मृत्यु के बाद गुरुजी की घोषणा हुई. गुरुजी के मृत्यु के बाद बाळासाहब की नियुक्ति का पत्र पढ़ा गया. लेकिन बाद के तीनों ससंघचालकों ने उनके जीवित रहते ही अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति घोषित की. १९४० से मतलब करीब ७५ वर्षों से यह क्रम बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है. न कहीं विवाद न मतभेद. यहीं संघ का संघत्व है. इसका अर्थ विशिष्ट पद के लिए एक ही व्यक्ति योग्य रहती हैऐसा मानने का कारण नहीं. अंत मेंकोई भी नियुक्ति व्यवस्था का भाग होती है. लेकिन पद के लिए योग्यता होनी ही चाहिए. १९७२ में श्री गुरुजी पर कर्क रोग की शस्त्रक्रिया होने के बादएक दिन एक विदेशी महिला पत्रकार नेमुझे पूछा था (उस समय मैं तरुण भारत का मुख्य संपादक था)  Who after Golwalkar? मैंने कहाऐसे आधा दर्जन लोग तो होगे ही! उसे आश्‍चर्य हुआ. वह बोली, ‘‘हमें वह नाम मालूम नहीं.’’ मैंने बताया, ‘‘तुम्हे मालूम होने का कारण नहीं. हमें मालूम है.’’

निर्मल और निर्भय
सन् २००० में तत्कालीन सरसंघचालक प्रो. राजेन्द्रसिंह जी ने सुदर्शन जी की सरसंघचालक पद पर नियुक्ति की. ९ वर्ष वे उस पद पर रहेऔर अपने सामने ही वह पदभार श्री मोहन जी भागवत को सौपकर मुक्त हो गए. सुदर्शन जी स्वभाव से निर्मल थे; कुछ भोले कह सकते है. अपने मन में जो बात हैउसे प्रकट करने में उन्हें संकोच नहीं होता था. उनका अंत:करण मान लो हथेली पर रखे जैसा सब के लिए खुला था. किसी की भी बातों से वे प्रभावित होते थे. कुछ प्रसार माध्यम इसका अनुचित लाभ भी उठाते थे. लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी. वे जैसे निर्मल थेवैसे ही निर्भय भी थे. किसी के साथ भी चर्चा करने की उनकी तैयारी रहती थीऔर वे मानापमान का भी विचार नहीं करते थे.

अल्पसंख्य आयोग के सामने
एक प्रसंग बताने लायक है. २००१ में संघ ने एक व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया था. मैं उस समय दिल्ली में संघ का प्रवक्ता था. दिल्ली के संघ कार्यकर्ताओं ने कुछ लोगों के साथ मेरी भेट के कार्यक्रम निश्‍चित किए थे. उनमेंवर्तमान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंहसतर्कता आयुक्त एल. विठ्ठल,मुख्य चुनाव आयुक्त एम. एस. गिलविख्यात पत्रकार तवलीन सिंगआऊटलुक के संपादक (शायद उनका नाम विनोद मेहता था)और अल्पसंख्य आयोग के उपाध्यक्ष सरदार तरलोचन सिंह (त्रिलोचन सिंह) से हुई भेट मुझे याद है. एक गिल साहब छोड देतो अन्य सब से भेटउन व्यक्तियों के कार्यालय में न होकरघर पर हुई थी. तरलोचन सिंह ने सिक्ख और हिंदूओं के संबंध में मुझसे बारीकी से चर्चा की. मेरे साथ करीब सब स्थानों पर उस समय के दिल्ली के प्रान्त संघचालक श्री सत्यनारायण बन्सल रहते थे. मेरी बातों से तरलोचन सिंह का समाधान हुआऐसा लगा. उन्होंने पूछा, ‘‘आप जो मेरे घर में बोल रहे हैवह अल्पसंख्य आयोग के सामने बोलोगे?’’ मैंने कहा, ‘‘हमें कोई आपत्ति नहीं.’’ उन्होंने हमें समय दिया. हमने अंग्रेजी में एक लिखित निवेदन तैयार किया और वह आयोग को दिया. कुछ प्रश्‍नोत्तर हुए. बाहर पत्रकारों का हुजूम उमड़ा था. उन्होंने ने भी आडे-टेडे प्रश्‍न पूछने शुरु किए. तरलोचन सिंह बोले, ‘‘इनके निवेदन से मेरा समाधान हुआ है. तुम क्यों अकारण शोर मचा रहे हो?’’

कॅथॉलिकों से संवाद
इस अल्पसंख्य आयोग में जॉन जोसेफ (या जोसेफ जॉन) नाम के ईसाई सदस्य थे. वे केरल के निवासी थे. उन्होंने पूछा, ‘‘आप ईसाई धर्मगुरुओं से बात करोगे?’’ मैंने हॉं कहा. वे इसके लिए प्रयास करते रहे. संघ के झंडेवाला कार्यालय में दो बार मुझसे मिलने आए. रोमन कॅथॉलिक चर्च के प्रमुखों के साथ बात करना निश्‍चित हुआ. उनकी दो शर्तें थी. (१) उनके साथ प्रॉटेस्टंट ईसाई नहीं रहेंगे (२) और उनके बिशपसंघ के प्रवक्ता आदि के साथ बात नहीं करेंगे. संघ के सर्वोच्च नेता के साथ ही बात करेंगे. मैंने सुदर्शन जी से संपर्क किया. वे तैयार हुए. दोनों की सुविधानुसार दिनांक और समय निश्‍चित हुआ. और बैठक के दो-तीन दिन पहले चर्च की ओर से संदेश आया किचर्चा के लिए संघ के अधिकारी को हमारे चर्च में आना होगा. चर्च नहींऔर संघ के कार्यालय में भी नहीं तोकिसी तटस्थ स्थान पर यह भेट होऐसा जॉन जोसेफ के साथ हुई बातचित में तय हुआ था. मुझे चर्च की इन शर्तों से क्रोध आया और मैंने कहाबैठक रद्द हुई ऐसा समझे. सुदर्शन जी केरल में यात्रा पर थे. दूसरे दिन दिल्ली आने वाले थे. मैंने उन्हें सब बात बताई. वे बोले, ‘‘जाएंगे हम उनके चर्च में!’’ मुझे आश्‍चर्य हुआ. मैंने तुरंत जॉन जोसेफ को यह बताया. सुदर्शन जीमैं और महाराष्ट्र प्रान्त के तत्कालीन कार्यवाह डॉ. श्रीपति शास्त्री,ऐसे हम तीन लोग कॅथॉलिक चर्च में गए. हमारा अच्छा औपचारिक स्वागत हुआ. वहॉं हुई चर्चा के बारे में यहॉं बताना अप्रस्तुत है. वह एक अलग विषय है. सुदर्शन जी चर्चा से डरते नहीं थेयह मुझे यहॉं अधोरेखित करना है.
बाद में प्रॉटेस्टंट पंथीय धर्म गुरुओं के साथ बैठक हुई. वह नागपुर के संघ कार्यालय केडॉ. हेडगेवार भवन में. प्रॉटेस्टंटों के चार-पॉंच उपपंथों के ही नाम मुझे पता थे. लेकिन इस बैठक में २७ उपपंथों के २९ प्रतिनिधि आए थे. डेढ घंटे तक खुलकर चर्चा हुई. सब लोगों ने संघ कार्यालय में भोजन भी किया.

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच
मुसलमानों के साथ भी उनकी कई बार चर्चा हुई ऐसा मैंने सुना था. लेकिन उस चर्चा में मैं उनके साथ नहीं था. इसी संपर्क से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जन्म हुआ. इस मंच के संगठन का श्रेय संघ के ज्येष्ठ प्रचारकजम्मू-काश्मीर प्रान्त के भूपूर्व प्रान्त प्रचारक और संघ के विद्यमान केन्द्रीय कार्यकारी मंडल के सदस्य इंद्रेश कुमार जी को है. सुदर्शन जी ने उन्हें पूरा समर्थन दिया. मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जितने भी अखिल भारतीय शिबिर या अभ्यास वर्ग आयोजित होते थेउनमें सुदर्शन जी उपस्थित रहते थे. वे मुसलमानों से कहते, ‘‘तुम बाहर से हिंदुस्थान में नहीं आए हो. यहीं के हो. केवल तुम्हारी उपासना पद्धति अलग है. तुम्हारे पूर्वज हिंदू ही हैं. उनका अभिमान करे. इस देश को मातृभूमि माने. फिर हिंदूओं के समान आप भी यहॉं के राष्ट्रीय जीवन के अभिन्न घटकहोऐसा आपको लगने लगेगा.’’ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रमों से मुसलमानों में भी हिंमत आई. देवबंद पीठ ने वंदे मातरम्’ न गाने का फतवा निकाला,तो इस मंच ने अनेक स्थानों पर वंदे मातरम्’ का सामूहिक गायन किया. सब प्रकार के खतरें उठाकर जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में मंच ने तिरंगा फहराया और वंदे मातरम् गाया. इतना ही नहीं१० लाख मुसलमानों की हस्ताक्षर एक निवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर संपूर्ण देश में गोहत्या बंदी की मांग की. हाल ही में मतलब जून माह में राजस्थान में के तीर्थक्षेत्र पुष्कर में मुस्लिम मंच का तीन दिनों का राष्ट्रीय शिबिर संपन्न हुआ. सुदर्शन जी उस शिबिर में उपस्थित थे. सुदर्शन जी को श्रद्धांजलि अर्पण करने हेतु अनेक मुस्लिम नेता आए थेउसका यह एक कारण है.
तृतीय सरसंघचालक श्री बाळासाहब देवरस ने संघ में कुछ अच्छी प्रथाएं निर्माण की. उनमें से एक हैरेशीमबाग को सरसंघचालकों की स्मशानभूमि नहीं बनने दिया. उन्होंने बताएनुसार उनका अंतिम संस्कार गंगाबाई घाट पर - मतलब आम जनता के घाट परहुआ था. सुदर्शन जी का भी अंतिम संस्कार वही हुआ. वह दिन था रविवार १६ सितंबर २०१२. एक संघसमर्पित जीवन उस दिन समाप्त हुआ. उसे समाप्त हुआ कह सकते हैनही. केवल शरीर समाप्त हुआ. उसे अग्नि ने भस्मसात् किया. लेकिन असंख्य यादें और प्रेरणाप्रसंग पीछे छोडकर...
श्री सुदर्शन जी की स्मृति को मेरा विनम्र अभिवादन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि.


मा. गो. वैद्य
(अनुवाद : विकास कुलकर्णी)