Thursday, March 21, 2013

बंगलादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित हिन्दुओं की समस्याओं का निराकरण करें


प्रस्ताव-1: बंगलादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित हिन्दुओं की समस्याओं का निराकरण करें


अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है कि पाकिस्तान और बंगलादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अन्तहीन अत्याचारों के परिणामस्वरूप वे लगातार बड़ी संख्या में शरणार्थी बनकर भारत में आ रहे हैं। यह बहुत ही लज्जा एवम् दुःख का विषय है कि इन असहाय हिन्दुओं को अपने अपने मूल स्थान और भारत दोनों में ही अत्यंत दयनीय जीवन बिताने को विवश होना पड़ रहा है।

अ. भा. प्र. सभा बंगलादेश के बौद्धों सहित समस्त हिन्दुओं एवं उनके पूजास्थलों पर वहाँ की हिंदु विरोधी तथा भारत विरोधी कुख्यात जमाते इस्लामी सहित विभिन्न कट्टरपंथी संगठनों द्वारा हाल ही में किये गए हमलों की तीव्र निंदा करती है। यह घटनाक्रम बंगलादेश में पिछले कई दशकों से लगातार जारी है। वहाँ के हिंदु और अन्य अल्पसंख्यक उनकी कुछ भी गलती न होते हुए भी इस्लामिक आक्रामकता की आग में झुलस रहे हैं। इस उत्पीडन से असहाय होकर हजारों लोग अपनी जान और इज्ज़त बचाने के लिए पलायन कर भारत में आने के लिए बाध्य हो रहे हैं। प. बंगाल और आसाम में ऐसे हजारों बंगलादेशी हिंदु तथा चकमा कई दशकों से शरणार्थी बनकर रह रहे हैं और जब भी बंगलादेश में हिंसाचार होता है तो इनमें और नए लोग आकर जुड़ते रहे हैं।

अ. भा. प्र. सभा पाकिस्तान के हिन्दुओं की दुर्दशा पर भी राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। सभी उपलब्ध सूचनाओं से यही प्रकट हो रहा है कि पाकिस्तान के हिंदु सुरक्षा, सम्मान और मानवाधिकारों से वंचित निम्न स्तर का जीवन बिता रहे हैं। सिक्खों सहित समस्त हिन्दुओं पर नित्य हमले एक आम बात है। बलपूर्वक मतान्तरण, अपहरण, बलात्कार, जबरन विवाह, हत्या और धर्मस्थलों को विनष्ट करना वहाँ के हिन्दुओं के प्रतिदिन के उत्पीड़ित जीवन का भाग हो गये हैं। पाकिस्तान की कोई भी संवैधानिक संस्था उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आती है। परिणामस्वरूप पाकिस्तान के हिंदु भी पलायन कर भारत में शरण मांगने को विवश हो रहे हैं।

अ. भा. प्र. सभा भारत के राजनैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक नेतृत्व तथा केन्द्रीय सरकार को यह स्मरण दिलाना चाहती है कि ये असहाय हिंदु अपने स्वयं के किसी कृत्य के कारण इस इस्लामी उत्पीड़न का शिकार नहीं हुए हैं। १९४७ में हुए मातृभूमि के दुःखद और विवेकहीन विभाजन के परिणामस्वरूप ही वे इस स्थिति में आये हैं। पाकिस्तान और बंगलादेश के इन निरपराध हिन्दुओं पर राजनैतिक नेतृत्व द्वारा विभाजन थोपा गया था। एक ही रात्रि में अचानक उनके लिए उनकी अपनी ही मातृभूमि पराई हो गयी। वास्तव में यह एक विडम्बना ही है कि ये अभागे हिंदु अपने पूर्व के नेताओं की जोड़ तोड़ की राजनीति की गलतियों की कीमत अपने जीवन से चुका रहे हैं।

अ. भा. प्र. सभा भारत सरकार को आवाहन करती है कि पाकिस्तान और बंगलादेश के हिन्दुओं की स्थिति और वहाँ से आये हुए शरणार्थियों के पूरे विषय पर पुनर्विचार करे। सरकार यह कह कर बच नहीं सकती कि यह उन देशों का आन्तरिक विषय है। १९५० के नेहरु-लियाकत समझौते में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दोनों देशों में अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा और नागरिकता के अधिकार प्रदान किये जायेंगे। भारत में हर संवैधानिक प्रावधान का उपयोग तथाकथित अल्पसंख्यकों को न केवल सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया अपितु उनको तुष्टिकरण की सीमा तक जानेवाले विशेष प्रावधान भी दिए गए। वे आज भारत में जनसांख्यिकी, आर्थिक, शैक्षिक, और सामाजिक सभी दृष्टि से सुस्थापित हैं।

इसके विपरीत, पाकिस्तान और बंगलादेश के हिंदु लगातार उत्पीडन के परिणामस्वरूप घटती जनसंख्या, असीम गरीबी, मानवाधिकारों के हनन और विस्थापन की समस्याओं से ग्रस्त है। पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान में विभाजन के समय हिन्दुओं की जनसंख्या क्रमश: २८% और ११% थी तथा खंडित भारत में ८% मुस्लिम थे। आज जब भारत की मुस्लिम आबादी १४% तक बढ़ गयी है वहीं बंगलादेश में हिंदु घटकर १०% से कम रह गए है और पाकिस्तान में वे २% प्रतिशत से भी कम है।

अ. भा. प्र. सभा का यह सुनिश्चित मत है कि नेहरू-लियाकत समझौते के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान और बंगलादेश की सरकारों को चुनौती देना भारत सरकार का दायित्व है। लाखों हिन्दुओं के विलुप्त होने को केवल उन देशों की संप्रभुता का विषय मानकर उपेक्षित नहीं किया जा सकता। इन दोनों देशों को, भारत में लगातार आ रहे हिंदु शरणार्थियों के बारे में कटघरे में खड़ा करना चाहिए। भारत के तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय से एक भी व्यक्ति इन देशों में शरणार्थी बन कर नहीं गया है जबकि लाखों लोग वहाँ से यहाँ आए हैं और आ रहे हैं।

इस हृदयविदारक दृश्य को देखते हुए अ. भा. प्र. सभा भारत सरकार से यह अनुरोध करती है कि इन दोनों देशों में रहनेवाले हिन्दुओं के प्रश्न पर नए दृष्टिकोण से देखे, क्योंकि उनकी स्थिति अन्य देशों में रहनेवाले हिन्दुओं से पूर्णतया अलग है।

अ. भा. प्र. सभा भारत सरकार से आग्रह करती है कि:

बंगलादेश और पाकिस्तान की सरकारों पर वहाँ के हिन्दुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाए।
राष्ट्रीय शरणार्थी एवं पुनर्वास नीति बनाकर इन दोनों देशों से आनेवाले हिन्दुओं के सम्मानजनक जीवन यापन की व्यवस्था भारत में तब तक करें जब तक कि उनकी सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी की स्थिति नहीं बनती।
बंगलादेश और पाकिस्तान से विस्थापित होनेवाले हिन्दुओं के लिए दोनों देशों से उचित क्षतिपूर्ति की मांग करे।
संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी तथा मानवाधिकार से सम्बंधित संस्थाओं [UNHCR, UNHRC] से यह मांग करे कि हिन्दुओं व अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा व सम्मान की रक्षा के लिए वे अपनी भूमिका का निर्वाह करे।
अ. भा. प्र. सभा यह कहने को बाध्य है कि हमारी सरकार का इन लोगों के प्रति उदासीन रवैया केवल इसलिए ही है क्योंकि वे हिंदु हैं। सभी देशवासियों को सरकार के इस संवेदनहीन और गैरजिम्मेदार व्यवहार के विरुद्ध खुलकर आगे आना चाहिए। पाकिस्तान और बंगलादेश के वहाँ रहनेवाले तथा शरणार्थी बनकर भारत में आए हुए हिन्दुओं की सुरक्षा एवं जीवन यापन के अधिकार की रक्षा के लिए समूचे देश को उनके साथ खड़े रहने की आवश्यकता है।

Wednesday, March 20, 2013

Indian Govt Must Force Bangla Desh & Pak Implement 1950 Nehru-Liyaquat Treaty or get Indian Army in Action Demands Dr Pravin Togadia




Golaghat / Gauhatty – Assam, March 19, 2013

          After visiting Jorhat, Golpada & surrounding areas of Assam trying to see for himself the situation of Hindus there, VHP  International Working President Dr Pravin Togadia observed that in a rare gesture of solidarity with the fellow Hindus in the neighbouring countries, the Hinds in Assam are worried about the safety of Hindus in Bangla Desh. Hindus in Assam have been suffering continued infiltration of Muslims from Bangla Desh. Once in Assam, they get Govt protection for votes & Hindus face massacre at their hands. Hindus are in minority in Bangla Desh & Pakistan and suffer genocidal attacks by Muslim majority there. Hindus are in majority in Assam & all states of Bharat but even in Bharat they face the same type of attacks at the hands of the so called minority who gets governmental protection.
If the Govts cannot protect Hindus anywhere – either in Bharat or abroad – then they better leave the rule to the public. During ^ after partition in 1947 the then West Pakistan & East Pakistan both saw unprecedented genocides of Hindus. Properties were looted, women raped, men killed & villages were forcibly converted. The spate continued even till 1950. Ultimately, the then Bharat – Pakistan Prime Ministers – Jawaharlal Nehru & Liyaquat Ali met in Delhi from April 2, 1950 & after much debate & drafts, a Minority Rights Guarantee Treaty was signed on April 8, 1950 which is more known as Nehru-Liyaquat Pact 1950. It guaranteed safety & protection of all rights of minorities in both countries in any situation including war.
But after targeting Hindus in West Pakistan up until 1950-51 & bringing the Hindu population to the miniscule level, Pakistan focused on the then East Pakistan where Hindu Bangla population was targeted despite the Nehru-Liyaquat Pact 1950. It continued & between 1961 & 71 the East Pakistan’s Hindu population was forcibly brought down to 1.6% by massacres, rapes, hoarding out Hindus & forcible conversion. By 1971 the situation was so worse that the then PM Indira Gandhi had to send army. Pakistan Army armed by Jamat-E-Islami’s ferocious terrorists, attacked minorities once again in a planned manner. The global data shows that in 1971 war around 2.5 Lakh women were raped in the then East Pakistan. Some even delivered babies whose known number crossed 20,000! During Jamat’s attacks & before, Hindu Bangla Deshis who survived crossed over to Bharat but their number was low as not many survived there. Bangla Desh today is on streets asking for hanging of Jamat’s men who did the genocide & the same way again Jamat’s men have been past 1 year in a planned way burning houses, looting Hindu / Buddhist temples & raping women.
The Nehru-Liyaquat Pact 1950 must be implemented in Bangla Desh & Pakistan both protecting Hindu / Buddhist minorities there. Muslims in Bangla Desh have already invaded North East of Bharat through planned infiltration & vote-greedy politicians have made them voters in Bharat. Jamat’s Assamese man Ajmal Badruddin, who started with a meager perfume business, now holds more than 11 constituencies in Assam alone through Muslim infiltrators.
          As a President of Jamat & the follower of the same ideology that did genocide in Pakistan & then in 1971 in Bangla Desh, with the help of such infiltrators but now voters in Assam, he got the Assam CM bent. CM Tarun Gogoi not long back had bragged in the media that he had been a follower of the great Lachit Borphukan & now has announce support to Jamat’s Ajmal Badruddin who has clear & open links with Deoband.
So, inside Bharat & in neighbouring countries, Govts have taken anti-Hindu meaning anti majority stands because they know that they did not need majority’s support to win & they can win even with the 18-25% votes of the once a miniscule minority but now a vote bank.
To protect Hindus in Pakistan & Bangla Desh, the Union Govt must implement the Nehru-Liaquat Pact of 1950 and to protect Bharat’s Hindus from attacks by the types of Jamat & Deobandis, Govts must ban these organizations. Instead, most state & the Union Govt are seen sharing public stage with these organizations putting majority’s lives at risk the same way as it happened in Pakistan & Bangla Desh. 
_____________

Tuesday, March 12, 2013

Foreign hand in anti-nuke stir exposed




In a development which could have ramifications on the campaign against the Koodankulam Nuclear Power Plant, police in Tirunelveli has come across a “major suspicious transfer” ofRs.29,98,782 from London to Koodankulam.

The money was transferred from London by one Anand to the Canara Bank’s Koodankulam branch account of Ambika Thavasi, wife of Thavasi Kumar, an activist of the People’s Movement Against Nuclear Energy (PMANE), campaigning for the closure of the 2X1000 MW nuclear plant being built by the Nuclear Power Corporation of India Ltd (NPCIL) with Russian assistance.

“The International Division of the Canara Bank in Mumbai alerted us about the transfer of such a big amount from London to its Koodankulam branch. On investigation we found thatprior to the transfer of this money, Ambika’s account had a balance of just Rs 505. Our major concern is that the transaction comes just before the PMANE’s proposed sea siege on Monday,” Sumit Sharan, the young DIG of Tirunelveli police, told The Pioneer.

He said Thavasi Kumar has recently been booked under the Goonda’s Act.

The PMANE has called for a sea siege in boats on Monday to commemorate the second anniversary of the accident at Fukushima Nuclear Power Plant in Japan.

Interestingly, Prime Minister Manmohan Singh had told an international science magazine that the Koodankulam agitators were getting financial aid from foreign countries.

Minister of State in the Prime Minister’s Office Narayanasamy too had alleged many times that the PMANE activists were getting funds from abroad to sustain the agitation.

According to Sharan, what raised suspicion in the minds of the police was that Ambika or Thavasi Kumar had no business or major sources of income. “She told us that she does not know Anand, the person who sent the money. We found that there was no business link between Anand, Ambika or Thavasi,” he said.

Work in Koodankulam Nuclear Power Plant came to a grinding halt in September 2011 following the agitation by the PMANE. Work was resumed after six months following enquiries by two different expert committees who found that the plant was safe. But the PMANE is still in the hope that they would be able to make the Government shut down the plant, which is expected to go critical by April 2013.

“What baffles us is how the PMANE activists are sustaining the agitation. The menfolk do not go for fishing while the women in Koodankulam are on a sit in at Idinthakarai, agitating against the plant. We have reports that they are getting all kind of support from various organisations and an enquiry is on,” said Sharan.

However, V Pushparayan, co-convener of the PMANE alleged that the police and Intelligence agencies were out to subvert their agitation by foisting false cases.

“The money sent to Ambika was meant for buying property for Thavasi Kumar’s friend in London. Authorities can very easily verify the antecedents of this transaction as they know the remitter and the receiver,” said Pushparayan.

“It is pertinent to note that the Congress Government and its notorious Finance Minister exempted any financial probe against Robert Vadra when he was accused of amassing wealth worth over Rs 300 crores in Delhi. Is Rs 300 crore a smaller amount than Rs 30 lakhs? Why does Sonia Gandhi refuse to disclose her family assets and income details under the Right to Information Act? Why don’t the Indian Intelligence agencies probe the various scandals and corrupt deals of the Congress ministers and politicians?” the PMANE asked in a release on Sunday.

Monday, March 11, 2013

Caste off: The plight of Catholic Dalits in India


By Megan Sweas

Catholic Dalits (untouchables) in India are divided over how to improve their lot.
Franklin Caesar Thomas and R. L. Francis both attend Mass at Sacred Heart Cathedral in New Delhi. Though the two lay activists with similar backgrounds may be polite on Sundays, they don’t like each other.

Like 70 percent of Catholics in India, Thomas and Francis are Dalits—untouchables. For thousands of years, Indian society has been structured by caste, divided into four main groups and thousands of sub-groups. A family’s caste still largely determines one’s social standing and opportunities, and Dalits fall at the bottom.

Untouchability—the idea that coming into contact with a Dalit would make an upper-caste individual impure—was made illegal in India’s 1959 Constitution. However, discrimination and segregation continue in many parts of India, and efforts to correct the inequalities continue to spark debate, including within the church. Caste is so embedded in Indian culture that it has seeped into every religion in the country.

Today Thomas and Francis may sit next to upper-caste Christians in Delhi’s cathedral, but only decades ago a Southern Indian church built a wall down its middle so that castes could worship at the same time without seeing each other. Many churches had separate vessels for communion.

Caste also affects educational and economic opportunities. As a fourth-generation Catholic and son of a teacher, Thomas was relatively well off. Still, his family didn’t have electricity until 1995. “If this is the life of the son of a teacher, what about our neighbors?” he asks.

His neighbors are more like Francis, who didn’t have access to the church’s excellent schools. Francis attended a government school through the seventh grade. “Like Jesus, never got any study,” he says with a laugh in halting English. As the language of business, English is essential to get ahead in India, but Dalit children still rarely have access to an English education.

Both Thomas and Francis want to give Dalits greater opportunities to succeed. A pending case in India’s Supreme Court, however, divides the two Catholics. Thomas, working with the church, brought a lawsuit to help Christian Dalits gain access to government benefits. Francis, on the other hand, wants the church to take care of its own.

A government commission in 2007 reported that denying to Christian and Muslim Dalits benefits that Dalits of other faiths receive violated the Constitution, although the Supreme Court has deferred a ruling several times. Last August supportive bishops, priests, and nuns joined a protest march in New Delhi, urging the court to finally issue its ruling.

The case, however, is about more than the classic debate between government and private charity. It also represents the struggle of the church to address social structures: Should Christians deal with caste, class, and racial divides practically or prophetically?

“One encounters that anywhere when one works in the developing world,” says Michael La Civita, vice president of communications for the Catholic Near East Welfare Association (CNEWA). “One has to be respectful of social structures but one can’t compromise the gospel, either.”

Government solutions

Thomas, a large man in a country where poverty is visible in the stringy arms and legs of bicycle rickshaw drivers, didn’t need government benefits. He was educated as an engineer and got a job in recruiting at Indian Railways despite being a Dalit.

But at work he noticed that he was luckier than most Dalit Christians. “With my own eyes I saw how Dalit Christian applications were rejected,” he says.

Hindu Dalits, meanwhile, got coveted government jobs through the “reservation” system. Like affirmative action, the system aims to correct past discrimination by giving previously excluded groups access to greater opportunities. As outlined in the Constitution, India holds spots for Dalits in government posts, schools, and political bodies.

Only Hindus, Buddhists, and Sikhs have access to these spots. Christianity and Islam—“foreign religions”—preach equality and therefore do not have caste. The ideals of Christianity, though, do not match the experiences of Christian Dalits.

Missionaries historically conformed to caste rules, says Father G. Cosmon Arokiaraj, who until last June served as executive secretary of the Office of Scheduled Castes and Backward Classes for the Catholic Bishops’ Conference of India. “They didn’t see it as diametrically opposed to the Christian faith,” he says. Winning souls was more important than opposing caste.

Thanks to the tradition of missionary schools, Dalit Christians are slightly better educated than other Dalits, but sociological research shows their economic status to be similarly dismal. Most importantly for the church, economic disparities between Dalits and the upper caste are higher among Christians than in any other religious community.

In the northeastern countryside of the state of Uttar Pradesh, the Dalit Catholics of St. Francis Parish in Swar continue to struggle. In one of India’s poorest areas, 33-year-old Savriti is one of the estimated 1.3 million Dalits who are still forced to work as “manual scavengers,” removing human excrement. Every day Savriti cleans out the dry latrines of 60 families in several different villages. Although illegal since 1993, the practice continues throughout India.

“I started this work when I got married,” Savriti told the international Catholic mission magazine Kontinente. “There is no other way for us to make a living. … When we take a break, we are not allowed to sit on a stool, only on the floor. We’re not allowed to touch the water pump. When we ask for water, they pour it into our hands.”

She works all day without eating, but the worst part, she says, is the shame. “When someone sees me working, I am very ashamed. I don’t really like to talk about these things. I pray that I will find a different kind of work.”

Savriti is a member of St. Francis Parish, and a group of sisters of the Clarist Franciscan Missionaries of the Most Blessed Sacrament have helped her build a solid house, provided medicine for her husband’s heart ailments, and enrolled her children in a Catholic school.

Though the separate cemeteries, chalices, and pews may be history in India’s Catholic parishes today, an invisible form of discrimination continues, says Arokiaraj, who as a Dalit priest has had to struggle to gain the acceptance of upper-caste parishioners.

Even though Dalits make up 70 percent of the church, only 600 of India’s 17,000 priests and six of the 160 bishops come from the Dalit community.

When Thomas saw the discrimination at Indian Railways, therefore, he didn’t think to go to the church. “The church will not … fulfill our needs. They don’t have the mindset,” he says. “We are not in the power structure.”

Instead, Thomas challenged the government, arguing that restricting scheduled caste benefits to Hindus, Buddhists, and Sikhs was unconstitutional. With the help of a prominent public interest litigator, he brought a lawsuit to the Supreme Court in 2004 in hopes of getting rid of the religious qualification for the reservation system.

Despite Thomas’ doubts about the church, when he told the Catholic bishops’ conference and the Protestant organizational body about the lawsuit, both lent their support and helped Thomas form the National Council of Dalit Christians.

The case is clearly religious discrimination, says lawyer Prashant Bhusan, but public interest litigation often takes years. Thomas and his allies are confident the case will be decided in their favor—and soon. Politics have delayed a decision, Thomas says.

Don’t call me Dalit

Though also a Catholic Dalit, R. L. Francis is among the opponents trying to derail Thomas’ case. The problem with Thomas’ approach, Francis says, is evident in the name of his organization. “We converted to Christianity in the hopes that we would get self-respect, dignity, and equality. Why are they calling us Dalit, Dalit, Dalit? We are Christian only,” he says.
Francis’ organization, the Poor Christian Liberation Movement, intentionally avoids the term “Dalit Christian” because caste is not a part of Christianity.

If Christians gained government benefits, they would have to register with the government as Dalits. “They want to fix the stigma of Dalit on our forehead,” Francis says.

The reservation system has solidified Dalit identity among Hindus. Dalit political parties are strong, but this isn’t always good, says Rajiv Malhotra, the U.S.-based author of Breaking India (Amaryllis), a critical analysis of the Dalit identity. Identity politics create tensions between communities as groups fight for limited resources.

“Once affirmative action is based on caste, then caste becomes a tool,” Malhotra says. Extending the reservation system to non-Hindus “will perpetuate the caste system against them even worse.”

With access to reservations, Francis might have been able to continue his education past seventh grade. But he would rather see his daughter earn a spot in a Catholic school than in a government school.

For that, the church needs an internal reservation system, he says. It could direct financial resources, jobs, and seats in its top-ranked schools to the poor.

The Bible “says everybody is equal in the name of Jesus Christ,” Francis says, but the church doesn’t live up to this standard of equality. Worse, Francis thinks Indian churches have joined Thomas’ cause so they can gain access to government resources instead of directing their own resources to the poor. It’s about money, he says.

Conversion politics

Millions of dollars flow from the United States and Europe into Dalit ministries—particularly from evangelical churches. “It’s a total money-making program of the church from U.S., European countries,” Francis says.

The more people the church converts, the more money it can raise overseas. There are doubts about whether those funds make it to the poor, but the promise of financial support can lure converts. Hindu nationalists, who work for an India united by Hindu culture, feel threatened by conversion. Access to government reservations would give Hindus more incentive to convert, they worry.

While he lauds the Christian message of equality, Francis worries that Hindu Dalits are converting for the wrong reason. The church should take better care of its own before reaching out to non-Christians, he says.

Thomas, on the other hand, thinks the church loses people because of the religious discrimination in the reservation system. Some Christian Dalits have “reconverted” to Hinduism, at least officially, to regain the government benefits.

Even if Hindus convert for material support, it’s a good thing, Thomas says. “I’m very particular: One religion calls all these people as illegitimate children; the other religion calls these people as sons and daughters of God.”

The debate is not unique to India. The church always struggles with the question of whether people convert for material or spiritual sustenance, La Civita of CNEWA says.

Whether it be caste, class, race, tribe, or gender, the church encounters social injustices all around the world. Interracial marriages were once as unthinkable in the United States as intercaste marriages are today in India. The challenge for the church is to walk the fine line between working within and challenging such structures.

“One can say that the reason that these churches even exist is because of the social outreach,” La Civita says. On the other hand, the Catholic way of dealing with inequality and poverty is not “handing people a bowl of rice and baptizing them.”

Instead, sisters, priests, and laypeople build the church over time by demonstrating the message of Christianity through their work. “These are relationships that are being developed and nurtured for years,” La Civita says.

Even after the Supreme Court makes its decision, it will take years to determine whether the case will result in greater conversions or simply in corruption; in the uplifting of Christian Dalits or in the codifying of their status as Dalits.

There may be no perfect solution, but Arokiaraj, the Dalit priest who worked for the bishops, says that to create a society in which there is no caste, both the church and government need to do more than just say Dalits are equal. “Mere preaching won’t do,” he says.

Preaching, however, is all he can do while waiting for a Supreme Court decision. On Dalit Liberation Sunday, held in December each year, Arokiaraj says Mass at Sacred Heart Cathedral. Thomas, Francis, and Catholics of all castes listen from the pews to prayers that push them to acknowledge the sinfulness of caste and do something to change it.

“As followers of your beloved son Jesus, we have failed to challenge attitudes, practices, and structures that are contrary to the values of equality, justice, and freedom that are integral to the gospel of Christ our Savior,” one prayer reads. “Through your abiding presence, give us the courage to persevere in our struggles for equal rights.”

This article appeared in the March 2013 issue of  U.S. Catholic (Vol. 78, No. 3, pages 23-27).
Photo by Friedrich Stark
Megan Sweas is a freelance writer based in Los Angeles. See more posts by Megan Sweas [1]

Saturday, March 9, 2013

हैदराबाद विस्फोट : तब सब खबर थी अब कुछ पता नहीं


हैदराबाद के दिलसुख नगर में हुए बम विस्फोटों के मामले में जांच एजेंसियों को अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। विस्फोट के तुरंत बाद गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि खुफिया विभाग को आतंकी हमले की जानकारी थीहमने संबंधित राज्यों को अलर्ट भी कर दिया था। अगर जानकारी थी तो कुछ किया क्यों नहीं और विस्फोट हो ही गया तो जानकारी के बावजूद उनकी एनआईए और उनके ही राज्य की पुलिस अब तक खाली हाथ क्यों है? हांइतना जरूर हुआ है कि शक के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ हुई है। कहा जा रहा है कि घटनास्थल पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे की धुंधली तस्वीरों की पहचान के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) अमरीकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) की मदद ले रही है। यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि जो देश पिछले तीन दशक से आतंकवाद से पीड़ित है उसके पास आतंकी घटनाओं की जांच की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है।
पिछले दिनों बम विस्फोटों से घायल लोगों का हालचाल जानने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैदराबाद आए। उनसे पहले गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे भी हैदराबाद आए थे। इन नेताओं ने लोगों को आश्वासन दिया कि दोषी जल्द पकड़े जाएंगेपीड़ितों को न्याय मिलेगा। किंतु अस्पताल में भर्ती पीड़ितोंउनके परिजनों और अन्य लोगों ने इन नेताओं से पूछा कि आखिर कब तक दहशतगर्द बम विस्फोट करते रहेंगेनिर्दोष कब तक मारे जाएंगेकिंतु इन सवालों का जवाब लोगों को नहीं मिला। जो सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं बनाएगीवह ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे भी नहीं सकती है।
एक बार फिर हैदराबाद लौटते हैं और उस होटल की बात करते हैं जिसमें फर्जी पते पर पांच लोग ठहरे थे। सूत्रों का कहना है कि धमाकों के बाद ये लोग होटल नहीं लौटे। सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि ये लोग एक साथ होटल से निकलते थे और एक साथ लौटते थे। धमाके के समय इनमें से तीन लोग बाहर थे और दो अंदर। किंतु विस्फोट के बाद ये सभी होटल के कर्मचारियों को बताए बिना भाग गए। पुलिस इनकी पड़ताल कर रही है।
उधर दिल्ली में तिहाड़ जेल में बंद आईएम आतंकवादी मकबूल ने विशेष शाखा के सामने खुलासा किया है कि आईएम के 30-40 आतंकी अभी भी हैदराबादचेन्नैकोलकातामुम्बई और दिल्ली में छिपे हैं। इन सबके तार आजमगढ़दरभंगानांदेड़ और कोयम्बटूर से जुड़े हैं। इन्हें दुबई स्थित अलबशीर कैंप से हवाला के जरिए पैसा मिलता है। मकबूल आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले के धर्माबाद का रहने वाला है और उस पर कई गंभीर आरोप हैं। आंध्र प्रदेश की सीआईडी ने भी सिमी ओर आईएम से जुड़े कुछ संदिग्धों से पूछताछ की है। आशंका जताई जा रही है कि इन विस्फोटों में स्थानीय लोगों की भी भागीदारी रही है। लोगों का कहना है कि इन धमाकों की जांच ईमानदारी से होनी चाहिएनहीं तो फिर वही होगा जो अब तक होता रहा है।