Friday, November 2, 2012

The peaceful way to finish off the West




Published 10/18/2012
Maria Celander

Chadi Freigeh, media liason for Hizb ut-Tahrir.

COPENHAGEN. The Islamist party Hizb ut-Tahrir’s annual Scandinavian conference on October 14 was a resounding success this year. In front of thousands of enthusiastic onlookers in Denmark and Sweden, a clear message was conveyed:

“Our goal is for the caliphate to cover the Muslim world, including Spain,” said “sheikh” Isam Umayrah.

The main venue is Bella Center in Copenhagen, but the conference also has live satellite links to four other venues in Denmark and one in Stockholm.  Proceedings are also broadcast live on the Internet.

This rainy afternoon, Bella Center is transformed into a throng of women in full-length garments and headscarves and bearded men, mostly young people. A handful of journalists stand out like sore thumbs. Men and women are kept separate throughout the convention and the women are placed in the back of the room. However, three of the journalists, myself included, happen to also be women. Should we sit in the back with the other women, or in the front row where seats have been reserved for the journalists?

After some palavering back and forth, we finally get permission to sit with the men, in the front row. Everything is handled with smiles and a soft touch. But when the first speaker – Ismail al-Wahwah, born on The West Bank but currently living in Australia – takes to the stage the friendly atmosphere evaporates.

Someone in the audience shouts the Muslim battle cry “Takbir!” and the crowd immediately responds ”Allahu akhbar!” in deafening volume, a procedure that will be repeated over and over every time a speaker says something the crowd finds extra palatable.

Ismail al-Wahwah, as well as the other speakers and representatives of the party, is very open about what they want to achieve.

“The United States of America is our enemy, but we agree on one thing.

They say we want a new world order, and they’re right. It’s time for a new leadership, and we will make sure it is Islam,” says al-Wahwah.

Secular governments cannot safeguard the interests of Muslims, he claims. And the same goes for so-called “moderate Muslims”. Leaders such as Egypt’s Muhammad Mursi and Turkey’s Abdullah Gül are taken to the cleaners – they are still ”slaves under capitalism”.

“The people who want to find a happy medium are unbelievers and we have prepared a special punishment for them,” says keynote speaker “sheikh” Isam Umayrah.

The Shia Muslims of Iran also come in for their share of serious criticism; they have it wrong, but at least they are Muslims and hopefully, with a little bit of help they can be made to see the light, Umayrah philosophizes.

“The Arab Spring is only the beginning, but a very good and encouraging beginning. And now it’s too late to stop the progression, signs that the big change is imminent are everywhere,” says Umayrah.

He assures us nothing will be done in secret. The caliphate has to be located someplace that is easy to defend – Egypt, Turkey, Syria or Pakistan would be excellent starting points.

“After that, we will try to annex the neighboring countries as soon as possible. First by means of friendly talks, then on to step two, three, fyra and so on. No Muslim state except the Caliphate will be acknowledged,” Umayrah explains.

He also advocates radical, not gradual change and even suggests gradual change is prohibited in The Quran.

“It is haram (forbidden) to obey any law but that of Islam.”

The party media liaison, the well-spoken and well-dressed Chadi Freigeh, assures Dispatch International that The West has nothing to fear from Hizb ut-Tahrir. We can co-exist, he says, but the Muslims have to follow their own ways.

“We don’t want to impose our laws on the West. Sharia should be implemented where people want it, and it’s no secret that we have different values. We have to be honest and admit that all attempts to integrate the Muslims in the West have failed. That proves we need our own rules,” says Freigeh.

The Muslims living in the West should follow Shariah as best they can, but national laws take precedence, he explains. In the long run, the Caliphate will hopefully be global, but it should be done by peaceful means. Down the line, everyone will want Shariah since it is a system that doesn’t discriminate, according to Freigeh.

DI: How do you feel about Al-Qaida?

“I don’t condone actions against civilians, but one should remember that 9/11 was a reaction to long-term oppression by the United States against the Muslim world. Oppression has consequences, and now the U.S. is using 9/11 as an excuse to occupy Afghanistan.”

DI: To what extent and in what way should you perform Jihad?

“Jihad is always presented as something dangerous and terrible in the Western media, but that is not the case. Jihad protects the Muslims against threat and oppression. The Americans’ conduct in the Middle East calls for Jihad, but we need to adhere to certain rules. We don’t want to behave like the Americans did at Guantánamo for example; it is against Islam to treat people that way.

“But if we’re threatened, we must of course have a right to defend ourselves. I’m not Gandhi.”

FACTS/Hizb ut-Tahrir

Hizb ut-Tahrir, “The Freedom Party”, was founded in 1953 in Jerusalem and is now represented in over 40 countries across the world – among others, Sweden, Denmark and Great Britain. Even though the party is illegal in a number of Arab countries and Germany, it has approximately one million members.

The expressed goal is to create a global Islamic state, a Caliphate, under Shariah law. Officially, the party advocates non-violent means as a way to achieve this, but several leading members have been criticized for using harsh rhetoric against Israel and the United States.

For instance, supreme leader Ata Abu-Rishta said in 2006 that the Jews in Israel, the Hindus of Kashmir and the Russians of Chechnya should be “destroyed”.

Thursday, November 1, 2012

ओमेन चांडी ने मानी धर्मांतरण की बात, लव्ह जिहाद को नकारा




‘गाडस ओन कंट्री’ के नाम से विख्यात केरल अब ‘धर्मांतरण  वाला राज्य’ के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने भी स्विकार किया है कि 2006 से लेकर अब तक राज्य में 2500 से अधिक लडकियों का इस्लाम में धर्मांतरण हुआ है। परंतु उन्होंने इसके पीछे लव्ह जिहाद होने के बात को नकारा है। साथ ही इन 6 वर्षों में कितने लोग ईसाई धर्म में धर्मांतरित हुए इसके बारे में जानकारी देने से मुख्यमंत्री बचते दिखे।
सीपीआइ (एम) के विधायक केके लतिका के प्रश्न को लिखित उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री के अनुसार 2006 से 2012 तक राज्य में 7713 लोगों का इस्लाम में धर्मांतरण किया गया। उनमें 2009 से 2012 इस कालावधी में 2667 लडकियों का धर्मांतरण हुआ जिसमें 2195 हिंदू और 492 ईसाई लडकियाँ थी। आश्चर्य की बात ये है कि मुख्यमंत्री ने इन छह सालों में कितने लोग ईसाई धर्म में धर्मांतरित हुए इसकी कोई जानकारी नही दी। 2009-12 इस कालावधी में 79 लडकियों का ईसाई धर्म में और 2 लडकियों का हिंदू धर्म में धर्मांतरण हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईसाई और हिंदू धर्म में धर्मांतरित हुई लडकियों के मूल धर्म के बारे में कोई जानकारी नही मिल पाई है।
राज्य में बढती धर्मांतरण की घटनाओं के बावजूद ओमेन चांडी ने लव्ह जिहाद के संभावना को साफ़ नकार दिया। उन्होंने कहा राज्य में जबरण धर्मांतरण की कोई घटना सामने नही आयी है इसलिये लव्ह जिहाद जैसी बाते बिल्कुल बेतुकी है। विधायक लतिका ने जबरण धर्मांतरण की न्यायिक जांच करने की मांग की। उसे प्रतिसाद देते हुए चांडी ने कहा, “ हम राज्य में जबरण धर्मांरतण को अनुमति नही देंगे साथ ही लव्ह जिहाद के नाम पर मुस्लिमों के खिलाफ़ वैर अभियान भी नही चलायेंगे।”
लव्ह जिहाद का मामला तब सामने आया जन कोझिकोडे उच्च न्यायालय ने पुलिस को एक हिंदू लडकी के कथित अपहरण के मामले में जांच के आदेश दिये। 20 साल की ये हिंदू लडकी एक मुस्लिम लडके के साथ कथित तौर पर पलायन कर गयी। लडकी के माता पिता ने न्यायलय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर इसे लव्ह जिहाद का मामला बताया। एक दुसरे मामले में पुलिस ने इस्लाम में धर्मांतरित हुई दिपा चेरिअन (31) नाम की एक इसाई महिला को जेल में बंद एक संदिग्ध आतंकी को सिम कार्ड देने के आरोप में गिरफ़्तार किया।
हिंदू और ईसाई संघटन राज्य में बढती लव्ह जिहाद की घटनाओं की जांच करने की मांग करते आये है। लव्ह जिहाद एक ऐसी संकल्पना है जिसमें मुस्लिम लडके गैर मुस्लिम लडकियों को प्यार का झांसा देकर उनका धर्म परिवर्तन करते है।
केरल हिंदू महासभा के एक प्रमुख राहुल ईश्वर ने लव्ह जिहाद की  तात्कालिक जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस लव्ह जिहाद को छिपाने के प्रयास कर रही है। इससे धर्मिक दंगे भडक सकते है। उन्होंने चेतावनी दी कि हिंदू कट्टरपंथीओं द्वारा अपनी वैधता स्थापित करने के लिये मुस्लिमों द्वारा जबरन धर्मांतरण के मामलों का हवाला दिया जायेगा।
ईश्वर ने कहा कि धर्मांतरण में ईसाई भी पिछे नही है। उन्होंने कहा, “ एक बड़े ईसाई मत प्रचारक ने आधिकारिक रुप से ये बात माने है की उन्हें विदेश से 1000 करोड़ से भी अधिक रुपयों का चंदा मिला है। केरल में पेन्टाकोस्टल मिशन्स ने लालच देकर पिछले पांच सालो में लाखों लोगों का धर्मपरिवर्तन किया है। 
पुलिस सुत्रों के अनुसार, राज्य धर्मांतरित ईसाई प्राधिकरण के अधिकृत आकड़ों के अनुसार पिछले बीस सालों में करिब 15 लाख लोग ईसाई धर्म में धर्मांतरित हुई है। एक उच्च पुलिस अधिकारी ने बताया कि हर चर्च में धर्मांतरण के कार्यक्रम होते है।
$img_titleलव्ह जिहाद (जिसे वैश्विक इस्लामिकरण की मुहिम भी कहा जाता है) की गंभीर समस्या 2009 में सामने सुर्खियों में आयी। 2009 में हिंदू संघटनों ने सबसे पहले लव्ह जिहाद के विरोध में आवाज उठाई। श्रीराम सेना और हिंदू ऐक्यवेदेकी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम युवक हिंदू लडकियों को प्यार के जाल में फ़साके, उनका धर्मपरिवर्तन करके देश के खिलाफ़ आतंकी साजिश में उन्हें मोहरा बना रहे है। इसके बाद केरल उच्च न्यायलय ने इस मामले में जांच के आदेश दिये। परंतु एक मामले में पुलिस ने उच्च न्यायालय से कहा कि लव्ह जिहाद जैसी कोई संस्था राज्य में अस्तित्व में है ही नही। इसके बाद उच्च न्यायालय लव्ह जिहाद के संबंध में न्यायिक जांच करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। 2009 में कर्नाटक पुलिस ने भी कर्नाटक उच्च न्यायलय को राज्य लव्ह जिहाद की कोई संभावना नही होने की बात कही थी।
मुस्लिम संघटन लव्ह जिहाद को हमेशा से नकारते आये है। मुस्लिम लीग ने इस बात को साफ़ नकारा कि मुस्लिम युवक गैर मुस्लिम लडकियों को प्यार में फ़ंसाकर उनका धर्मांतरण कर रहे है। बल्कि उन्होंने चर्च को बड़े पैमाने पर लोगों का धर्मांतरण करने के लिये फ़टकारा है। मुस्लिम लीग के सचिव अब्दुरेहेमान रांदाथानी ने मुख्यमंत्री ओमेन चांडी को निशाना बनाते हुए पुछा कि ओमेन चांडी जो खुद इसाई है, उन्होंने इसाई धर्मांतरण के आकड़े क्यों नही स्पष्ट किये।
उन्होंने सवाल किया, “ जब कोई इस्लाम धर्म अपनाता है तब इतना शोर क्यो होता है? अभियान के तहत हजारों लोगों का ईसाई धर्म परिवर्तन होता है तब कोई कुछ क्यों बोलता नही?”
भारतीय जनता पार्टी और हिंदू ऐक्यवेदेकी जैसी संघटनों ने लव्ह जिहाद के मामले में राज्य सरकार के उदासीन रवयै की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुस्लिम लीग के दबाव में आकर राज्य सरकार इस गंभीर विषय में लापरवाही बरत रही है। हिंदू संघटनों ने इस बात पर ध्यान खिंचा की राज्य में मुस्लिम जनसंख्या हिंदू और ईसाई से दोगुना बढी है। केरल की जनसंख्या करिब 3.3 करोड़ है जिसमें 55% हिंदू, 25% मुस्लिम और 19% इसाई है।
अब हिंदू संघटन लव्ह जिहाद के खिलाफ़ एकजूट हुए है। विश्व हिंदू परिषद ने 2010 में शिवाजी हिंदू हेल्पलाईन (9497545511) के नाम से एक हेल्पलाईन शुरु की।  इस हेल्पलाईन के माध्यम से लव्ह जिहाद के मामलों में सहायता दी जाती है। अब तक इस हेल्पलाईन पर 8000 से ज्यादा कॉल आये है।

Let probe reveal truth, says Kulkarni on Gadkari


SPECIAL CORRESPONDENT

There have been only allegations against him, no proof’

Strongly defending Bharatiya Janata Party national president Nitin Gadkari, who has been accused of dubiously funding companies promoted by him, party strategist Sudheendra Kulkarni on Friday asked those gunning for him to wait for the truth to come out through an inquiry.

“I know Mr. Gadkari very well. He has said he is ready to face any inquiry into the allegations made against him. So let the truth come out,” he told a meet-the-press programme jointly organised by the Press Club of Bangalore and Bangalore Reporters’ Guild here.

Launching a counterattack on the UPA government, which has ordered an inquiry against Mr. Gadkari, he said let the UPA show the same seriousness in probing far more serious allegations made against their leaders.

Yeddyurappa case

When asked if it was proper for the BJP to allow Mr. Gadkari to continue as national president when it forced B.S. Yeddyurappa to quit as Chief Minister following his indictment in the Lokayukta report on illegal mining, Mr. Kulkarni said both cases were different.

“There is a difference between allegations and charges. What we have with respect to Mr. Gadkari is only allegations without proof,” he said, desisting from commenting on the nature of cases being faced by Mr. Yeddyurappa.

But he was all praise for Mr. Yeddyurappa’s contribution to the party’s development in Karnataka.
“Mr. Yeddyurappa has made a major contribution to the growth of the party, which came to power from being a marginal force some time ago. He is a mass leader. Losing a leader like Mr. Yeddyurappa is a matter of concern,” he said, while referring to queries on the former Chief Minister’s plan to quit the party.

He described Mr. Gadkari as a person who has brought new dynamism to the party through emphasis on development.
http://www.thehindu.com/news/states/karnataka/let-probe-reveal-truth-says-kulkarni-on-gadkari/article4035421.ece

दारुल उलूम का फतवा स्थापित कर सकता है सौहाद्र का नया इतिहास


प्रवीण गुगनानी
भारतीय मुसलमानों को छोड़ना चाहिए अंग्रेजों की दी हुई गौमांस की कुटेव
गौवंश वध हमारें विशाल लोकतान्त्रिक देश भारत के लिए अब एक चुनौती बन गया है. देश में प्रतिदिन शासन प्रशासन के सामनें गौ वध और अवैध गौ तस्करी के मामलें न केवल दैनंदिन के प्रशासनिक कार्यों के बोझ और चुनौती को बढ़ातें हैं बल्कि सामाजिक समरसता, सौहाद्र और सद्भाव के वातावरण में भी जहर घोलनें वालें सिद्ध होते हैं. मुस्लिमों के बड़े त्यौहार बकरीद के एन पहले कल ही देवबंद की सर्वमान्य और मुस्लिम विश्व की प्रतिष्ठित और गणमान्य संस्था दारूल उलूम ने गौ वध के सन्दर्भों में एक बड़ी, सार्थक और सद्भावी पहल जारी की है. दारूल उलूम के जनसंपर्क अधिकारी अशरफ अस्मानी ने एक आधिकारिक अपील जारी करते हुए कहा है कि गाय हिन्दू समाज के लिए पूज्यनीय विषय है और मुसलमानों को हिन्दू भाइयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए गौ मांस का उपयोग नहीं करना चाहिए. देवबंद की ही दूसरी शीर्ष मुस्लिम संस्था जो कि देवबंदी मुसलक की शिक्षा व्यवस्था संभालती है दारूल उलूम वक्फने भी सम्पूर्ण भारत के मुसलमानों से इस आशय की अपील जारी करते हुए गौ मांस का उपयोग नहीं करने की सलाह दी है.
गौ वध को लेकर भारत के अधिकाँश क्षेत्रों में प्रायः हिन्दू मुसलमान आमने सामने तनाव की मुद्रा में खड़े कानून व्यवस्था को चुनौती देते दिखाई देते हैं. स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरंत बाद के दिनों में कश्मीर पर हुए पाकिस्तान के पहले हमले के बाद 4 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी ने अपनी शाम की प्रार्थना सभा में बोलते हुए कहा था कि आओ हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें ऐसी शक्ति दे कि या तो हम (भारत और पाकिस्तान या हिन्दू और मुसलमान) एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्वक रहना सीख लें और यदि हमें लड़ना ही है, तो एक बार आर-पार की लड़ाई कर लें। यह बात मूर्खतापूर्ण लग सकती है, लेकिन देर-सबेर इससे हममें शुद्धता आ जाएगी (लेट अस प्रे टू गॉड इज टु ग्रांट दैट वी मे आइदर लर्न टु लिव इन एमिटी विद ईच अदर आॅर इफ वी मस्ट फाइट टू लेट अस फाइट टु द वेरी एंड दैट मे बी फॉली बट सूनर आॅर लेटर इट विल प्योरीफाई अस). निश्चित तौर पर उन्हें यही आशा रही होगी कि हम मैत्री पूर्वक रहें और एक दुसरे के धार्मिक विश्वासों का आदर करते हुए अपने अपने आचरण में शुद्धता लायें. दारूल उलूम का हाल ही में जारी यह फतवा मुस्लिमों के आचरण के शुद्धिकरण के साथ साथ आपसी सद्भाव और सामाजिक समरसता का एक बड़ा औजार सिद्ध हो सकता है.
वैसे मुस्लिमों में गौ मांस की परम्परा बहुत पुरानी नहीं है बल्कि यह डिवाइड एंड रुल की ब्रिटिश कालीन विघटनकारी नीति का उत्पादित विचार है. गाय के सम्बन्ध में मुस्लिम इतिहास कुछ और ही कहता है. मुस्लिम शासकों ही नहीं बल्कि कई मुस्लिम संत भी ऐसे हुए हैं जिन्होनें अपने उपदेशों में गाय और गौ वंश के सन्दर्भों में सार्थक बातें की हैं. उदहारण स्वरुप उम्मुल मोमिनीन (हज़रत मुहम्मद साहब की पत्नी), नबी-ए-करीम हज़रत मुहम्मद सलल्लाह,(इबने मसूद रज़ि व हयातुल हैवान) आदि ने गौमांस भक्षण की आलोचना और गाय के दूध घी को ईश्वर का प्रसाद बताया है. मुस्लिमों के पवित्र ग्रन्थ कुरान में सात आयतें ऐसी हैं, जिनमें दूध और ऊन देने वाले पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई है और गौवंश से मानव जाति को मिलने वाली सौगातों के लिए उनका आभार जताया गया है.
वस्तुतः भारत में गौ हत्या को बढ़ावा देने में अंग्रेजों ने अहम भूमिका निभाई. जब सन 1700 में अंग्रेज़ भारत में व्यापारी बनकर आए थे, उस वक्त तक यहां गाय और सुअर का वध नहीं किया जाता था. हिन्दू गाय को पूजनीय मानते थे और मुसलमान सुअर का नाम तक लेना पसंद नहीं करते, लेकिन अंग्रेज़ इन दोनों ही पशुओं के मांस के शौकीन थे और उन्हें इसमें भारत पर कब्जा करनें हेतु विघटन कारी नीतियों के बीज बोने का मौका भी दिखा. उन्होंने मुसलमानों को भड़काया कि कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है कि गौवध नहीं करना चाहिए. उन्होंने मुसलमानों को गौमांस का व्यापार करनें हेतु लालच भी दिया और कुछ लोग उनके झांसे में आ गए. इसी तरह उन्होंने दलित हिन्दुओं को सुअर के मांस की बिक्री कर मोटी रक़म कमाने का झांसा दिया.
उल्लेखनीय है कि यूरोप दो हज़ार बरसों से गाय के मांस का प्रमुख उपभोक्ता रहा है. भारत में भी अपने आगमन के साथ ही अंग्रेज़ों ने यहां गौ हत्या शुरू करा दी और 18वीं सदी के आखिर तक बड़े पैमाने पर गौ हत्या होने लगी. यूरोप की ही तर्ज पर अंग्रेजों की बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसीडेंसी सेना के रसद विभागों ने देशभर में कसाईखाने बनवाए. जैसे-जैसे भारत में अंग्रेजी सेना और अधिकारियों की तादाद बढ़ने लगी वैसे-वैसे ही गौहत्या में भी बढ़ोतरी होती गई. ख़ास बात यह रही कि गौहत्या और सुअर हत्या की वजह से अंग्रेज़ों की हिन्दू और मुसलमानों में फूट डालने का भी मौका मिल गया. इसी दौरान हिन्दू संगठनों ने गौहत्या के ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ दी थी तब आखिरकार महारानी विक्टोरिया ने वायसराय लैंस डाऊन को पत्र लिखा. पत्र में महारानी ने कहा-हालांकि मुसलमानों द्वारा की जा रही गौ हत्या आंदोलन का कारण बनी है, लेकिन हकीकत में यह हमारे खिलाफ है, क्योंकि मुसलमानों से कहीं ज्यादा हम गौ हत्या कराते हैं. इसके जरिये ही हमारे सैनिकों को गौ मांस मुहैया हो पाता है.
आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने भी 28 जुलाई 1857 को बकरीद के मौके पर गाय की कुर्बानी न करने का फ़रमान जारी किया था. साथ ही यह भी चेतावनी दी थी कि जो भी गौहत्या करने या कराने का दोषी पाया जाएगा उसे मौत की सज़ा दी जाएगी. इसके बाद 1892 में देश के विभिन्न हिस्सों से सरकार को हस्ताक्षर-पत्र भेजकर गौ हत्या पर रोक लगाने की मांग की जाने लगी. इन पत्रों पर हिन्दुओं के साथ मुसलमानों के भी हस्ताक्षर होते थे. इस समय भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा देशभर के मुसलमानों के बीच एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और भारतीय गौवंश की रक्षा के लिए कठोर कानून बनाए जाने की मांग की गई है.
निश्चित ही भारत में रह रहे मुस्लिम बंधु राष्ट्रव्यापी निर्णय लेकर और इन एतिहासिक और शरियत के तथ्यों को पहचान कर भारत के बहुसंख्य समाज की आराध्या और श्रद्धा केंद्र के साथ ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़गाय और गौ वंशके सन्दर्भों में यदि सकारात्मक और सद्भावी निर्णय लेते हैं और गौ वध नहीं करनें की शपथ लेते हैं तो यह ब्रिटिश कालीन विघटन कारी नीतियों के भारत से विदाई का अवसर ही कहलायेगा और भारत में साम्प्रदायिक सौहाद्र और सद्भाव की नई बयार बहायेगा. भारतीय मुसलामानों को यह विचार करना ही होगा कि अंग्रेजों की देन इस गौमांस भक्षण को वे जितनी जल्दी त्याग दें उतना ही उत्तम होगा. दारुल उलूम का ईदुज्जुहा के अवसर पर जारी यह फतवा भारतीय मुसलामानों में गौवंश के प्रति आस्था विश्वास और श्रद्धा जागृत करगा ऐसी आशा और विश्वास है.

विकास के नाम पर गरीब आदिवासियों का शोषण बंद होना चाहिए



अमरेन्द्र सुमन
मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के केंद्र सरकार के फैसले पर स्वागत और आलोचनाओं का जबरदस्त दौर जारी है। इससे अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती मिलेगी जैसा कि इसके पक्ष में दावा किया जा रहा है और आम व्यापारियों को इससे कितना नुकसान होगा जैसा कि इसका विरोध करने वाले दावा कर रहे हैं, यह तो समय ही बताएगा। इसके अतिरिक्त चार पीएसयू में विनिवेश को भी मंजूरी प्रदान की गर्इ है। सरकार के इस फैसले से देश के प्राकृतिक संसाधनों में निवेश पर भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा। प्राकृतिक संसाधनों के दृशिटकोण से झारखण्ड देश का सबसे अव्वल राज्य माना जाता है। सीसा, कोयला, लोहा, तांबा, जस्ता, बाक्सार्इड, यूरेनियम, सोना-चादी व अन्य प्रकार के खनिज पदार्थ इस राज्य में प्रचुर मात्रा में उत्पादित होते है, इसके बावजूद यह राज्य आर्थिक और व्यापारिक दृशिटकोण से देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी पिछड़ा राज्य है।
भारी मात्रा में खनिज संपदाओं के पाए जाने व उसके दोहन के बाद भी इस राज्य की तकदीर और तस्वीर नहीं बदली जबकि बिहार से अलग हुए इस राज्य ने 12 वर्शों की आयु पूरी कर ली है। आज भी इस राज्य के अधिकतर लोगों की आजीविका खेती, दिहाड़ी मजदूरी व दूसरों की चाकरी पर टिकी रह गर्इ है। यहां आदिम जातिजनजाति, पिछड़ों व दलितों की एक बड़ी आबादी है। गैर सरकारी स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रति वर्ष तकरीबन लाखों लोग मौसमी रोजगार की खातिर पशिचम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीरर, मेघालय, सिकिक्म, मिजोरम व पंजाब-हरियाणा चले जाते हैं। एक फसली खेती पर आधारित इस राज्य की जीवन-व्यवस्था में वर्श भर पेट की क्षुब्धा मिटाने के लिये नागरिकों को दूसरे-तीसरे राज्यों की ओर पलायन के लिये मजबूर होना पड़ता है।
यह बड़ी बिडम्बना नहीं तो और क्या है कि जो राज्य खनिज संपदाओं, वनोपज सामग्रियों, बहुमूल्य लकडि़यों, औषधीय पेड़-पौधो, उत्तम किस्म के पत्थर खदानों व अन्य महत्वपूर्ण चीजों में प्रतिवर्श केन्द्र सरकार को सबसे अधिक राजस्व का लाभ पहुचाता हो, उस राज्य के नागरिकों को दो जून रोटी की खातिर दूसरे राज्यों में भटकना पड़ता है। इतना ही नहीं दूसरे राज्यो में काम की तलाश में जाने वाली महिला मजदूरों के साथ अमानवीय अत्याचार भी काफी बढ़-चढ़ कर होता है। झारखण्ड से बाहर काम की तलाश में जाने वाली सैकड़ों युवतियों जहा एक ओर शारीरिक शोषण होता है वहीं कर्इ-कर्इ लड़कियों का बाहर जाने के बाद उनका कोर्इ अता-पता तक नहीं होता। कुछ ऐसे गिरोह भी हैं जो इन मजदूरों को प्रलोभन देकर अन्य मुल्कों यथा बांग्‍लादेश, नेपाल, पाकिस्तान तथा खाड़ी के देशों में अमीरों के यहां गिरवी छोड़ आते हैं। प्रतिवर्श इस तरह सैकड़ों लड़कियों की गुमशुदगी के मामले संबंधित थाने में दर्ज किये जाते हैं लेकिन उसका कोर्इ खास परिणाम सामने नहीं आता। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता एहतेशाम अहमद कहते हैं झारखण्ड की उप राजधानी दुमका सहित देवघर, गोडडा, पाकुड़, जामताड़ा व साहेबगंज में इस तरह के मामले समय-असमय दिख ही जाते हें जिनके सगे-संबंधी मौसमी रोजगार की मार झेलने की सिथति में घर से बाहर तो निकलते हैं लेकिन वे लौटकर वापस नहीं आते। इन सबके पीछे सबसे बड़ा कारण रोजगार की कमी है। जबकि इस राज्य में उधोग धंधों की कमी नहीं है।
संताल परगना प्रमण्डल की सिथति तो और भी बदतर हो चुकी है। चाहे उधोग-धंधों की बात हो, व्यवसाय-व्यापार की, शिक्षा-संस्कृति की, सामाजिक संरचना में उत्तरोत्तर विकास यात्रा की बात हो या फिर परिवार के भरण-पोषण की बात। राज्य में पूरी आबादी का एक तिहार्इ हिस्सा आज भी कृषि व वनोपज सामगि्रयों पर आधारित है। संताल परगना टिनेंसी एक्ट-(संशोधित) 1949 के विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत वर्णित कानून में संताल परगना क्षेत्र के आदिवासियों की जमीन पूरी तरह अहस्तांसतरणीय है। संताल परगना रेगुलेशन एक्ट-1872 (3) के तहत ब्रिटीश हुकुमत के तत्कालीन वायसराय ने इस जंगल-तरार्इ क्षेत्र के लिये एक व्यवस्था कायम की थी जिसके अनुसार आदिवासी अपनी जमीन की बेच नहीं सकेगें। इस कानून को बनाने के पीछे उनकी मंशा चाहे जो भी रही हो, कहा तो यही जाता है कि समाज से बिल्कुल कटे इस वर्ग की सिथति इतनी दयनीय थी कि जो कुछ भी जमीन उनके हिस्से थी महाजन थोड़े-थोड़े पैसे देकर जमीन की गिरवी अपने नाम करवा लिया करते थे। जरुरत पड़ने पर समय-असमय आदिवासियो को दारु का पैसा देकर उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। इसी का परिणाम था कि सिदो कान्हु, चाद-भैरव के नेतृत्व में साहेबगंज के भोगनाडीह में 30 जून 1855 को ऐतिहासिक संताल हूल की नींव रखी गर्इ जो शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार व महाजनी प्रथा के विरुद्ध था। इस हुल ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम की नींवें भी तैयार कर के रख दी थी। महाजनों के प्रभाव में आने के बाद आदिवासियो की सिथति दिन-ब-दिन दयनीय होती जाती थी, परिणामस्वरुप वे हाशिये पर हो गए थे। आदिवासी जल-जंगल व जमीन के उपर ही निर्भर होते हैं, जीवन जीने का इनके पास कोर्इ अन्य विकल्प नहीं रह जाता है। यदि इनकी जमीन हस्तांतरणीय बना दी जाएगी तो आर्थिक रुप से कमजोर व अशिक्षित आदिवासी अपनी असिमता को भी खो देगें। उनका असितत्व समाप्त हो जाएगा। अंग्रेजों की बनायी गर्इ नीतियों से आदिवासी समुदाय काफी हद तक अपनी-अपनी जमीन पर आज भी मालिकाना हक बनाए हुए है। प्राकृतिक सम्पदाओें की भरमार से बाहरी पूजीपतियों की लगातार दखलंदाजी व सरकार में बैठे लोगों की इन आदिवासियों के प्रति उपेक्षा की भावना से क्षेत्र में उधोगीकरण का सिलसिला लगातार जारी है। यह आकड़ा चौकाने वाला है कि अलग राज्य के रुप में असितत्व में आने के बाद से लेकर अब तक झारखण्ड में सौ से भी अधिक मेगा एमओयू पर सरकार व अलग-अलग कम्पनियों के समझौते हुए, जिनपर काम व विरोध भी जारी है।
संताल परगना प्रमण्डल अन्तर्गत तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहा पावर प्लान्ट के लिये सबसे उत्तम किस्म के कोयले पाए जाते हें। ललमटिया कोल परियोजना, पेनेम कोल परियोजना व चितरा कोल माइन्स। 30 नवम्बर 2006 को राज्य के उपमुख्यमंत्री की उपसिथती में पाकुड़ के अमरापाड़ा प्रखण्ड में सिथत कुल 11 गावों (सिंहदेहरी, तालझारी, खटलडीह, चिलगो, विशनपुर, डांगापाड़ा, आमझारी, आलूबेड़ा व पाचूबाड़ा) में कोयला उत्खनन के लिये राज महल पहाड़ बचाओ आन्दोलन के अध्यक्ष के बीच पेनेम कोल परियोजना के संचालक का कर्इ मुददों को ध्यान में रखकर एकरारनामा पर हस्ताक्षर संपन्न हुआ। पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कोयला आपूर्ति के लिये इस परियोजना द्वारा पाकुड़ के अमड़ापाड़ा प्रखण्ड सिथत इन तमाम गावों में कोयला उत्खनन का सर्वाधिकार दे दिया गया। कम्पनी ने इस एवज में कर्इ अहम मुददों पर काम करने की अपनी बाध्यता रखी। शतोर्ं के मुताबिक कम्पनी ग्रामीणों को वह सारी सुविधाऐं मुहैया करवाएगी जो जीवन के लिये अनिवार्य है मसलन रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा, उनकी परंपरागत संस्कृति, रीति-रिवाज और खान-पान इत्यादि। समझौते के मुताबिक कम्पनी ने कोयला उत्खनन का कार्य व्यापक पैमाने पर तो करना प्रारंभ कर दिया किन्तु अपने वायदे से हमेशा मुकरती रही। जिन क्षेत्रों में कम्पनी कोयला उत्खनन का कार्य कर रही है लोग मुख्य धारा से आज भी पीछे है। वहां न तो रोजगार की पूर्ण व्यवस्था ही कम्पनी कर पायी है और न ही शिक्षा की उचित व्यवस्था। आवासीय व्यवस्था भले ही दिखावे के लिये निर्मित कर दी गर्इ लेकिन न तो विधुत व्यवस्था ग्रामों में बहाल है और न ही पेयजलापूर्ति की उचित व्यवस्था। सड़कें पूरी तरह खराब हैं। न तो स्कूल-कालेजों की स्थापना की गर्इ और न मनोरंजन, खेल की कोर्इ व्यवस्था। कम्पनी द्वारा कोयला उत्खनन गाव में रौशनी तक लोगों को उपलब्ध करा पाने में उसमर्थ है। विदित हो पेनेम कोल परियोजना में कुल 400 इम्प्लार्इज हैं। जिस खटलडीह ग्राम में इस परियोजना द्वारा प्रतिदिन 550 डम्फरों के माध्यम कोयला उत्खनन का कार्य किया जा रहा है उक्त ग्राम में तकरीबन 150 घर विस्थापित हैं। इन 550 डम्फरों के माध्यम से प्रतिदिन तकरीबन तीन लाख टन कोयला का उत्खनन कार्य किया जाता है। आकड़ों पर गौर करें तो प्रति एक डम्फर में 30 टन कोयला की ढुलार्इ की जाती है। इस तरह कुल 550 डम्फरों के माध्यम से एक ट्र्रीप में 16500 टन कोयला ढोया जाता है। इस तरह तकरीबन प्रतिदिन 5-6 रैक कोयला उत्खनन कर उसे पंजाब भेजा जाता है। प्राप्त आकड़ों के मुताबिक एक रेलगाड़ी में कुल 55 से 60 बोगियां होती हैं, और प्रतिदिन तकरीबन 5 से 6 रैक कोयला उत्खनन कर उसे पंजाब भेजा जाता है।

इस तरह पेनेम कोल परियोजना कर्मचारियों के वेतन-भत्ते, डीजल-पेट्र्रोल, इस बड़ी व्यवस्था के सारे खर्च के बाद तकरीबन 2 करोड रुपये प्रतिदिन कम्पनी को शुद्ध मुनाफा होता है। मासिक आय की गणना करें तो यह मुनाफा 60 करोड़ व वार्षिक 720 करोड़ रुपये होता है। जो कम्पनी प्रति वर्ष 720 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाती है उसकी सिथति यह है कि विस्थापितों के लिये जो सुविधाएं-व्यवस्थाएं संवैधानिक तौर पर किया जाना चाहिए उससे कोसों दूर है। यह तो एक उदाहरण है इस तरह की बाहर की कम्पनियां झारखण्ड आकर करोड़ों-अरबों रुपये प्रतिमाह कमाती है लेकिन झारखण्ड की अवाम को न तो दो जून की रोटी नसीब है और न ही पूरी तरह तन ढ़कने के लिये कपड़ा। किसी भी हालत में पूजीपतियों को जल-जंगल, जमीन न देने की वर्शों से राजनीति करने वाले झारखण्ड के रहनुमार्इनो ने भी इस राज्य को दलदल में डाल कर अपने साम्राज्य को बढ़ाने का ही काम किया है।
पहाड़ और जंगल जो आदिवासियों की जीवन-संस्कृति का अभिन्न अंग है जिसकी मौजूदगी से ही उनका असितत्व झलकता है, अपने कुनबे से लगातार बेदखल किये जा रहे, ऐसा क्यू? आदिवासियों, दलितों, शोशितों, पिछड़ों व अन्य आहत वर्गों की बेहतरी के लिये योजनाओं को अमल में लाने की बातें कही जाती है और इन्हें हर तरह की सुविधाओं से परिपूर्ण रखने की घोषणाएं दुहरायी जाती है तो फिर धरातल पर इस तरह की दोहरी नीति आखिर क्यों?