All things are only for vote

वोट की खातिर गरीबों को टुकड़ा फेंकना शर्मनाक है।

वोट लेने के लिए देश के साथ धोखा

By Vivek Shukla on September 2, 2013
http://www.niticentral.com/2013/09/02/fraud-vote-127398.html

किसी को भी इस बात से क्या आपत्ति हो सकती है भूखे की पेट की आग बुझ जाए। आखिर किसी भी सरकार के लिए इससे जरूरी क्या हो सकता है। भोजन गारंटी बिल के कानूनी जामा पहनने के बाद देश की 67 फीसद आबादी यानी 82 करोड़ लोग इसके दायरे में होंगे। यानी गरीबी रेखा से नीचे (प्राथमिक या बीपीएल श्रेणी के परिवार ) और सामान्य परिवार (गरीबी रेखा से ऊपर या एपीएल परिवार) की श्रेणियों में आने वाले परिवारों को सस्ते दर पर चावल और गेहूं मुहैय्या करवाया जाएगा।
पर बड़ा सवाल यह है कि जिन्हें सस्ता भोजन मिलेगा,उन्हें अगर किसी रोजगार के लायक तैयार किया जाता तो ज्यादा बेहतर नहीं रहता। पर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया।
बहरहाल, भोजन गारंटी बिल के कानून बनने के बाद 82 करोड़ लोगों को हर महीने पांच किलो चावल, गेंहू या मोटा अनाज क्रमश: तीन,दो और एक रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलेगा।
ये सब करने के लिए देश को 50 मिलियन टन खाद्न्नों की खरीद, भंडारण,एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और अंत में उसे सही पात्रों को देना होगा। क्या देश इतनी बड़ी चुनौती को लेने के लिए तैयार है ?
ये सब करने के लिए फूड कारपोरेशन आफ इंडिया (एफसीआई) को अपनी क्षमता में 40 फीसद का इजाफा करना होगा।
अगले लोकसभा चुनावों में अपने हक में वोट गिरवाने के इरादे से मुफ्त भोजन गारंटी स्कीम को लागू करने की चाहत रखने वाली सरकार अब खुद ही एक्सपोज हो रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के.वी.थॉमस राज्य सभा में बता रहे थे कि इसे लागू करने के लिए के लिए हर वर्ष 614.3 लाख टन अनाज की आवश्यकता का अनुमान है। जबकि एफसीआई की 2013 में भंडारण क्षमता 391.79 लाख टन थी। इसके अलावा राज्य स्तरीय एजेंसियों के पास अनाज भंडारण क्षमता 354.28 लाख टन है। वे यह भी मान रहे कि भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार निजी उद्यमियों, केंद्रीय व राज्य सरकार के माल-गोदाम निगमों द्वारा भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए निजी उद्यमी गारंटी स्कीम (पी.ई.जी) लागू कर रही है।
मतलब बहुत साफ है कि सरकार ने भोजन गारंटी कानून बनाने की तरफ बढ़ रही है, पर उसे लागू करने की उसके पास अभी योजना नहीं है।
यही नहीं, जिन पात्रों को अन्न देना है, उनकी आबादी साल 2035 तक बढ़ती जाएगी। तब हमारी आबादी हो जाएगी 160 करोड़। तब माना जा रहा है कि हमारी आबादी की रफ्तार थमने लगे। मनरेगा में जिस तरह की लूट हो रही है, उसकी पुनरावृत्ति इस स्कीम में भी होने की आशंका जाहिर की जा रही है। वजह बहुत साफ है।
सरकार ने सार्वजिनक वितरण प्रणाली (पीडीए) को चुस्त किए बगैर ही इसे लागू करने की योजना बना ली। क्या ये दुबारा बताने की जरूरत है कि हमारी पीडीएस प्रणाली में कितनी खामियां हैं।
लोकसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि उसे इसे पारित करने की इतनी जल्दी क्यों हैं,जबकि उसकी तैयारी पूरी नहीं है।
अब जरा बात यह भी हो जाए कि देश को फूड सुरक्षा देने के नाम पर कितना वित्तीय स्तर पर बोझ उठाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेज कमीशन के चेयरमेन डा. अशोक गांगुली ने भी माना कि अब देश को बड़े वित्तीय बोझ को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए।
सरकार को हर एक किलोग्राम गेंहू और चावल पर क्रमश 16 और 21 रुपये की सबिस्डी देनी होगी। ये सब्सिडी तब और बढ़ जाएगी जब अन्न का इंपोर्ट करना होगा। क्या देश इतनी बड़ी आबादी के लिए इतनी सब्सिडी देने की स्थिति में है ?
सरकार भले ही करदाताओं पर टैक्स और बढ़ा दे और टैक्स के जाल का विस्तार कर दे पर उसके लिए वित्तीय बोझ का सामना करना कठिन होगा।
प्रख्यात अर्थशास्त्री डा. सुरजीत भल्ला कहते हैं कि मुफ्त भोजन गारंटी स्कीम की सालाना कीमत 3,14,000 करोड़ होगी। उधर, रायटर्स के स्तम्भंकार एंडी मुखर्जी मानते हैं कि फूड सुरक्षा के नाम पर देश को खर्च करने होंगे सालाना 25 अरब रुपये। इऩमें थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, पर ये आंकड़े बहुत बेहद डरावनी तस्वीर पेश करते हैं।
सरकार इस योजना की कुल सालाना लागत 1.25 लाख करोड़ रुपये लगा रही है। यह रकम देश के सकल घरेलू उत्पाद का एक फीसद है। बेशक, लोकतंत्र में सियासी दल लोकलुभावन वादे करते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आखिर वे कोई साधुओं की जमात नहीं होते। पर उन्हें वादे सोच-समझकर करने होंगे। वादे और उनका क्रियान्वयन इस तरह से न हो जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था ही तार-तार हो जाए। अफसोस कि यूपीए सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। चूंकि यूपीए प्रमुख सोनिया गांधी की चाहत थी कि मुफ्त भोजन गारंटी योजना को लागू किया जाए तो उसे आधे-अधूरे और अधकचरे तरीके से लागू करने की तरफ कदम बढ़ा दिए गए। सुरजीत भल्ला कहते हैं कि पहल से ही वित्तीय घाटे के बोझ से हाँफ्ते देश के खजाने पर इस कार्यक्रम से और भार बढ़ेगा। सरकार इस योजना को लागू करने के लिए धन कहां से जुटाएगी ?
यह भी कम अफसोसजनक बात नहीं है कि लोकसभा ने देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को सस्ता अनाज देने का वादा तो कर लिय़ा, पर कृषि क्षेत्र की बदहाली को दूर करने के लिए कोई क्रांतिकारी पहल नहीं की।
नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इक्नोमिक रिसर्च (एनसीएईआर) से जुड़े कृषि अर्थशास्त्री डा. दिलीप कुमार कहते है, हम भले ही अपने को कृषि प्रधान देश कहें पर पर हमारी खेती की भूमि लगातार कम हो रही है। वजह, खेती की जमीन में एसईजेड, उद्योग, आवासीय कॉलोनियां, एयरपोर्ट और सड़कें बना दी गईं या बन रहे हैं। नई आर्थिक नीतियों के बाद खेती की जमीन का तेजी से गैर कृषि कार्यो के लिए उपयोग होने लगा। 1980-90 के दौरान प्रतिवर्ष 1.96 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि घट रही थी, वहीं पिछले दशक में यह रफ्तार बढ़ कर 2.25 हेक्टेयर प्रतिवर्ष हो गई है। यदि एक हजार हेक्टेयर कृषि भूमि कम होती है तो 100 किसानों एवं 760 खेतिहर मजदूरों की आजीविका छिन जाती है।
अन्तरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एजेंसी एफएओ के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोत्तरी की सालाना रफ्तार 2.6 फीसदी होनी चाहिए, लेकिन यह 1.7 फीसदी पर ही स्थिर है।
भारत को लेकर इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस की स्टडी चौंकाने वाली है। स्टडी के अनुसार भारत में दलहन, तिलहन की तो छोड़िए गेहूं, चावल एवं गन्ने का उत्पादन भी जरूरत के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। जब कृषि क्षेत्र की यह तस्वीर है तो हम कहां से अन्न लगाएंगे गरीबों को देने के लिए। इंपोर्ट करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इंपोर्ट करेंगे तो देश वित्तीय बोझ के तले दबता जाएगा।
भारत के कृषि वैज्ञानिकों के समक्ष इस समय सबसे बड़ी चुनौती 2020 तक देश के अन्न उत्पादन को 290 मिलियन टन तक पहुंचाने की है। इस समय हमारा अन्न उत्पादन 250 मिलियन टन है। इसका अर्थ है कि हमें 5 मिलियन टन अन्न हर वर्ष बढ़ाना होगा, तभी बढ़ती आबादी को खाद्य सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। कृषि वैजाऩिक डॉ. केएस खोखर कहते हैं कि भविष्य में हमारा देश दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने जा रहा है। कृषि योग्य भूमि निरंतर घट रही है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण शहरीकरण बढ़ रहा है।
ज्यादा कृषि उत्पादन लेने के कारण भूमि में खनिज उर्वरकता समाप्त हो रही है जिसे रोकने के लिए कीटनाशकों व फर्टिलाइजर्स का अत्याधिक प्रयोग हो रहा जो कि मानवीय व अन्य जीवों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गए हैं।
सबसे ज्यादा चिंता का विषय है कि टेक्नॉलोजी में कोई नई क्रांति नहीं आ रही। इसलिए कृषि उत्पादन प्रति एकड़ बढ़ाना तो दूर की बात है वर्तमान दर को बनाए रखना भी कठिन हो रहा है।
चलते-चलते यह सवाल अपनी जगह पर खड़ा है कि जो देश 82 करोड़ जनता को सस्ता अनाज दे रहा है, क्या उसे इन लोगों को रोजगार प्रदान करने अथवा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल नहीं करनी चाहिए थी ? वोट की खातिर गरीबों को टुकड़ा फेंकना शर्मनाक है।

Temples are not interested to sell teir stock Gold

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HP’s Memorandum to President on Ayodhya 84-Kosi Parikrama Yatra

August 30th, 2013, 7:23 pm

VHP’s Memorandum presented to President of India (Rashtrapati Mahoday) regarding demonstrations/protests against banning of the Ayodhyaj84-Kosi Dharmic Padyatra (Circumambulatory Pilgrimage) of the Venerable Sants and Seers coming from all over Bharat! It was presented to the President of Bharat by citizens all over Bharat through the good offices of their respective District Magistrates and District Collectors on August 23, 2013
HON’BLE PRESIDENT OF BHARAT
SHRI PRANAB MUKHERJEE
RASHTRAPATI BHAVAN
NEW DELHI-110 004
RASHTRAPATI MAHODAY,
Jai Sri Ram! Pray you are doing well!
(1)        A Resolution on the subject of Sri Rama Janma Bhumi (Ayodhya) that was unanimously passed by a pan-Bharatiya congress of ten-thousand Sants and Seers on the auspicious occasion of the Prayag Mahakumbh Mela in February 2013 highlighted its three salient points that read –

1. The Parliament of Bharat through passing of a Law of Parliament should handover the Sri Rama Janma Bhumi to the Hindu society;
2. The magnificent Temple of Sri Rama Janma Bhumi should be constructed covering the entire 70 acres of the acquired land;
3. No icon or memorial in the name of Babar should come up within the cultural boundaries of Ayodhya as Ayodhya is to Hindus as Mecca is to Muslims.

(2)        With these three salient points a delegation of Sants met Your Honour on May 30, 2013. In the talks it was made clear that –   
(i)  After the Babri structure was no more, the then Mahamahim Rashtrapati Dr. Shankar Dayal Sharma on 07^th January, 1993 invited advice from the Hon’ble Supreme Court under Article 143 of the Constitution of Bharat as to whether the Babri structure of 1528 CE was constructed on a virgin land or after demolishing a Hindu temple? On this the Apex Court asked for his intention. The Government of Bharat then gave this affidavit in the Apex Court that: “… If the question referred is answered in the affirmative, namely, that a Hindu temple/structure did exist prior to the construction of the demolished structure, government action will be in support of the wishes of the Hindu community…” (Ref. – 1994-6-SCC, p. 383 – Ismail Faruqi Vs. Government of India). The Sant delegation informed Your Honour that after about 76 field battles wedged by generations of Hindus sacrificing their lives in lakhs for liberation of the Ayodhya site that ran for 421 years and after about 60 years of court battles and movements on national and international scale, the Court verdict had come in favour of the Sri Rama Janma Bhumi on September 30, 2010. The three-Judge Bench of Allahabad High Court (Special Bench, Lucknow) had given its unanimous verdict that the very place is Sri Rama Janma Bhumi where Sri Ram Lala (Infant Sri Ram) is Virajman today. The Babri structure was put up after demolishing a Hindu temple and reusing the demolished material. The Hon’ble High Court said: “The disputed structure was constructed on the site of old structure after demolition of the same. The Archaeological Survey of India has proved that the structure was a massive Hindu religious structure…”. It further said, the structure “was built against the tenets of Islam. Thus, it cannot have the character of a mosque.” The Muslim case was, therefore, annulled.
(ii)                The delegation made it clear to Your Honour that the Government of Bharat is bound by its word to act “…in support of the wishes of the Hindu community…” in the matter and it should now pass a law in Parliament and handover the 70 acres of acquired land to the Hindu society for construction of Sri Rama Janma Bhumi Temple – a grand Temple of Nativity dedicated to Sri Ram at His Birthplace in Ayodhya.
(iii)               It was made clear to Your Honour that it took about five centuries and sacrifices of lakhs of lives on the part of the Hindu society to liberate its spirituo-cultural capital Ayodhya from the Babri structure nail in its heart, and, therefore, no icon or memorial in the name of Babar was now acceptable to the Hindu society within the cultural boundaries (84-Kosi Parikrama zone) of Ayodhya.
(iv)              Quoting from the Prayag Kumbh Resolution, the Ven’ble Sants urged upon Your Honour that the Hon’ble Prime Minister should table a Bill for Sri Rama Janma Bhumi in this monsoon session of Parliament.
(3)        On June 11-12, 2013, the Central Margdarshak Mandal in its meeting in Haridwar drew up a calendar of activities on the said three points of the Prayag Resolution –
(i) From 25^th August to 13^th September, 2013, a 20-day 84-Kosi Parikrama (Circumambulatory Pilgrimage) should be undertaken by the Sant Fraternity covering 40 traditional legs/camping sites on the route. From every one of the 40 Prants of Vishva Hindu Parishad in the country, about 200 Sant-Mahatmas would take part in one of the legs of the Yatra for a day and go back to their Prant. Any Babri icon/memorial within the area of this 84-Kosi Parikrama is not acceptable to the Sant Fraternity of Bharat.
(ii) If a Bill on Sri Rama Janma Bhumi is not tabled in the monsoon session of Parliament, then on October 18, 2013, the people at 100,000 places in the country will ceremonially take a solemn vow for Sri Rama Janma Bhumi Temple and a mammoth Conference for Solemn Vow will take place on the banks of the Holy Sarayu river in Ayodhyaji, and the participants would collectively swear on the holy water of the Sarayu in their palm-cups in favour of the said three salient points of the Prayag Resolution.
(4)        An 11-member delegation of Ven. Sants and Seers in their two-hour long meeting on August 17, 2013 with Sri Mulayam Singhji and the U.P. Chief Minister Sri Akhilesh Singhji had made every aspect of the scheduled 84-Kosi Parikrama clear to them. There was no inkling during the audience that a ban would be imposed on the Yatra. Everyone was confident that the Dharmic Yatra would take place peacefully.  
(5)        Then suddenly something happened overnight in the government camp and the next day a U.P. government notification came to stop the Yatra and now they have unleashed their state machinery to apply coercive and oppressive measures on the Sants and seers coming daily to Ayodhya to participate in the Yatra. It is a violation of our fundamental Dharmic rights guaranteed in the Constitution of Bharat.
(6)        It is beyond anyone’s comprehension as to how can there be a law & order problem if @ 200 Sants and seers a day a Padyatra is done and discourses delivered amongst the rural populace from only two of the 40 camping sites of the Yatra route? We humbly request Your Honour in your capacity as the Guardian of the Constitution to intervene in this matter so that the letter and spirit of the Constitution is safeguarded. You are the First Citizen occupying the Highest Office in the country. Where only a dozen police personnel should be enough to cover two daily programmes as simple as this, deploying many companies of the security forces for it is a crime perpetrated on the Constitution.
We request Your Honour to immediately intervene in the matter so that the Yatra could take place peacefully and the fundamental rights of the Hindu society are safeguarded!
Yours in the service of Maa Bhaarati,
VISHWA HINDU PARISHAD.

84 Koshi Yatra at Aypdhya

विश्व हिन्दू परिषद के अन्तरराष्ट्रीय महामंत्री
 मा. श्री चम्पतराय जी द्वारा श्रीअयोध्या जी से जारी प्रेसवार्ता

    श्रीअयोध्याजी, 29 अगस्त। सन्त धर्माचार्यों द्वारा अयोध्या की चैरासी कोसी में पद यात्रा आज भी जारी रही। अयोध्या क्षेत्र में रात्रि विश्राम करने के उपरान्त पद यात्री अचानक सुरक्षाकर्मियों को चकमा देते हुये दर्शन नगर होते हुये श्रृंगी ऋषि क्षेत्र में रात्रि विश्राम करते हुये गोसाईगंज भिटौरा पहुचे, इस दौरान गुप्त रहकर उन्होंने कीर्तन भजन भी किया। विश्व हिन्दू परिषद के अन्तरराष्ट्रीय महामंत्री चम्पतराय ने प्रेस को जारी बयान में कहा पद यात्रा अभी भी इस कठिन परिस्थिति में चल रही है। सन्त धर्माचार्य धार्मिक और सांस्कृतिक मान बिन्दुओं की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है और रहेंगे। विहिप सन्तों के इस संकल्प को हर सम्भव पूर्ण कराने में सहयोगी बनी रहेगी। उन्होंने कहा सरकारी दमन से समाज विचलित होने वाला नहीं है।
    लखनऊ कारागार से छूटकर अयोध्या पहुंचे मणिरामदास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास तथा निर्वाणीअनी के श्री महंत धर्मदास ने सयुक्त प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा सन्त समाज को कारागार में डालना और भोजन प्रसाद तक की व्यवस्था न करना संविधान पदत अधिकारों का हनन है। उन्हांेने कहा सन्तों की धार्मिक पद यात्रा पर प्रतिबन्ध राज्य सरकार की तालिबानी हरकत ही है, अयोध्या को मुगलिस्तान नहीं बनने दिया जायेगा। तीखे स्वर में सन्तों ने कहा अयोध्या के व्यापार और मंदिर में आने वाले तीर्थ यात्रियों को भयक्रान्त कर समाज में कौन सा संदेश देना चाहती है यह सरकार। उन्होंने कहा समाज में सन्तों और इस कार्यक्रम के प्रति आक्रोश पैदा कराने के लिए इतने बड़े मात्रा में जगह-जगह पर सुरक्षाकर्मियों को खड़ा किया गया है ताकि समाज में इस कार्यक्रम के प्रति विरोध उत्पन्न हो जाये। जबकि सरकार एक वर्ग विशेष को प्रसन्न कर हिन्दुओं का दमन कर रही है। चल रही पद यात्रा उसी 25 अगस्त को ही प्रारम्भ हो चुकी है। जब सन्त धर्माचार्यों ने सांकेतिक सरयू पूजन कर गिरफ्तारी दी।
    दूसरी तरफ अमेठी स्थित सगरा पीठाधिश्वर अभिचैतन्य ब्रह्मचारी महाराज ने 52 लोगों के साथ अयोध्या रामलला के दर्शन तथा पद यात्रा करने की मांग को लेकर अनशन शुरू कर दिया है। उनके इस अनशन में नर, नारी तथा छोटे बच्चे भी बैठे हैं। दूरभाष पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये उन्होंने कहा मंगलवार से प्रारम्भ हुआ यह अनशन तब तक नहीं रूकेगा जब तक अयोध्या में सन्तों को रामलला का दर्शन तथा पद यात्रा नहीं करने दिया जायेगा। अयोध्या सन्त समाज की धार्मिक आधार भूमि है। उनको परिक्रमा उपासना से वंचित तथा उनके मंदिरों में ही नजरबंद किया जाना धार्मिक अपराध है। लगता है देश आज भी औरंगजेब और बाबर के हाथों में कैद हो गया है। उन्होंने कहा जिस प्रकार से केन्द्र सरकार ने मनमोहन सिंह कठपुतली बन गये है ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में बाबू अखिलेश अपने चचाजान के हाथों में कैद है। सरकार अविलम्ब अयोध्या को बंधनों से मुक्त करें अन्यथा सम्पूर्ण देश सहित विशेषकर उत्तर प्रदेश में मठ-मंदिरों से निकलकर इसका व्यवापक विरोध करेंगे।
जारीकर्ता
विहिप मीडिया सेन्टर अयोध्या

Ashok khemaka submit report to govt about Robert Badra on land scandal

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