state assembly on Saturday passed the Odisha Hindu Religious Endowments (Amendment) Bill 2012

After three-day marathon debate, the state assembly on Saturday passed the Odisha Hindu Religious Endowments (Amendment) Bill 2012, which gives first preference to the state government to buy immovable properties from Hindu religious institutions.

As per the amendment in the Odisha Hindu Religious Endowments Act, 1951, any proposal to dispose of immovable property of any Hindu religious institutions, the first sale offer will go to the State government. If the State Government refused to buy the endowment property, the property will be put to public sale with permission from the Endowments Commissioner, Law Minister Raghunath Mohanty told the Assembly.

Opposition BJP and Congress had sought withdrawal of the Bill saying it was hastily introduced keeping in mind some ulterior motive. Allaying any apprehension, law minister Raghunath Mohanty said it would help government buy such land in important places for larger public good. Currently, land of these institutions is being purchased by private parties, preventing the government from using those for public purpose such as expansion of office, court building and roads.The amendment to the original Act was required as the power to grant permission for sale of immovable property, mostly land of Hindu religious institutions, was vested with the Endowments Commissioner. The State Government has little scope to know about sale or mortgage of endowments property except when dispute arises over the property and the parties involved in the dispute went for appeal. Secretary of Law Department is the first appellate authority for hearing the appeal.

The Minister said there are many religious institutions, managed by either hereditary trustee or non-hereditary Trust Board constituted under the provisions of the Endowments Act, are not financially sound. In many cases, immovable properties of such institutions are located in areas where development is taking place at a rapid pace.

In view of the huge price rise of real estate, the middle class, lower middle class and economically weaker sections are not able to participate in the auction of endowments land in important localities. Only higher income groups and people in real estate business are taking advantage of the sale of endowments properties.

Mohanty said in many cases properties of such institutions were located in important urban localities where development was fast taking place. But whenever the institutions decide to sell those, only rich people were able to but those. The state has over 16000 temples and over 450 mutts.

The State Government will intimate its decision whether to purchase the land or not to the Trustee or the person-in-charge of the endowments property within 45 days which may be extended by another 30 days, the Minister said

Raped Hindu girl in Sindh finds support ANITA JOSHUA Civil society activists of Pakistan are rallying to secure justice for the six-year-old Hindu girl from the Meghwar community who was raped in the Umerkot district of Sindh last week. The girl was found raped and tortured on a street. Her case did not get much media attention after two local journalists who reported about it were threatened by the alleged perpetrators. The Class I student was shifted from the local hospital to a larger one in Lyari on the intervention of the Deputy Speaker of Sindh Assembly. Meanwhile, activists have started an online petition to draw attention to her case in particular and the condition of the Hindu community in general. In a related development, a Hindu doctor was shot dead in the Mastung area of Balochistan while on his way home. http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-international/raped-hindu-girl-in-sindh-finds-support/article4198111.ece

Raped Hindu girl in Sindh finds support

ANITA JOSHUA

Civil society activists of Pakistan are rallying to secure justice for the six-year-old Hindu girl from the Meghwar community who was raped in the Umerkot district of Sindh last week.

The girl was found raped and tortured on a street. Her case did not get much media attention after two local journalists who reported about it were threatened by the alleged perpetrators. The Class I student was shifted from the local hospital to a larger one in Lyari on the intervention of the Deputy Speaker of Sindh Assembly.

Meanwhile, activists have started an online petition to draw attention to her case in particular and the condition of the Hindu community in general.

In a related development, a Hindu doctor was shot dead in the Mastung area of Balochistan while on his way home.

http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-international/raped-hindu-girl-in-sindh-finds-support/article4198111.ece

Juicy sideshow perverts truth

S Gurumurthy

Dec 13, 2012

Lack of forensic depth in the investigation by sections of media has forced them into bias and errors of judgement and wrong, bizzare conclusions

This follow up of Gadkari Probe I and II [New Indian Express 12/13, November 2012], confirms that lack of forensic depth in the investigation on Nitin Gadkari by sections of media has forced them into bias and errors of judgement. And therefore into wrong, even bizarre conclusions.

It also unravels the misconceptions on facts and logic in the probe by a well-known English daily [‘investigation’] titled “Gadkari family held shares in 3 Purti ‘shell’ cos”. [November 25, 2012] The ‘investigation’ claims that I might have been “hasty” in exonerating Gadkari and that “the source of money into Purti” has been buried under several layers of “fictitious” companies.

Minimum, the claims lack legitimacy. Because, instead of challenging, the ‘investigation’ intriguingly ducks, the Gadkari Probe I [NIE 12.11.2012] which points out that the sources of Purti equity are genuine Mehta companies and other known corporates.

Does it need a sage to say whether the Purti equity is from genuine investors or not is really at the heart of the Gadkari probe? If it is from identified investors, then money laundering charge becomes fake. The further probe here reaffirms that the Purti equity is from identified sources. The media expose, which sidesteps this main story, is just a juicy sideshow.

Purti’s Rs 68.91cr equity genuine

First, the arithmetic. Look at the history of Purti’s equity which now  stands at  Rs 68.91cr. From its inception till 2005, Purti had received Rs 55cr equity; on 30.3.2009, it received a further Rs 4.98cr; on 1.1.2010, it got Rs 1.51 cr more—aggregating to Rs 61.51cr from private investors. Several thousand farmers put in the balance Rs 7.40cr to complete the total of Rs 68.91cr.

The equity of Rs 55 cr received by Purti up to 2005- 80 percent of its present total is really the core issue. It flowed in thus. First, Rs 47.34 cr from 12 genuine Mehta companies: Parshwa Forging, Shreyans Machinery Handlers, Empire Forgings; Fargo Finvest, Godwana Eng, Creators Handicraft India,

Heritage Parks, Rushabha Forging, Coronation Shrines India, Aarya Infrastructure, Aarya Com and Parshwa Agrico. Next, Rs 3.62cr from IRB Nagpur [Rs 1.85cr], Nagpur group [Rs 0.25cr] and individuals [Rs 1.52cr]. Third, the balance [Rs 4.04cr] came from 9 of the 14 Mehta-controlled - now questioned - companies mentioned in Gadkari Probe I. Purti’s Rs 55 cr equity in 2005 [Mehta’s Rs 51.38cr plus Rs 3.62cr from others] was subject to tax probe on Mehtas and Purti in 2006, and accepted. The ‘investigation’ has ducked this crucial fact.

Purti, set up to benefit farmers in drought prone area so, economically unviable predictably turned sick by 2008. Its loans to cooperative banks had become Non Performing Assets in 2005-6; to State Bank of Indore [SBI Indore] and Bank of Maharashtra [BoM] in 2006-7; to IREDA in 2007-8. Purti needed more equity. And got it in two tranches. The first tranche [Rs 5cr] came on 30.3.2009 Rs 3.11cr again from 9 of the 14 companies; Rs 1.57 cr from Last Mile Infrastructure, belonging to Arun Lakhani [local businessman and an original Purti promoter]; Rs 0.30 cr from four other companies [Skylark, Viewpoint, Jasmine, and Aim Merchant] equally. The next tranche [Rs 1.51 cr] came on 1.1.2010, from the IRB group [which had earlier invested Rs 1.85 cr]. This took the total private equity in Purti to  Rs 61.49 cr. The balance Rs 7.42 cr had come from thousands of farmers over a period. This completed the total Purti equity of  Rs 68.91 cr. Now two facts stare. One, the entire equity of Rs 68.91cr into Purti is from identified investors. Two, Mehtas held  Rs 54.79cr on 30.3.2009--79.5 per cent. Yet, the ‘investigation’ says that I have put “the blame” of Rs 47cr on Mehtas! on the ground that the 14 companies are  “fictitious” companies. But, are they?

14 Cos genuine till 15.2.2011

While the ‘investigation’ pejoratively labels companies now holding the 4/5th Purti equity as “fictitious”, it does not say what “fictitious” means. Given its dictionary meaning as “imaginary” “unreal” “false” “pretended” or “deception”, and shocked by ‘fake’ offices and directors, the ‘investigation’ labels the 18 companies “fictitious”. First, take the case of 14 companies which had subscribed to Purti shares worth Rs 4.04cr till 2005 and Rs 3.11 cr in March 2009, and to which, the 12 Mehta companies transferred their Rs 47.34cr equity by October 2009. They had identifiable directors and valid registered offices when they subscribed to Purti shares from 2002 to 2009. They remained so as late as 15.2.2011. That Mehta’s had owned them in 2003 itself has been established in Gadkari Probe I by tracing how Mehtas had substituted 11 of the 14 companies as their alter ego to give guarantees on their behalf to IREDA and how the other three had substituted for Mehta to guarantee BoM and SBI Indore in 2004. [see NIE Gadkari Probe I dated 12.11.2012]. Undeniably, none of them was “fictitious”--then or later-- till 15.2.2011. Why only till, and what after, 15.2.2011, will unfold later.

See their history. In 2003, seven of the 14 had registered offices in Nagpur originally, four of them had offices in Mumbai, two in Amravati, and one in Bengal. In October-November 2003, Mehtas shifted their registered offices, except the one in WestBengal, to Nagpur. From then till 17.2.2011, 13 of them had valid registered offices in Nagpur; one, in West Bengal. And in each of them Mehta nominees--the combination of R K Powell, J Pahade, Anil Chandak, R Kela, Ketan Baheti, and J K Verma--were directors till Sept11 2009. Earlier, on 24.7.2009, persons associated with Gadkari were nominated as directors and they remained as directors till 15.2.2011. Why? That will be clear tomorrow.

It was when the Gadkari associates quit on 15.2.2011 that directors with doubtful identity entered their boards and two days later, on 17.2.2011, their offices shifted from genuine to doubtful addresses. But the ‘investigation’, which failed to ask why these changes took place, gives false impression that these companies were always “fictitious”, thus suppressing the vital fact that they were not at least till 15.2.2011.

Therefore, its conclusion that “the source of money into Purti” is buried under “fictitious” companies is hasty at best and false at worst. The ‘investigation’ also wrongly lists Arun Lakhani’s Last Mile Infrastructure among the “fictitious” 18. It doesn’t share the features of the rest. Its directors are different; its office was always in Nagpur. With the story of the 14 being known, the facts about the remaining three, which incidentally did put any equity in Purti directly, will unveil tomorrow.

The sideshow

The ‘investigation’ which falsely insinuates that “fictitious” companies had put equity in Purti is therefore qualitatively uninspiring. The clue to where the ‘investigation’ probably lost its way is to be found in its remark that [only] “in the last couple of years directors, their addresses and those of the companies have flitted from Nagpur”. Any agile investigator would have asked himself “why did the 17 companies flit from genuine to fake offices and directors” years after they put equity in Purti. That would have made him realise that the changes of registered offices and directors that happened long after were just a juicy side-show and that would not question genuineness of their equity in Purti. But, because of competitive sensationalism, the media became obsessed with just half, not even the whole, of sideshow, perverted the truth and projected genuine equity in Purti as bogus.

The full sideshow will reveal why and how Gadkari’s associates became directors of the 17 companies and Gadkari family members held shares in three of them, briefly; how and why did the 17 companies which had genuine directors till February 2011 and offices come to have suspect directors and registered offices. Await tomorrow.

http://newindianexpress.com/opinion/article1377094.ece?service=print

Such Personality lives now

दुनिया में ऐसे भी लोग है – मा.गो. वैद्य

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(१) एक आय. एस. अधिकारी और १०४ किलोमीटर लंबा रस्ता

उसका नाम है आर्म्सस्ट्रॉंग पामे. वो नागालँड में के तामेंगलॉंग इस जिला स्थान पर डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट है. उसकी जनजाति का नाम है ‘झेमे’. इस जनजाति से आय. ए. एस. उत्तीर्ण होने वाला वह पहला युवक है. २००५ में दिल्ली के सेंट स्टीफेन्स कॉलेज से उसने पदवी प्राप्त की थी.

उसने मणिपुर को, नागालँड और असम से जोडने वाला १०० किलोमीटर लंबा रास्ता बनाने का निश्‍चिय किया. वस्तुत: केन्द्र सरकार ने इस रास्ते के निर्माण के लिए १९८२ में ही १०१ करोड़ रुपयों का प्रवधान किया था. लेकिन वह कागज पर ही धरा रहा. इस क्षेत्र में,मोटर के लिए रस्ता नहीं होने के काराण, टायफाईड या मलेरिया के रुग्णों को रुग्णालय में दाखिल कराने के लिए पैदल ही ले जाना पड़ता है. करीब के रुग्णालय में भी दाखिल कराना हो तो दो दिन पैदल चलकर जाना पड़ता है. गंभीर रुग्णों को बॉंस से बने स्ट्रेचर पर ले जाते है. स्वाभाविक ही बहुत थोडे रुग्ण, तंदुरस्त होकर लौटते है.

इस क्षेत्र में, सब ॠतुओं में, मोटर से यातायात हो सके ऐसा रास्ता निर्माण करना अत्यंत कठिन काम था. सरकार की ओर से सहायता मिलने की आशा समाप्त होने के बाद, पामे ने अपने परिवार और सहानुभूतिदारों की सहायता से ही यह काम करने का निर्धार किया. आर्मस्ट्रॉंग का बड़ा भाई, दिल्ली विश्‍वविद्यालय में प्राध्यापक है. उसने छोटे भाई के उद्दिष्ट के लिए सहायता देने का निश्‍चय किया. उसने और उसकी पत्नी ने अपना एक माह का वेतन आर्म्सट्रॉंग को दिया. स्वयं आर्म्सट्रॉंग ने अपना पॉंच माह का वेतन दिया. और उसकी मॉं ने, उसे पति के निधन के बाद जो पेन्शन मिलती है, उसमें से एक माह की पेन्शन दी. आर्म्सट्रॉंग के छोटे भाई को हाल ही में नौकरी मिली है. उसने भी अपना एक माह का वेतन दिया.

इस प्रकार आर्म्सट्रॉंग ने चार लाख रुपये इकट्ठा किये और रास्ते का काम शुरु किया. एक बुलडोझर किराये से लिया; और मिट्टी खोदने की दो मशीन खरीदी. लेकिन इतने से काम नहीं चल सकता था. उन्होंने इंटरनेट की सहायता ली. एक विज्ञापन दिया; और चमत्कार हुआ. केवल तीन दिनों में एक लाख २० हजार रुपये जमा हुए. उनमें जैसे ५० रुपये देने वाले थे, वैसे एक हजार डॉलर देने वाला भी एक था. एक हजार डॉलर मतलब ५० हजार रुपयों से अधिक राशि. पास-पड़ोस के देहातों के लोगों ने भी सहायता का हाथ बढ़ाया. उनमें से कुछ रास्ते के काम पर मजदूरी करने वालों के भाजन की व्यवस्था करते है, तो अन्य कुछ, उनके निवास की व्यवस्था देखते है. कुछ लोग श्रमदान भी करते है.

आर्म्सट्रॉंग बाताते है, हमने कोई ठेकेदार नियुक्त नहीं किया. लोग ही स्वयं काम करते है. लेकिन अनुदान प्राप्त करने के लिए दिल्ली,पुणे, बंगलूर, चेन्नई, गुवाहाटी आदि स्थानों पर निधि संकलन केन्द्र बनाए है. कॅनडा, इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों के अप्रवासी भारतीय भी मदद कर रहे हैं.

इस रास्ते का नाम है तामेंगलॉंग-हाफलॉंग रोड. यह रास्ता नागालँड, असम और मणिपुर को जोड़ेगा. गत अगस्त में इस रास्ते का काम शुरु हुआ. बारिश के कारण कुछ दिन काम बंद रखना पड़ा. अब तक ७० किलोमीटर लंबा रास्ता बन चुका है.

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(२) ‘युगपुरुष’?

उस व्यक्ति का नाम है कल्पाणसुंदरम्. नाम के अनुसार ही उसकी कृति है. कल्याणकारक और सुंदर. ग्रंथपाल के पद पर उन्होंने ३६ वर्ष नौकरी की. नौकरी करते समय वे पूरा वेतन जरुरतमंदों की सहायता के लिए खर्च करते थे और अपनी उपजीविका के लिए, नौकरी के बाद एक होटल में काम करते थे. सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने अपनी पूरी पेन्शन भी जरुरतमंदों को अर्पण की.

अमेरिका ने उनके इस लोकविलक्षण दातृत्व की दखल ली. उन्हें ‘युगपुरुष’ (मॅनऑफ द मिलेनियम्) किताब देकर उनका गौरव किया. इस किताब के उन्हें तीस करोड़ रुपये मिले. वह राशि भी उन्होंने लोगों को बॉंट दी. उनका यह औदार्य देखकर विख्यात तामिल अभिनेता रजनीकांत ने कल्याणसुंदरम् को पिता मानकर गोद लिया है!

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(३) दृष्टिहीन लेकिन द्रष्टा

हरिहरन् अय्यर. जन्मांध है. आयु ५० वर्ष से अधिक. वह केरल के मूल निवासी है. पढ़ाई कोलकाता में हुई. रामकृष्ण मिशन द्वारा चलाए जाने वाले अंध विद्यालय में. उन्होंने वहीं विवेकानंद महाविद्यालय से बी. ए. की पदवी ली. उस परीक्षा में वह विश्‍वविद्यालय में प्रथम आये. वे अनेक भाषाए जानते है. तामिल और मलियालम तो जानते ही है; लेकिन बंगाली में पढ़ने के कारण बंगाली भी जानते है. हिंदी और अंग्रेजी के साथ आसामी और उडिया भी बोलते है. शांतिनिकेतन में सतारवादन सिखा. उनकी मॉं कार्नटक संगीत की जानकार है. हरिहरन् भी कर्नाटक संगीत जानते है. फिलहाल वे नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन के कार्यालय में स्वागाताधिकारी (रिसेप्शनिस्ट) का काम करते है. और फुरसत में पड़ोस में रहने वाले बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते है.

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(४) षण्मुखम् और सूर्यशक्ति

तामिलनाडु के कोयमतुर जिले में ओडापालयम् नाम का एक छोटा देहात है. उस देहात के सरपंच है श्री षण्मुखम्. षण्मुखम् मतलब कार्तिकेय. गत १५ वर्षों से वे ही वहॉं के सरपंच है. उनके ध्यान में आया कि ग्राम पंचायत के आय में की ४० प्रतिशत राशि सड़क पर लगे दियों की बिजली पर खर्च होती है. उन्होंने तय किया कि सड़क के दिये सौर ऊर्जा से चलाए जाएंगे; और उन्होंने यह योजना सफल कर दिखाई. वे यहीं नहीं रुके. गॉंव के समीप एक पवनचक्की शुरु की. इसके लिए कर्ज लिया. इस पवनचक्की से प्रतिवर्ष ६.७५ किलो वॅट बिजली निर्माण होती है. और ग्रापंचायत यह अतिरिक्त बिजली विद्युत मंडल को बेचती है! इस आय से ग्रापंचायत ने, पवनचक्की के लिए लिया पूरा कर्ज चुकता किया है. हम विद्युत मंडल से बिजली खरीदते है; और ओडापालयम् ग्रामपंचायत विद्युत मंडल को बिजलीबेचती है.

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(५) उल्लेखनीय

यह चार लड़कियों की कहानी है. वे चारों दिल्ली के पड़ोस में उत्तर प्रदेश में के नोएडा शहर में रहती है. चारों १२ वी में पढ़ती है. लेकिन वे केवल अपने विद्यालय में पढ़ती नहीं है, उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाने का व्रत लिया है. उनके नाम है अक्षिता, अंबा, रागिनी और सौम्या.

शनिवार और रविवार को, दोपहर तीन से पॉंच तक, वे पास में रहने वाले गरीबों के बच्चों को पढ़ाती है. इन बच्चों की संख्या -उनमें लड़कियॉं भी है – अब पच्चीस हुई है. उन बच्चों के पिता मजदूरी करते है या रिक्षा चलाते है. उनकी माताए पास-पड़ोस के घरों में कपड़े-बर्तन धोने का काम करती है. अधिकांश बच्चे दस-ग्यारह वर्ष के है. गरीबी के कारण, उनके माता-पिता उन्हें शाला में नहीं भेज सकते. इस कारण वे दिन भर गली-कुचों में या रास्तों पर भटकते रहते है.

पहले तो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके माता-पिता का विरोध था. महिलाए कहती थी, ये शाला में गये, तो घर के छोटे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? अक्षिता ने उन्हें समझाया. बताया कि पढ़ने के लिए पैसे नहीं देने होगे. यह शनिवार-रविवार की शाला अक्षिता के घर ही लगती है. वहॉं उसकी तीन सहेलियॉं भी आती है. वेे चारों ही संपन्न, सुखवस्तु परिवारों से आती है. लेकिन उन्हें अमीरी का घमंड नहीं है.

अक्षिता का मानना है कि, इन बच्चों को शाला में दाखिल कर योग्य शिक्षा देना आवश्यक है. लेकिन उन्हें शाला में प्रवेश दिलाना मुश्किल है. कारण है उनकी आयु. लगातार प्रयास करने के बाद नोएडा सेक्टर ३६ के सरस्वती बालिका मंदिर में पॉंच बालिकाओं को प्रवेश मिला. इन बालिकाओं का शाला का शुल्क अक्षिता ही देती है. उसे घर से जो ‘पॉकेट मनी’ मिलता है, उसमें से.

इन बच्चों को साक्षर बनाने के साथ ही, ये लड़कियॉं उन्हें योग, चित्रकला आदि भी पढ़ाती है. क्या अब भी कोई कह सकता है कि आज का युवा वर्ग गैरजिम्मेदार और बहका है? ऐसा आरोप करने के पूर्व, लोगों ने अपने घरों के वातावरण का विचार करना आवश्यक है. वातावरण अच्छा होगा, तो अच्छे संस्कार होगे और फिर उन घरों में भी अक्षिता निर्माण होगी.

(पाञ्चजन्य, १६ सितंबर से साभार)

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बिना दरवाजों के घरों का गॉंव

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शनि शिंगनापुर नाम का एक गॉंव है. ‘शिंगनापुर’ नाम के साथ ‘शनि’ उपपद लगाने कारण यह कि, उस गॉंव में शनि का प्रसिद्ध मंदिर है. वह मंदिर बहुत सुंदर और भव्य है, केवल इसलिए ही वह प्रसिद्ध नहीं है. उसका प्रभाव ऐसा है कि,वहॉं के शनि देवता पूरे गॉंव की रक्षा करते है. इस कारण उस गॉंव में के घरों को दरवाजें नहीं है. मैं करीब तीस-पैंतीस वर्ष पूर्व वहॉं गया था. यह तब की बात है. आज क्या परिस्थिति है, यह मुझे पता नहीं. लेकिन अब इस शिंगनापुर की याद आने का कारण यह है कि, ऐसा ही एक गॉंव तामिलनाडू में के रामनाथपुरम् जिले में होने की जानकारी मिली है. उस गॉंव का नाम है ‘मीतांकुलम्’. केवल १३२ घरों का गॉंव. गरीबों की बस्ती. सब घरों के छप्पर घास के बने है. एक भी घर को दरवाजा नहीं है. किसी ने घर को दरवाजा लगाया तो ग्रामदेवता मतलब ‘शिवम् पुनियप्पा स्वामी’का कोप होता है, ऐसा मानते है. यह देवता एक पेड़ के नीचे खुलें में स्थित है.यह देवता ही गॉंव की चोरों से रक्षा करती है, ऐसी लोक-भावना है. देवता के इर्द-गिर्द अनेक घंटियॉं लटकी है. दिन भर उन घंटियों की आवाज होते रहती है. कारण भक्तों का अखंड तॉंता लगा रहता है.

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भारत विरुद्ध इंडिया

जालंधर से प्रकाशित होेने वाले ‘पथिक संदेश’ नियतकालिक के अक्टूबर माह के अंक में भारत और इंडिया की तुलना करने वाली एक मजेदार निम्न कविता प्रकाशित हुई है -

भारत इंडिया

भारत में गॉंव है, गली है, चौबारा है. इंडिया में सिटी है, मॉल है, पंचतारा है.

भारत में घर है, चबूतरा है, दालान है. इंडिया में फ्लैट और मकान है.

भारत में काका है, बाबा है, दादा है, दादी है. इंडिया में अंकल आंटी की आबादी है.

भारत में खजूर है, जामुन है, आम है. इंडिया में मैगी, पिज्जा, माजा का नकली आम है.

भारत में मटके है, दोने है, पत्तल है. इंडिया में पोलिथीन, वाटर व आईन की बोटल है.

भारत में गाय है, गोबर है, कंडे है. इंडिया में सेहतनाशी चिकन बिरयानी अंडे है.

भारत में दूध है, दही है, लस्सी है. इंडिया में खतरनाक विस्की, कोक, पेप्सी है.

भारत में रसोई है, आँगन है, तुलसी है. इंडिया में रूम है, कमोड की कुर्सी है.

भारत में कथडी है, खटिया है, खर्राटे हैं. इंडिया में बेड है, डनलप है और करवटें है.

भारत में मंदिर है, मंडप है, पंडाल है. इंडिया में पब है, डिस्को है, हॉल है.

भारत में गीत है, संगीत है, रिदम है. इंडिया में डान्स है, पॉप है, आईटम है.

भारत में बुआ है, मौसी है, बहन है. इंडिया में सब के सब कजन है.

भारत में पीपल है, बरगद है, नीम है. इंडिया में वाल पर पूरे सीन है.

भारत में आदर है, प्रेम है, सत्कार है. इंडिया में स्वार्थ, नफरत है, दुत्कार है.

भारत में हजारों भाषा हैं, बोली है. इंडिया में एक अंग्रेजी एक बडबोली है.

भारत सीधा है, सहज है, सरल है. इंडिया धूर्त है, चालाक है, कुटिल है.

भारत में संतोष है, सुख है, चैन है. इंडिया बदहवास, दुखी, बेचैन है.

क्योंकि …

भारत को देवों ने, वीरों ने रचाया है. इंडिया को लालची, अंग्रेजों ने बसाया है.

…………………

(अनुवाद : विकास कुलकर्णी)

Babri Masjid demolition and nation building

Subramanian Swamy

05th December 2012

On December 6, 1992, a superstructure called the Babri Masjid standing in the city of Ayodhya, came crashing down. It remains even today a traumatic event for the nation, because modern Indians not yet been weaned on a true history of India but on Macaulayian version view the destruction of the structure as criminal vandalism.

However, the real act of vandalism was the superstructure built on a hoary and existing temple, and the vandals came from abroad to demolish the temple, and to build a mosque on the same spot.

Could the Babri Masjid demolition on December 6, 1992 have been avoided ? Two years earlier before the demolition, by a coincidence, on the same month and day, I had met representatives of the VHP and BJP at a house, next door to mine, on Mathura Road. The newly sworn in Prime Minister Chandrashekhar had asked me [I was then his newly sworn in senior most Cabinet Minister] as the new Union Law& Justice Minister, I should talk to them about withdrawing their proposed massive nation-wide stir slated to begin on December 9, 1990 for building a Ram temple at the site of the super-structure that had then stood in its gloomy glory. The Prime Minister told me to assure the VHP that our government would get the Babri Masjid removed with the consent of Muslim leaders through discussions.

The VHP and the BJP leaders I met readily agreed to call off the stir since we were a new government, while the decision to launch the stir was taken when V P Singh was PM.

Thereafter in January 1991 Chandrashekhar himself initiated the talks with the Muslim leaders. Unfortunately, despite the progress in the talks, our government did not last long enough to fructify it.

Had the government lasted for a year more, I am confident we would have amicably liberated the Ram Janmabhoomi for building a befitting Ram temple, and with the consent of the Muslim community, even though the government was in a minority in Parliament.

From my personal experience as a minister in a minority government, I can therefore say that lack of majority is no excuse for implementing any agenda, if the leadership had the mindset to get things done.

As a Minister of Law &Justice, for instance, I got the controversial Sessions Judge of Faizabad, K M Pandey made a High Court judge, despite the fact that the previous V P Singh’s “three-legged” government had issued orders on file that sincePandey had directed the locks on the so-called Babri Masjid be removed in 1986, he should never be made a High Court Judge.

Mulayam Singh was Chief Minister of UP, and thoroughly opposed to Pandey, but with firmness I however got his protests sufficiently moderated to him permitting me to go ahead. He cooperated because he knew I would do it anyway make Pandey a Judge of the High Court--and hence he acquiesced since he wanted other things done for him by me,.

The same clarity enabled the Chandrashekhar Government to get Saifuddin Soz’s kidnapped daughter freed without releasing any dreaded terrorists. There are methods for doing that mostly based on retaliation and not negotiation. In each such case, it is the mindset of those elected to high office that matters, not the size of the Parliamentary majority or the lack of it.

 It was this mindset that enabled the Chandrashekhar Government to nearly solve by an agreement the question of building a Ram temple in Ayodhya. The government, however, fell before it could be clinched.

But can a masjid be demolished in legally authorised way? The Supreme Court has held in the Faruqui vs Union of India case [(1994)6 SCC360], that a masjid is not an essential part of Islamic theology, and these can and have been be demolished for public good.

In Saudi Arabia, Pakistan, and even in British undivided India, masjids and mosques have been demolished to build roads. Saudi Arabia even demolished the Bilal Masjid in Mecca where Prophet Muhammed used to read namaz, to build a palace for the Sheikhs.

Masjids, like churches, are not religious places in the sense a temple is--masjids and churches are places not of, but for worship, i.e., buildings which serve as facilitation centres for namaz and prayer. Namaz can be read anywhere, even on a railway platform. In USA, the VHP buys disused Churches and converts them into temples, and yet no Christian there objects.

But temples, once it is shown that prana prathista puja was performed to build it, is where God or the deity resides, and therefore a temple belongs to God forever.  As Union Law & Justice Minister in 1991, I got our government’s legal team to prove this to the satisfaction of the House of Lords in Britain, to bring back a Nataraja statue taken from a disused Thanjavur temple.

Of course, merely because of this fact about masjids and churches, no one in a democracy can take law into his own hands to demolish these masjids and churches. Nor will the Hindu public wait forever for justice.

But on the other hand, a government can remove in a legal and orderly way the masjids in Ayodhya, Kashi, and Brindavan,  in fact, in 300 other places, to rebuild the original temples under law. We can get the Muslims’ cooperation on this. I am confident of this.

Hindus should not therefore be defensive in the face of an onslaught by the fashionable secularists about removing mosques built on where temples had once stood.

Babri Masjid was built as an affront to the Hindus. Otherwise it could have been built anywhere else since namaz can be offered anywhere. Hindus can be proud to have prevailed in history because despite 800 years of Islamic and 200 years of Christian domination, Bharat today is still over 80 per cent of Hindus in population, and a continuing Hindu civilisation.

Hence, now we must resolve to rectify what is essential to rectify and reclaim. For that renaissance, restoration of the three holy sites in Ayodhya, Vrindavan, and Kashi is vital. For these three holy sites, we patriotic politicians must resolve: Come our way by saam or dhaam or go the highway by dand.

But it is easier said than done to expect that Indian politicians would do or die for it. As our present rudderless democracy’s drift, we are today in a “match-fixing mode” even in electoral contests. In Tamil Nadu, the DMK and the AIADMK are bitter enemies, but in most crucial constituencies, match-fixing arrangements for money have been worked out for decades between Sasikala of the AIADMK and Arcot Veerasamy of the DMK, who are alter egos of their respective top leaders, and determined to keep out the Hindutva forces from Tamil Nadu.

The same match-fixing disease has spread to other parties nation-wide. We have to cure it before it completely debilitates and destroys our democracy as it has done in Banana Republics of Latin America such as Colombia and Peru. The reluctance today to confront and expose the anti-Hindu personages in Parliament, Academia and Media is because of this disease of “match-fixing”. It is said by the leaders in Parliament that such attacks would be “personal” and “counter productive”.

There is, however, nothing “personal” in such directed and organised attacks. Just as the world focused on Hitler or Mussolini, without thinking of it being personal, therefore we should identify and expose especially the person who has emerged as the fountain head of the anti-Hindutva campaign today.

But patriots cannot prevail in this struggle, if in our midst there are in the helm of affairs those suffering from the “Arjuna virus”. The late Swami Chinmayananda once pointed out, referring to Arjuna initially declining to fight at Kurukshetra because he could recognise his duty in the hour of crisis, as the Arjuna virus. The Babri Masjid legacy today is that virus.  We must cure it even if we have lost 65 years waffling in British imperialist induced self-doubt about our ancient history.

http://newindianexpress.com/opinion/article1366735.ece

Hindus in Bharat will not Tolerate ‘Babur’ Styled atrocities in Pakistan-VHP- Dr. Pravin Togadia

Hindus in Bharat will not Tolerate ‘Babur’ Styled atrocities in Pakistan

Karnavati (Ahmedabad), December 3, 2012

Over 100 years old Bhagwan Shriram Temple in Pakistan was razed to ground along with over 40 houses of Hindus around it. In Sindh province of Pakistan, Hindus had approached the court against the builder’s efforts to demolish the Shriram Temple & the court had granted stay. Yet the builder in connivance of Govt officials demolished the temple & Hindu houses looting precious ancient jewelry of the temple. Hindus have protested in front of Karachi Press Club.

VHP International Working President Dr Pravin Togadia reacted, “It is the same Babur mentality which gets them demolish Hindu temples. It was Ayodhya then where Babur demolished Bhagwan Shriram’s birth place temple & now it is Pakistan. This is not the first time that Pakistan has encouraged such an act against Hindus. Thousands of ancient temples have already been razed to ground in Pakistan & Kashmir since past many decades & Hindus are being victimized brutally. Recently thousands of Hindus were hoarded out of Pakistan. After reaching Bharat at Wagha border & in Rajasthan as well, Govt of India has not helped them in anyways. VHP has been running relief camps for them along with other Hindu organizations. Now razing Bhagwan Shriram temple in Pakistan again is a blatant slap on the face of Indian Govt who in the name of peace & love is holing Cricket matches with Pakistan issuing 3000 visas to Pakistanis. Indian Govt is turning purposeful blind eye to temple demolitions, rapes of Hindu girls. Forcible conversions, abductions coupled with extortions & forcing Hindus to run away to Bharat.”

Dr Togadia demanded:

1.    Indian Govt should immediately sever all relations with Pakistan – be it Trade, sports or any other.

2.    Atrocities on Hindus in Pakistan is an international issue of Human Rights violation. Govt of India as well as Human Rights groups should immediately take this up with the International Courts & with the UN. VHP has already taken it up & plans to intensify democratic protests.  

3.    Govt of India should prevail on Pakistan to rebuild all demolished temples & get an international treaty signed by Pakistan not to touch any other temple anymore.

Dr Togadia further said, “Injustice to Hindus in Pakistan has reached to its utmost levels now. Hindus in Pakistan are vulnerable whereas Muslims in Bharat are being wooed & helped by Indian govt for votes. Only hanging Kasab is not enough; the terror that Pakistan has been forcing on to Hindus there should also be strictly handled by the Indian Govt. Hindus in Bharat & in the world have been extremely upset about these atrocities. Peace & good relations are not the responsibility only of Hindus in Bharat when fellow Hindus are being brutalized in Pakistan & both Govts need to understand it. The judiciaries that take suo motto notes of complaints of Muslims in Bharat should also need to open their eyes to such blatant terror to Hindus in Pakistan. VHP will protest against Bhagwan Shriram temple demolition in Pakistan & if the Govt of India does not get it rebuilt in a fortnight, then there could be nation-wide democratic demonstrations.”

Catholic church in denger

http://hindibhashya.blogspot.in/

कॅथॉलिक चर्च खतरे में?

रोमन कॅथॉलिक चर्च खतरे में है, ऐसा लगता है. कैसा संकट? उत्तर है अस्तित्व का संकट. २०१२ के ईअर बुक के अनुसार दुनिया में करीब २२५ करोड़ लोग ईसाई धर्म को मानने वाले है, उनमें ७५ से ८० प्रतिशत रोमन कॅथॉलिक है.

इस चर्च के मुखिया को पोप कहते है. इस चर्च का अपना एक छोटा राज्य है. उस राज्य का नाम है ‘व्हॅटिकन’. वह इतना छोटा है कि उसकी जानकारी बहुत मनोरंजक लगती है. उसका क्षेत्रफल पूरा आधा किलोमीटर भी नहीं है. जनसंख्या एक हजार से भी कम. उसकी राजधानी है व्हॅटिकन सिटी. वह चारों ओर से इटाली की राजधानी रोम से घिरी है. लेकिन, उसका अपना रेल स्टेशन है. डाक सेवा है. स्वतंत्र मुद्रा है. रेडिओ स्टेशन भी है. इतना ही नहीं तो उनकी अपनी पुलीस और न्यायालय भी है. आज के पोप है बेनेडिक्ट १६ वे. इसका अर्थ इसके पूर्व बेनेडिक्ट नाम के १५ पोप हो चुके है. उनकी आयु आज ८५ वर्ष है. पोप बनने के पहले उनका नाम था जोसेफ राझिंगर.

एकसंध चर्च

एक जमाना ऐसा था कि, संपूर्ण ईसाई दुनिया पर पोप की अधिसत्ता थी. राजा कौन बनेगा, यह पोप बताते थे. राजा किसके साथ विवाह करें, तलाक ले या नहीं, यह भी पोप ही बताते थे. करीब डेढ हजार वर्ष इस प्रकार पोप की, धार्मिक और राजनीतिक इन दोनों क्षेत्रों में अधिसत्ता चलती रही. लेकिन १५ वी शताब्दी में जर्मनी में पैदा हुए मार्टिन ल्यूथर (सन् १४८३-१५४६) इस धर्मसुधारक ने पोप की अधिसत्ता को आव्हान दिया. उसने अपना एक पंथ भी स्थापन किया. उसका नाम है ‘प्रॉटेस्टंट’. ‘प्रोटेस्ट’ इस अंग्रेजी धातु का अर्थ ‘निषेध’ करना है. पोप की अधिसत्ता का जिस मार्टिन ल्यूथर के अनुयायीयों ने निषेध किया, वे सब ‘प्रॉटेस्टंट’ बने. मतलब ‘प्रॉटेस्टंट’ यह भी ईसाई धर्म का ही एक पंथ है. लेकिन इस पंथ के अनेक उपपंथ है. २००१ में प्रॉटेस्टंट चर्च के प्रतिनिधियों के साथ तत्कालीन सरसंघचालक श्री सुदर्शन जी की चर्चा, नागुपर के संघ कार्यालय में हुई थी, उस चर्चा में प्रॉटेस्टंटों के २७ उपपंथों के प्रतिनिधियों का समावेश था. प्रॉटेस्टंटों के अलावा, ‘ऑर्थोडॉक्स चर्च’ यह भी एक ईसाई उपपंथ है और वह भी पोप की अधिसत्ता नहीं मानता. लेकिन इन सब पोप विरोधी कहे या रोमन कॅथॉलिक से अलग कहे, ईसाईयों की संख्या २५ प्रतिशत से अधिक नहीं. रोमन कॅथॉलिक चर्च की यह विशेषता है कि वह पंथ इतने वर्ष बाद भी एकसंध है. धर्माचार्यों की (कार्डिनल) सभा पोप का चुनाव करती है और दुनिया के सब देशों के कॅथॉलिक उसकी सत्ता मान्य करते हैं.

निजि पत्रों की चोरी

१६ वे बेनेडिक्ट के संदर्भ में हाल ही में एक समाचार प्रकाशित हुआ है. वह उनके रसोइये से संबंधित है. इस रसोइये का नाम पावलो गॅब्रिएल है. उसके ऊपर आरोप है या कहे कि था, की उसने पोप महाशय के कुछ गोपनीय निजि पत्र चुराए और वह जियानलुगी नुझ्झी इस इटली के पत्रकार को दिये. पत्रकार नुझ्झी ने उन पत्रों के आधार पर 'His Holiness Pope Benedict XVI's Secret Papers' इस शीर्षक की एक पुस्तक ही लिख डाली; और गत मई माह में उसका प्रकाशन भी किया. इससे सब तरफ खलबली मच गई. पोप की पुलीस ने इस मामले की खोज की और पोप के लिए छ: वर्षों से रसोइये का काम करने वाले पावलो गॅबिएल को पकड़ा. उसके विरुद्ध मुकद्दमा चलाया गया और उसे १८ माह के कारावास की सज़ा सुनाई गई. व्हेटिकन में अलग कारागृह न होने के कारण, गॅब्रिएल को उसके घर में ही बंद रखा गया.

चर्च में के लफड़े

नुझ्झी की पुस्तक में चर्च में के अंतर्गत लफड़ों और झगडों की भी जानकारी है. आर्थिक भ्रष्टाचार और समलिंगी व्यक्तियों के घृणास्पद लैंगिक आदतों का भी उसमें वर्णन है. स्वाभाविक ही यूरोप के समाचारपत्रों में नुझ्झी की इस पुस्तक को भरपूर प्रसिद्धि मिली. नुझ्झी ने, गॅब्रिएल का बचाव करने की भी कोशिश की; उसका कहना है कि, गॅब्रिएल ने ‘चुराये’ पत्रों में राज्य के व्यवहार या फौज की गोपनीय जानकारी नहीं है. उसका उद्देश्य अच्छा था. चर्च का व्यवहार पारदर्शक हो ऐसा उसे लगता था. उसने वहॉं जो अवांछनीय कारनामें देखें, उससे वह व्यथित हुआ; और चर्च का कारोबार दुरूस्त हो, धर्म संस्था के अनुरूप निर्मल पद्धति से चले, इसी उद्देश्य से, उसने उन पत्रों की छायाप्रत निकाली. गॅब्रिएल के वकील ने भी अपने मुवक्किल का बचाव करते समय जोर देकर कहा कि, उसने पत्र चुराये नहीं. केवल उनकी छायाप्रत बनाई और ऐसा करने में उसका उद्देश्य अच्छा था. इसलिए पोप उसे क्षमा करें. अब पोप १६ वे बेनेडिक्ट उसे क्षमा करते है या उर्वरित सज़ा भुगतने के लिए इटली के किसी कारागृह में भेजते है, इसकी ओर लोगों का ध्यान लगा है. गत जुलाई माह से गॅब्रिएल कैद में है.

‘सायनड’ का अधिवेशन

इस सारे काण्ड से पोप बेनेडिक्ट बहुत ही अस्वस्थ हुए. उन्होंने इसी अक्टूबर माह में चर्च के, धर्माचार्यों की एक सभा बुलाई. इस सभा को ‘सायनड’ कहते है. इस ‘सायनड’ में २६२ धर्माचार्य उपस्थित थे. उनमें कार्डिनल (मतलब पोप के दर्जे से कम लेकिन अन्य सब से श्रेष्ठ दर्जे के धर्माचार्य. ये धर्माचार्य ही पोप का चुनाव करते है), बिशप और प्रीस्ट (मतलब पुजारियों) का समावेश था. वे केवल यूरोप के ही नहीं थे, दूनिया भर से उन्हें बुलाया गया था. धर्माचार्यों की सभा तीन सप्ताह चलने की अपेक्षा है.

एक पहेली

इस सभा के आरंभ में पोप बेनेडिक्ट ने किया भाषण महत्त्व का है. लेकिन, अपने उद्घाटन का भाषण आरंभ करने के पूर्व पोप महाशय ने ‘डॉक्टर ऑफ द चर्च’ इस कॅथॉलिक चर्च की व्यवस्था में की सर्वोच्च पदवी से, इतिहास में हुए दो श्रेष्ठ धर्मोपदेशकों का गौरव किया. उनमें के एक थे १२ वी शति में हुए - मतलब करीब एक हजार वर्ष पूर्व हुए - जर्मन गूढवादी (मिस्टिक) सेंट हिल्डेगार्ड और दूसरे थे १६ वी शति के स्पॅनिश धर्मोपदेशक सेंट जॉन ऑफ् ऍव्हिला. चर्च के दो हजार वर्षों के इतिहास में आज तक केवल ३३ व्यक्तियों को ही इस सर्वश्रेष्ठ पदवी से नवाजा गया है. लेकिन बेनेडिक्ट महोदय ने इसी समय यह गौरव समर्पण का कार्यक्रम क्यों किया, यह एक पहेली है.

पोप की चिंता

इन धर्माचार्यों की सभा की अधिकृत जानकारी इतने जल्दी मिलने की संभावना नहीं है. यह लेख वाचकों तक पहुँचेगा तब भी शायद वह ‘सायनड’ समाप्त नहीं हुआ होगा. लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है, उससे ऐसा लगता है कि, कॅथॉलिक चर्च को मानने वाले जो लोग दुनिया भर में फैले हैं, उनका वर्तन देखकर पोप महाशय अत्यंत उद्विग्न हुए है. उनका कहना है कि, यूरोप और अमेरिका के, मतलब मुख्यत: कॅनडा इस उत्तर अमेरिका के और दक्षिण अमेरिका के ब्राझील, चिली, पेरू, अर्जेंटिना आदि अधिकांश कॅथॉलिक देशों के, कॅथॉलिक लोग केवल कहने को ही कॅथॉलिक रहे हैं. वे नियमित रूप से रविवार को चर्च में भी नहीं जाते. अनेक चर्च की इमारतें खाली पड़ी है. वह बिक रही है; और उनकी दृष्टि से महत्त्व और चिंता की बात यह है कि यह खाली पड़े चर्चगृह मुसलमान खरीद रहे हैं और वहॉं अपनी मस्जिदें बना रहे हैं. इसलिए उनका आवाहन है कि, सब कॅथॉलिक उनके नियमित उपासना कांड का कड़ाई से पालन करे.

गत ११ अक्टूबर को, यह वर्ष सब लोग (अर्थात् ईसाई) ‘ईअर ऑफ द फेथ’ मतलब श्रद्धा का वर्ष माने, ऐसा आवाहन उन्होंने किया. पचास वर्ष पूर्व ११ अक्टूबर को ही मतलब १९६२ से १९६५ ‘दूसरी कॅथॉलिक कौन्सिल’ने जो निर्णय लिये थे, उस कारण कॅथॉलिक पंथ की पहचान ही बदल गई थी. और तब से इस पंथ के धर्मोपदेशक अधिक सक्रिय हो गए थे.

सेक्युलॅरिझम्

रोमन कॅथॉलिक चर्च दो बातों से खतरा अनुभव करता है. उनमें से एक है ‘सेक्युलॅरिझम्’ संबंधि ईसाई राष्ट्रों के शासकों की बढ़ती पसंद और दूसरी है इस्लाम का प्रसार. अधिकांश ईसाई राष्ट्रों के संविधान में ‘सेक्युलर’ शब्द का उल्लेख नहीं है. हमारे भारत के संविधान में भी पहले ‘सेक्युलर’ शब्द नहीं था. वह संविधान लागू होने के २६ वर्ष बाद अंतर्भूत किया गया. फिर भी प्रारंभ से ही हमारा राज्य सेक्युलर ही था. मतलब राज्य का अपना स्वयं का कोई भी संप्रदाय या रिलिजन नहीं था. सब प्रकार के पंथ, संप्रदाय, श्रद्धा, विश्‍वास मानने वालों को समान अधिकार थे. अमेरिका के संविधान में भी ‘सेक्युलर’ शब्द नहीं है. लेकिन अमेरिका की सियासी नीति ‘सेक्युलर’ मतलब सब पंथ-संप्रदायों को समान मानने की है. वहॉं १६ प्रतिशत कॅथॉलिक है. उनमें से कोई भी,राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है. आज तक केवल एक ही कॅथॉलिक उस पद चुनकर आ सका और वह भी पूरे चार वर्ष टिक नहीं सका, यह बात अलग है. लेकिन कॅथॉलिकों पर वैसे कोई बंदी नहीं है. अनेक भारतीय मूल के लेकिन अमेरिका में जन्मे और वहीं की नागरिकता प्राप्त करने वाले लोग शासकीय पदों पर चुनकर आए हैं. आज के अमेरिका के राष्ट्रपति का मूल कुल अफ्रीका का है. इंग्लंड में भी, इंग्लंड का अधिकृत चर्च होने और राजा को‘डिफेंडर ऑफ् द फेथ’ मतलब उस पंथ का संरक्षक किताब होने के बावजूद, वहॉं भी गैर ईसाईयों को, नागरिकता मिलती है और वे चुनाव भी लड़ सकते हैं.

इस सेक्युलर व्यवस्था के कारण पोप महाशय को चिंता होने का क्या कारण है? कॅथॉलिक चर्च का, मतलब उस संप्रदाय का, उपासना का, कर्मकांड का क्षेत्र अलग है. सरकार उसमें अड़ंगा न डाले, इतना काफी है. लेकिन, शायद इतने से पोप महोदय संतुष्ट नहीं है. कारण, इतिहास में ईसाई धर्म के प्रसार में शासकों का बहुत बड़ा योगदान मिला है. रोमन सम्राटों ने ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किया होता और उसके प्रसार के लिए अपनी राज्यशक्ति का प्रयोग नहीं किया होता, तो ईसाई धर्म का इतना प्रसार हो ही नहीं पाता. इस कारण ‘सेक्युलरिझम्’ से पोप महाशय का चिंतित होना स्वाभाविक ही है. लेकिन भविष्य में ईसाई धर्म को मानने वाले शासक - फिर वे किसी भी पंथ के हो, अपने राज्य की शक्ति का प्रयोग धर्मप्रसार के लिए करेंगे, ऐसी संभावना नहीं है. ऐसा भी एक समय था, जब ईसाई साम्राज्यवादी देश, ईसाई धर्म के प्रसार के लिए अलग-अलग चर्च को भरपूर धन देते थे. उद्देश्य यह कि, उन देशों में, उनके साम्राज्य से एकनिष्ठ रहने वाले स्थानीय लोगों की संख्या में वृद्धि हो. आज भी, वे मिशनरी संस्थाओं को धन की मदद करते ही होगे. लेकिन खुलकर नहीं. इसलिए पोप महाशय, और उनके सहयोगी, ईसाई सरकारे उन्हें मदद करेंगे इस भरोसे न रहे तो ठीक होगा. आवश्यकता इस बात की भी है कि ईसाई धर्मोपदेशक सेक्युलॅरिझम् का सही अर्थ अपने लोगों को समझाए और राज्य शासन को, धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें, ऐसी चेतावनी दे. धर्म-संप्रदाय का प्रचार-प्रसार धर्मसंस्थाओं ने अपने बल पर ही करना चाहिए और वह भी जनता को अपने धर्म के तत्त्व और समयानुसार उनका औचित्य समझाकर.

इस्लाम का खतरा

दूसरा सही में खतरा है इस्लाम का. वह केवल ईसाई चर्च को ही नहीं, ईसाई राज्यों को भी हो सकता है. कारण इस्लाम के अनुयायी आक्रमक होते है. आज वे आपसी झगड़ों में ही उलझे है लेकिन, वहॉं भी मूलतत्त्ववादी (फंडामेंटालिस्ट) मुसलमान ही भारी पड़ रहे है. मुसलमान अपनी जनसंख्या बढ़ाने में भी पारंगत है. प्रो. सॅम्युएल हंटिंग्डन ने भी अपने ‘क्लॅश ऑफ सिव्हिलायझेशन्स’ इस प्रसिद्ध पुस्तक में ईसाई और मुस्लिम राष्ट्रों के बीच संघर्ष की संभावना व्यक्त की है. यह संघर्ष, इन दो धर्मों के आधारभूत तत्त्वों के कारण अटल दिखता है, ऐसा उसका कहना है. (देखें पृष्ठ २०९ से २१८) मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि, इस ‘सायनड’में ईसाई धर्म को इस्लाम के आक्रमक अनुयायियों की ओर से होने वाले संभावित खतरे की विस्तार से चर्चा हुई है.

इसलिए रोमन कॅथॉलिक चर्च ने इस्लाम का प्रसार रोकने के लिए अपनी शक्ति खर्च करनी चाहिए. विद्यमान पोप महाशय के पूर्वाधिकारी इस शताब्दी के प्रारंभ में भारत में भी आये थे और उन्होंने यह सहस्रक, एशिया महाद्वीप को ईसाई बनाने के लिए निश्‍चित करें, ऐसी घोषणा की थी. एशिया महाद्वीप में वे किसे ईसाई बना सकेंगे? केवल हिंदू और बौद्धों को ही! मुसलमानों को हाथ लगाना तो दूर की बात है, उनकी बस्ती में पादरी घूस भी नहीं सकेंगे. पोप महाशय ने अपने भाषण में चर्च के बायबल पर की श्रद्धा बढ़ाने के कार्य को पुन: उत्साह संपन्न करने की  (Reinvigorate the Church's Evengelisation Mission) जो आवश्यकता प्रतिपादित की है, उसके बारे में विवाद का कारण ही नहीं. लेकिन इस उत्साह की दिशा (१) स्वयं को ईसाई मानने वाले और येशु को माननेवाले लोगों में बायबल, येशु और चर्च के बारे में आस्था निर्माण करने की दिशा में होनी चाहिए, और (२) इस्लाम का जो इतिहाससिद्ध आक्रमक और विस्तारवादी स्वभाव है, उससे ईसाई जनता को कैसे बचाए इस ओर में होनी चाहिए.

चर्च के नवोत्साह की दिशा

ऐसी जानकारी है कि, अब हर महाद्वीप में ईसाई धर्माचार्यों की सभाए होगी. एशिया महाद्वीप के धर्माचार्यों की सभा आगामी नवंबर के पहले सप्ताह में आयोजित है. उस सभा की दिशा इन दो बातों की ओर ही होनी चाहिए. निरुपद्रवी, आत्मसंतुष्ट हिंदू-बौद्धों की और उस उत्साह की दिशा रहने का कारण नहीं. ईसाई राष्ट्रों को उनकी ओर से कतई खतरा नहीं. खतरा कट्टर मुस्लिम राष्ट्रों से ही हो सकता है, और यदि तीसरा महायुद्ध हुआ तो वह इन दो धर्मों या सभ्यताओं के अनुयायियों में ही होगा, यह सब लोग पक्का ध्यान में रखें. प्रो. हंटिंग्डन ने भी अपने पुस्तक में यहीं भविष्य व्यक्त किया है. रोमन कॅथॉलिक चर्च ने अपनी सारी शक्ति इसी दिशा में लगानी चाहिए.